संविधानभान: समतेचे घोषणापत्र

पंधराव्या अनुच्छेदाचा आशय सांगणारा आहे. जाती आधारित भेदभावाचे दाहक वास्तव प्रभावीपणे चित्रित करणारा हा सिनेमा अंतर्मुख होण्यास भाग पाडतो.

आणखी वाचा

मॅनेजरचा CV क्षणार्धात नाकारला, एचआरची नोकरीच गेली; नेमकं काय घडलं वाचा!

४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…

Delhi Police : “आज त्याला संपवूया”, कॉन्स्टेबलला गाडीखाली चिरडणाऱ्या आरोपींच्या पोलिसांनी मुसक्या आवळल्या

पर्यटनातून समृद्धीकडे…:  निफ्टी इंडिया टुरिझम इंडेक्स

हाजी अली दर्गा बॉम्बने उडवण्याची धमकी; अज्ञात व्यक्तीच्या फोनकॉलनंतर खळबळ; मुंबई पोलिसांकडून तपास सुरू

हे एन्काउंटर नव्हे! उच्च न्यायालयाची टिप्पणी; थेट डोक्यात गोळी झाडण्याच्या कृतीवरही बोट

मुंबई : सेवानिवृत्त गुप्तवार्ता अधिकाऱ्याचे टास्कच्या नादात खाते रिकामे, तीन दिवसांत गमावले ११ लाख

“…ते तुला नक्की एक संधी देतील”, निक्कीला मारणाऱ्या आर्याला ‘बिग बॉस मराठी’ फेम अभिनेत्याने दिला ‘हा’ सल्ला

सिनेमाला संविधानाच्या एका अनुच्छेदाचे शीर्षक आहे, हे विशेष. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यास मनाई आहे. या अनुच्छेद १५ मध्ये एकूण पाच उपकलमे आहेत. त्यातील पहिले उपकलम सांगते की राज्यसंस्था जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यांवरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. दुसरे उपकलम सांगते की, नागरिक या जन्मजात ओळखींच्या आधारे इतर नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाहीत. त्यानुसार दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे यामध्ये नागरिकांना प्रवेश करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. तसेच राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या आणि सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगासाठी खास नेमून दिलेल्या विहिरी, स्नानघाट, रस्ते आणि एकूणात सार्वजनिक जागा यांचा वापर करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही. त्यामुळे अनुच्छेद १५ राज्यसंस्थेने भेदभाव करू नये हे जसे सांगतो तसेच नागरिकांनीही परस्परांमध्ये जन्माधारित ओळखींच्या आधारे भेदभाव करू नये, हे अपेक्षित असल्याचे सुस्पष्ट करतो.

त्यापुढील तिन्ही उपकलमे राज्यसंस्था कोणत्या अपवादांच्या आधारे (सकारात्मक) भेदभाव करू शकते, याविषयीची आहेत. त्यानुसार राज्यसंस्थेला स्त्रिया आणि बालके यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करता येतील. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठीही विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. येथे हे नमूद केले पाहिजे की, अनुच्छेद १५ मध्ये नागरिकांचा उल्लेख आहे तर अनुच्छेद १४ मध्ये भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींचा निर्देश आहे.

सर्व नागरिकांसाठी असलेला हा अनुच्छेद १५ सार्वजनिक ठिकाणी या जन्मजात ओळखी ओलांडून सन्मानाने जगता येईल, अशी हमी संविधानाच्या माध्यमातून देतो. कनिष्ठ जातीतील व्यक्तींनी स्पर्श केला म्हणून विटाळ झाला असे मानणाऱ्या समाजात भेदभाव नाकारणारे हे अधिकृत विधान आहे. म्हणूनच ते महत्त्वाचे आहे कारण याच मातीत महात्मा फुले यांना आपला पाण्याचा हौद सर्वासाठी खुला करावा लागतो आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना महाडच्या चवदार तळय़ाकाठी सत्याग्रह करावा लागतो. शाहू महाराजांना शाळा, पाणवठे, विहिरी, कचेऱ्या अशा साऱ्या सार्वजनिक जागा सर्वासाठी खुल्या कराव्या लागतात. साने गुरुजींना विठूरायाच्या दरवाजाशी उभे राहून सर्वाना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून लढा द्यावा लागतो. अशा प्रदेशात साऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी समतेच्या हक्काने वावरता येणे किती मोलाचे आहे, हे वेगळे अधोरेखित करण्याची आवश्यकता नाही. हे राज्यसंस्थेने दिलेले परवाना पत्र आहे. ते माणूस म्हणून जगण्याला अर्थ प्राप्त करून देते. 

डॉ. श्रीरंजन आवटे