अनुच्छेद ३० अंतर्गत अनेक शैक्षणिक संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्यातून सर्वाना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे शक्य झाले आहे..
संविधानातील तिसाव्या अनुच्छेदाने अल्पसंख्याकांना शैक्षणिक संस्था स्थापण्याबाबत अधिकार आहेत, हे मान्य केले. भाषिक आणि धार्मिक अल्पसंख्याक समूहाला शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि त्या संस्थेचे प्रशासन, व्यवहार पाहण्याचा अधिकार आहे. अल्पसंख्य वर्गास त्यांच्या पसंतीच्या संस्था स्थापण्याच्या अधिकाराचा संदर्भ येथे आहे. अनुच्छेद- ३०चा हा पहिला मुद्दा आहे. यातील दुसरा मुद्दा आहे तो शासन अशा संस्थांना निधी देताना विशिष्ट धार्मिक किंवा विशिष्ट भाषिक अल्पसंख्याकांची संस्था आहे या आधारावर भेदभाव करणार नाही. याचा अर्थ, अल्पसंख्याकांच्या संस्थांना भेदभावाने वागणूक देता कामा नये. असे दोन मुद्दे या अनुच्छेदामध्ये मांडलेले आहेत.
या तरतुदीच्या अनुषंगाने तीन मुद्दे उपस्थित होतात: १. अल्पसंख्य संस्थेचा दर्जा २. शिक्षणाचा आशय/ निवड ३. सरकारच्या नियंत्रणाची कक्षा. एखाद्या संस्थेला अल्पसंख्याकांची शैक्षणिक संस्था अशी मान्यता मिळण्याच्या अनुषंगाने बरेच वाद आहेत. उदाहरणार्थ, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाला ‘अल्पसंख्याकांची संस्था’ असा दर्जा असता कामा नये, अशी याचिका न्यायालयात केली गेली. हे विद्यापीठ स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वतंत्र कायदा पारित होऊन स्थापन झाले असल्याने या संस्थेला असा दर्जा देता येत नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. एस. पी. मित्तल विरुद्ध भारतीय संघराज्य (१९८२) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, अनुच्छेद ३० अंतर्गत अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था असा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी दोन अटी आहेत. पहिली अट म्हणजे धार्मिक किंवा भाषिक पातळीवर अल्पसंख्य असल्याचे सिद्ध करणे. दुसरी अट ही संस्था स्थापन करण्यात त्या अल्पसंख्य समूहाची प्रमुख भूमिका असणे.
दुसरा मुद्दा आहे तो अल्पसंख्याकांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्थांच्या स्थापनेचा. इथे पसंतीचा अर्थ कसा लावायचा याबाबत केरळ शैक्षणिक विधेयक १९५७ महत्त्वाचे आहे. या विधेयकाबाबत न्यायालयात खटला चालला तेव्हा न्यायालयाने म्हटले की, अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांमध्ये कोणते विषय शिकवावेत, याविषयी बंधन नाही; मात्र उच्च शिक्षणासाठी पात्र बनवेल, असे शिक्षण हवे. सर्वसाधारणपणे धर्मनिरपेक्ष शिकवणुकीशी सुसंगत असे शिक्षण असेल, याचा विचार या संस्थेत केला पाहिजे. धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांनी अभ्यासक्रमाबाबत हे लक्षात ठेवून निर्णय घेतले पाहिजेत.
तिसरा मुद्दा आहे तो सरकारच्या हस्तक्षेपाबाबतचा. याबाबत एक लक्षवेधक खटला आहे पी. ए. इनामदार विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२००५). या खटल्यातला मुद्दा होता तो विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाचा आणि आरक्षणाच्या नियमांचा. याआधी टी.एम.ए. फाऊंडेशनच्या खटल्यात शासनाने विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची नियुक्ती, प्रवेश शुल्क निर्धारण आदी बाबींच्या अनुषंगाने हस्तक्षेप करता कामा नये, असे म्हटले होतेच. इनामदारांच्या शैक्षणिक संस्थेच्या खटल्यातही न्यायालयाने अल्पसंख्य शैक्षणिक संस्थांची स्वायत्तता मान्य केली. अर्थात प्रवेशासाठीची पात्रता सरकार ठरवू शकते, मात्र आरक्षण आणि इतर बाबतीतले नियम या संस्थांवर लादू शकत नाही, असे न्यायालयाने पुढे म्हटले होते. थोडक्यात, अल्पसंख्याकांसाठीच्या संस्थांना प्रशासन, अभ्यासक्रम आणि इतर बाबतीत स्वातंत्र्य असेल, अशा प्रकारची चौकट आखली गेली आहे.
अनुच्छेद ३० अंतर्गत अशा अनेक शैक्षणिक संस्था स्थापन झाल्या आहेत. त्या संस्था धार्मिक शिक्षणही देतात. विशिष्ट भाषेचा आग्रहही धरतात. त्यातून सर्वाना शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये सामील करून घेणे शक्य झाले आहे. ख्रिश्चन धार्मिक तत्त्वांनुसार चालणाऱ्या कॉन्वेंट शाळा असोत की इस्लाम धर्माची शिकवण देणारे मदरसे असोत किंवा उर्दू माध्यमाच्या शाळा असोत या माध्यमातून सर्वांपर्यंत शिक्षण पोहोचवण्याचा प्रयत्न होतो. महात्मा गांधी म्हणाले होते की, अल्पसंख्याकांना दिले जाणारे संरक्षण हे कोणत्याही समाजातील संस्कृतीचे (सिविलायझेशन) प्रमुख लक्षण आहे. याचे मर्म कळल्यावर सामूहिक सभ्यतेचा निर्देशांक वाढू शकतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
© The Indian Express (P) Ltd
