ब्रिटिशांनी भारतामध्ये प्रशासकीय व्यवस्था रुजवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली आहे. भारतासारख्या महाकाय प्रदेशावर राज्य करण्यासाठी प्रशासनावर पकड बसवणे आवश्यक होते. त्यासाठी मुळात या व्यवस्थेचा आराखडा आखणे आवश्यक होते. त्याचाच भाग म्हणून त्यांनी पाश्चात्त्य शिक्षणाचा प्रसार केला. इंग्रजीचे प्राबल्य निर्माण केले. ब्रिटिशांनी भारतीय नागरी सेवांची (आयसीएस) व्यवस्था स्थापित केली. लॉर्ड वेलेस्ली यांना या सेवांसाठी उच्च शिक्षण, तज्ज्ञता आणि एकुणात ब्रिटिश साम्राज्याच्या प्रशासनाशी अनुकूल अशा क्षमता असलेल्या मनुष्यबळाची आवश्यकता जाणवत होती. त्यातूनच पुढे ‘कॉलेज ऑफ फोर्ट विल्यम’ स्थापन करण्यात आले. या महाविद्यालयात तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम आखण्यात आला. तो ऑक्सफर्ड आणि केंब्रिजमधील शिक्षणाच्या धर्तीवर तयार केलेला होता. त्यानंतर इंग्लंडमधील हेलिबरी येथील ईस्ट इंडिया कॉलेज येथे भारतीय नागरी सेवांसाठीचे प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. या सेवांसाठी स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून निवड होत असे, मात्र सुरुवातीला संचालकांची शिफारस आवश्यक असे. त्यामध्येही बरेच बदल झाले. केवळ भारतीय नागरी सेवाच नव्हे तर एकुणात भारतातली लोक सेवांची व्यवस्था ब्रिटिश काळात मजबूत झाली.
स्वतंत्र भारताच्या संविधानातला चौदावा भाग याच लोकसेवांच्या व्यवस्थेविषयी आहे. भारतीय संविधानातील ३०८ ते ३१४ क्रमांकाचे अनुच्छेद त्या संदर्भातील तरतुदींविषयी आहेत. या तरतुदी प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या सेवांविषयी आहेत: १. केंद्र सेवा २. राज्य सेवा ३. अखिल भारतीय सेवा. संविधानातील ३०९ व्या अनुच्छेदानुसार संसदेला आणि राज्यांच्या विधिमंडळांना या सेवांबाबत नियम, अटी, शर्ती ठरवण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यानुसार लोकसेवांमधील अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया निर्धारित केली जाते. नियुक्ती प्रक्रिया राबवली जाते. या लोकसेवेमध्ये रुजू होणाऱ्या अधिकारी वर्गाच्या सेवाशर्तींमध्ये मूळ वेतन, पगारवाढ, भत्ते, रजा, त्यांचे अधिकार, निवृत्तीबाबतचे नियम, निवृत्तिवेतन आदी बाबींचा समावेश होतो. यात एक विशेष बाब नोंदवली पाहिजे. ती म्हणजे या शासनाच्या व्यवस्थेत काम करणाऱ्या अधिकारी वर्गाच्या मूलभूत हक्कांवर बंधने घालणारे नियम संसद किंवा विधिमंडळ तयार करू शकते.
या अधिकारी वर्गाने प्रामाणिक राहावे, निष्पक्षपणे काम करावे, सरकारी कामाबाबत गुप्तता राखावी, कर्तव्य चोखपणे पार पाडावे याकरिता त्यांच्या हक्कांवर निर्बंध घातले जाऊ शकतात. उदाहरणार्थ, केंद्र सेवा शर्तीचे वर्तनविषयक नियम किंवा १९६८ सालचे अखिल भारतीय नागरी सेवांचे वर्तनविषयक नियम. त्यामुळेच कोणत्याही राजकीय, पक्षीय भूमिका सरकारी सेवेत असलेल्या व्यक्तींना घेता येत नाहीत. असे असतानाही जुलै २०२४ मध्ये भारत सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी अधिकारी सहभागी होऊ शकतात, असे फर्मान काढल्याने त्यावर वाद निर्माण झाला. सेवा शर्तीच्या नियमांनुसार सरकारी अधिकारी राजकीय संघटनेचा भाग होऊ शकत नाहीत, अशी तरतूद असतानाही रा.स्व.संघाच्या कार्यक्रमांमध्ये सरकारी अधिकारी सहभागी होऊ लागले तर ते निष्पक्ष राहू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद केला गेला. हे नोकरशाहीच्या तटस्थ तत्त्वांशी विसंगत असल्याचे म्हटले गेले.
त्यापुढील ३१०व्या अनुच्छेदानुसार, सरकारी व्यवस्थेतील अधिकारी वर्गाचा कार्यकाळ ठरवण्यात आला आहे. त्यानुसार राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत हे अधिकारी पदावर राहू शकतात. विविध सेवांमधील निवृत्तीचे वय ठरवण्यात आलेले आहे तर ३११व्या अनुच्छेदाने सरकारी अधिकाऱ्यांना काही बाबतीत संरक्षण दिलेले आहे. त्यामुळे सरकारी सेवेतील अधिकाऱ्यांना सहजपणे पदावरून काढता येत नाही. एकुणात सरकारी अधिकाऱ्यांची लोकशाहीतील महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन तरतुदी केलेल्या आहेत. या लोकसेवांची व्यवस्था भक्कम असेल तरच कायद्यांची अंमलबजावणी नीट होऊ शकते आणि लोककल्याणकारी राज्य बळकट होऊ शकते.
