आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी २०१३ साली व्हर्जिनीयस खाखा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली…
एस.एस. राजामौली यांचा ‘आर. आर. आर. (२०२२) हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. तो प्रचंड गाजला; मात्र यातील कोमाराम यांच्या पात्रावरून वाद झाला. गोंड आदिवासींचा अवमान झाला, अशी टीका केली गेली. अगदी काही संशोधनपर लेखांमध्येही आदिवासींचे पठडीबाज चित्रण केले आहे, असे म्हटले गेले. केवळ हाच सिनेमा नव्हे बहुतांश बॉलीवूड सिनेमाने आदिवासींचे असेच एकारलेले, पठडीबाज आणि व्यंगात्मक चित्र रंगवले आहे. अगदी ‘चढ गया पापी बिछुआ’ ते ‘झिंगा लाला हू हू’ अशा गाण्यांमधूनही आदिवासी हे रानटी, विक्षिप्त, जंगली असतात, असे दाखवले गेले आहे. ते मागास, बुद्धू आणि असभ्य आहेत, असे सातत्याने म्हटले जाते. थेट म्हटले नाही तरी बहुसंख्यांच्या नेणिवेत ते असते. जयपालसिंग मुंडा संविधानसभेत आले तेव्हाही त्यांना हीन दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच ते संविधानसभेत म्हणाले, ‘‘मी जंगली आहे, याचा मला अभिमान आहे.’’ जंगली हे नकारात्मक अर्थाने म्हटले गेले असले तरी ‘जल, जंगल, जमीन’ यांच्याशी असलेले जैव नाते मुंडा यांनी अधोरेखित केले आणि आदिवासी समुदायासाठी संवैधानिक तरतुदींचा आग्रह धरला.
या समुदायाला मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी आणि सार्वजनिक व्यवहारात प्रतिष्ठेचे स्थान देण्यासाठी २०१३ साली भारत सरकारने एक समिती गठित केली. व्हर्जिनीयस खाखा हे या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने २०१४ मध्ये अहवाल सुपूर्द केला. त्यामध्ये संविधानातील पाचवी अनुसूची, सहावी अनुसूची, वन हक्क कायदा, पेसा कायदा यांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला आणि पाच मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले: (१) रोजगार आणि उदरनिर्वाह (२) शिक्षण (३) आरोग्य (४) जमिनीचे हक्क आणि सक्तीचे स्थलांतर. (५) कायदेविषयक आणि सांविधानिक मुद्दे. आदिवासी समुदायात गरिबी व निरक्षरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. कुपोषण आणि त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाणही अधिक आहे. हे सारे नोंदवून या अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करून सेंद्रिय शेतीस, पर्यावरणपूरक वनीकरणावर भर देणे. आदिवासींकडून बळकावल्या जाणाऱ्या जमिनींच्या विरोधात संस्थात्मक उपाययोजना करणे. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. त्यासाठी ग्रामसभा अधिक सशक्त करणे. पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीमधील क्षेत्रासाठीचे कायदे आणि धोरणे राज्यपालांच्या स्वविवेकाधीन अधिकारांनी पार पडतात. त्यांना आदिवासी मंडळाचा सल्ला बंधनकारक करणे. पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक आदी ठिकाणी अनेक गावांमध्ये आदिवासी बहुसंख्य असल्याने तिथे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करणे. समूहांचे वन हक्क कायदे संरक्षित करणे आणि त्यांचे जतन करणे. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. या अहवालाचे सारांश रूपातील एक वाक्य आहे: भारतातील आदिवासी समुदायाची त्यांच्या मूल्यसंस्कृतीबाबत हेटाळणी केली जाते, त्यांच्यावर गंभीर भौतिक आणि सामाजिक अन्याय होतो आणि त्यांना त्यांच्याच संसाधनांपासून वंचित केले जाते. हे सांगणाऱ्या अहवालाकडे २०१४ पासून केंद्र सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.
द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिला देशाच्या राष्ट्रपती असतानाही आदिवासींच्या स्थितीचे चित्र विदारक आहे. ‘द आदिवासी विल नॉट डान्स’ या कथासंग्रहातून युवा साहित्य अकादमी विजेत्या हंसदा सोवेंद्र शेखर या लेखकाने आदिवासींना वस्तुसंग्रहालयातील शोभेची वस्तू असल्याप्रमाणे वागवू नका, असे म्हटले होते. आदिवासी केवळ आता तुमच्या मनोरंजनासाठी नाचणार नाहीत, असेच त्याने सुचवले आहे. त्यामुळेच आदिवासींच्या विकासासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेतच; पण त्यांच्याबाबतची इतर समाजाची मानसिकताही बदलायला हवी. तरच संविधानातील या विशेष तरतुदींना समग्र अर्थ प्राप्त होईल.
एस.एस. राजामौली यांचा ‘आर. आर. आर. (२०२२) हा सिनेमा प्रदर्शित झाला. तो प्रचंड गाजला; मात्र यातील कोमाराम यांच्या पात्रावरून वाद झाला. गोंड आदिवासींचा अवमान झाला, अशी टीका केली गेली. अगदी काही संशोधनपर लेखांमध्येही आदिवासींचे पठडीबाज चित्रण केले आहे, असे म्हटले गेले. केवळ हाच सिनेमा नव्हे बहुतांश बॉलीवूड सिनेमाने आदिवासींचे असेच एकारलेले, पठडीबाज आणि व्यंगात्मक चित्र रंगवले आहे. अगदी ‘चढ गया पापी बिछुआ’ ते ‘झिंगा लाला हू हू’ अशा गाण्यांमधूनही आदिवासी हे रानटी, विक्षिप्त, जंगली असतात, असे दाखवले गेले आहे. ते मागास, बुद्धू आणि असभ्य आहेत, असे सातत्याने म्हटले जाते. थेट म्हटले नाही तरी बहुसंख्यांच्या नेणिवेत ते असते. जयपालसिंग मुंडा संविधानसभेत आले तेव्हाही त्यांना हीन दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळेच ते संविधानसभेत म्हणाले, ‘‘मी जंगली आहे, याचा मला अभिमान आहे.’’ जंगली हे नकारात्मक अर्थाने म्हटले गेले असले तरी ‘जल, जंगल, जमीन’ यांच्याशी असलेले जैव नाते मुंडा यांनी अधोरेखित केले आणि आदिवासी समुदायासाठी संवैधानिक तरतुदींचा आग्रह धरला.
या समुदायाला मुख्यप्रवाहात सामील करून घेण्यासाठी आणि सार्वजनिक व्यवहारात प्रतिष्ठेचे स्थान देण्यासाठी २०१३ साली भारत सरकारने एक समिती गठित केली. व्हर्जिनीयस खाखा हे या समितीचे अध्यक्ष होते. या समितीने २०१४ मध्ये अहवाल सुपूर्द केला. त्यामध्ये संविधानातील पाचवी अनुसूची, सहावी अनुसूची, वन हक्क कायदा, पेसा कायदा यांच्या परिणामकारकतेचा आढावा घेतला आणि पाच मूलभूत मुद्दे उपस्थित केले: (१) रोजगार आणि उदरनिर्वाह (२) शिक्षण (३) आरोग्य (४) जमिनीचे हक्क आणि सक्तीचे स्थलांतर. (५) कायदेविषयक आणि सांविधानिक मुद्दे. आदिवासी समुदायात गरिबी व निरक्षरता मोठ्या प्रमाणावर आहे. कुपोषण आणि त्यामुळे बालमृत्यूचे प्रमाणही अधिक आहे. हे सारे नोंदवून या अहवालात काही महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापन करून सेंद्रिय शेतीस, पर्यावरणपूरक वनीकरणावर भर देणे. आदिवासींकडून बळकावल्या जाणाऱ्या जमिनींच्या विरोधात संस्थात्मक उपाययोजना करणे. पेसा कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. त्यासाठी ग्रामसभा अधिक सशक्त करणे. पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूचीमधील क्षेत्रासाठीचे कायदे आणि धोरणे राज्यपालांच्या स्वविवेकाधीन अधिकारांनी पार पडतात. त्यांना आदिवासी मंडळाचा सल्ला बंधनकारक करणे. पश्चिम बंगाल, केरळ, कर्नाटक आदी ठिकाणी अनेक गावांमध्ये आदिवासी बहुसंख्य असल्याने तिथे अनुसूचित क्षेत्र घोषित करणे. समूहांचे वन हक्क कायदे संरक्षित करणे आणि त्यांचे जतन करणे. अशा अनेक महत्त्वपूर्ण शिफारसी केल्या होत्या. या अहवालाचे सारांश रूपातील एक वाक्य आहे: भारतातील आदिवासी समुदायाची त्यांच्या मूल्यसंस्कृतीबाबत हेटाळणी केली जाते, त्यांच्यावर गंभीर भौतिक आणि सामाजिक अन्याय होतो आणि त्यांना त्यांच्याच संसाधनांपासून वंचित केले जाते. हे सांगणाऱ्या अहवालाकडे २०१४ पासून केंद्र सरकारने अक्षम्य दुर्लक्ष केले आहे.
द्रौपदी मुर्मू या आदिवासी महिला देशाच्या राष्ट्रपती असतानाही आदिवासींच्या स्थितीचे चित्र विदारक आहे. ‘द आदिवासी विल नॉट डान्स’ या कथासंग्रहातून युवा साहित्य अकादमी विजेत्या हंसदा सोवेंद्र शेखर या लेखकाने आदिवासींना वस्तुसंग्रहालयातील शोभेची वस्तू असल्याप्रमाणे वागवू नका, असे म्हटले होते. आदिवासी केवळ आता तुमच्या मनोरंजनासाठी नाचणार नाहीत, असेच त्याने सुचवले आहे. त्यामुळेच आदिवासींच्या विकासासाठी सरकारी स्तरावर प्रयत्न व्हायला हवेतच; पण त्यांच्याबाबतची इतर समाजाची मानसिकताही बदलायला हवी. तरच संविधानातील या विशेष तरतुदींना समग्र अर्थ प्राप्त होईल.
