भारतीय पोलीस सेवेत काम करणारा एक अधिकारी त्याच्या गाडीतून येतो आहे. सुंदर वळणांवरून त्याची गाडी जाताना बॉब डिलनचे ‘द अ‍ॅन्सर माय फ्रेंड, इज ब्लोइंग इन द विंड’ हे गाणे ऐकू येऊ लागते तर दुसरीकडे ‘कहब तो लग जाये धक से’ हे गाणे एका गावात सुरू आहे. काही मुली ते गाणे गाताहेत आणि त्याच वेळी उत्तर प्रदेशातल्या लालगंज या छोटय़ा गावात झाडाला लटकलेल्या दोन दलित मुली दिसतात आणि काळजाचा थरकाप उडतो. तिसरी मुलगी गायब आहे. या मुलींचे अपहरण होऊन त्यांच्यावर बलात्कार झाला आहे. हा पोलीस अधिकारी तिथे येतो. या हत्यांचा आणि गायब झालेल्या मुलीचा शोध सुरू होतो. ही सुरुवात आहे ‘आर्टिकल १५’ (२०१९) या अनुभव सिन्हा दिग्दर्शित सिनेमाची. हा सिनेमा सत्य घटनेवर आधारित आहे आणि तो संविधानाच्या

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंधराव्या अनुच्छेदाचा आशय सांगणारा आहे. जाती आधारित भेदभावाचे दाहक वास्तव प्रभावीपणे चित्रित करणारा हा सिनेमा अंतर्मुख होण्यास भाग पाडतो.

आणखी वाचा

सिनेमाला संविधानाच्या एका अनुच्छेदाचे शीर्षक आहे, हे विशेष. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार नागरिकांमध्ये भेदभाव करण्यास मनाई आहे. या अनुच्छेद १५ मध्ये एकूण पाच उपकलमे आहेत. त्यातील पहिले उपकलम सांगते की राज्यसंस्था जात, धर्म, वंश, लिंग किंवा जन्मस्थान यांवरून नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाही. दुसरे उपकलम सांगते की, नागरिक या जन्मजात ओळखींच्या आधारे इतर नागरिकांमध्ये भेदभाव करणार नाहीत. त्यानुसार दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, हॉटेल आणि सार्वजनिक करमणुकीची ठिकाणे यामध्ये नागरिकांना प्रवेश करण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. तसेच राज्याच्या निधीतून देखभाल करण्यात येणाऱ्या आणि सर्वसाधारण जनतेच्या उपयोगासाठी खास नेमून दिलेल्या विहिरी, स्नानघाट, रस्ते आणि एकूणात सार्वजनिक जागा यांचा वापर करण्यापासून कोणालाही रोखता येणार नाही. त्यामुळे अनुच्छेद १५ राज्यसंस्थेने भेदभाव करू नये हे जसे सांगतो तसेच नागरिकांनीही परस्परांमध्ये जन्माधारित ओळखींच्या आधारे भेदभाव करू नये, हे अपेक्षित असल्याचे सुस्पष्ट करतो.

त्यापुढील तिन्ही उपकलमे राज्यसंस्था कोणत्या अपवादांच्या आधारे (सकारात्मक) भेदभाव करू शकते, याविषयीची आहेत. त्यानुसार राज्यसंस्थेला स्त्रिया आणि बालके यांच्यासाठी विशेष तरतुदी करता येतील. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती यांच्यासाठीही विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. येथे हे नमूद केले पाहिजे की, अनुच्छेद १५ मध्ये नागरिकांचा उल्लेख आहे तर अनुच्छेद १४ मध्ये भारताच्या राज्यक्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व व्यक्तींचा निर्देश आहे.

सर्व नागरिकांसाठी असलेला हा अनुच्छेद १५ सार्वजनिक ठिकाणी या जन्मजात ओळखी ओलांडून सन्मानाने जगता येईल, अशी हमी संविधानाच्या माध्यमातून देतो. कनिष्ठ जातीतील व्यक्तींनी स्पर्श केला म्हणून विटाळ झाला असे मानणाऱ्या समाजात भेदभाव नाकारणारे हे अधिकृत विधान आहे. म्हणूनच ते महत्त्वाचे आहे कारण याच मातीत महात्मा फुले यांना आपला पाण्याचा हौद सर्वासाठी खुला करावा लागतो आणि बाबासाहेब आंबेडकरांना महाडच्या चवदार तळय़ाकाठी सत्याग्रह करावा लागतो. शाहू महाराजांना शाळा, पाणवठे, विहिरी, कचेऱ्या अशा साऱ्या सार्वजनिक जागा सर्वासाठी खुल्या कराव्या लागतात. साने गुरुजींना विठूरायाच्या दरवाजाशी उभे राहून सर्वाना मंदिरात प्रवेश मिळावा म्हणून लढा द्यावा लागतो. अशा प्रदेशात साऱ्या सार्वजनिक ठिकाणी समतेच्या हक्काने वावरता येणे किती मोलाचे आहे, हे वेगळे अधोरेखित करण्याची आवश्यकता नाही. हे राज्यसंस्थेने दिलेले परवाना पत्र आहे. ते माणूस म्हणून जगण्याला अर्थ प्राप्त करून देते. 

डॉ. श्रीरंजन आवटे