संविधानभान: संविधानाचे चिरंतन मूल्य

स्वातंत्र्यापूर्वी मोठय़ा प्रमाणावर सरंजामशाही होती. काही मोजक्या लोकांकडे शेकडो एकर जमिनी होत्या. स्वाभाविकच त्यामुळे मोठी विषमता होती. स्वातंत्र्यानंतर, संविधान लागू झाल्यावर मात्र ही विषमता नष्ट करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून केरळ सरकारने १९६३ साली जमीन सुधारणा कायदा संमत केला. या कायद्यानुसार एखाद्या व्यक्तीकडे किती जमीन असावी, याची मर्यादा ठरवून दिली. त्यामुळे ज्यांच्याकडे गरजेपेक्षा अधिक जमीन आहे, त्यांच्याकडून जमीन ताब्यात घेऊन भूमिहीन लोकांमध्ये तिचे वाटप करावे, अशी केरळ सरकारची योजना होती. त्यापैकी एक होते इडनीर मठाचे मठाधिपती स्वामी केशवानंद भारती. त्यांच्याकडे एकूण ४०० एकर जमीन होती. केरळ सरकारने लागू केलेल्या कायद्याने त्यापैकी ३०० एकर जमिनीचे वाटप केले आणि जमीन कसणाऱ्या शेतमजुरांना ती जमीन मिळाली.  

आणखी वाचा

भोसरी एमआयडीसीत कचऱ्याचे साम्राज्य

४ ऑक्टोबर पंचांग: मेष, वृषभसह ‘या’ राशींवर देवी…

नाशिकमध्ये महायुतीचे विविध कार्यक्रमांद्वारे सामाजिक अभिसरण

Tirupati Ladoo: हिंदूंची मंदिरे सरकारी नियंत्रणात कशी आली?

महाशक्तीला विदर्भात काँग्रेसची भीती का वाटते ?

धारावी मशिद तोडक कारवाई: मुस्लिम समुदायाला लक्ष्य केल्याचा आरोप, सपा आमदार रईस शेख यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

‘एमआयएम’ कडून मुस्लीम मतपेढीला साद

युद्धग्रस्त इस्रायलसाठी राज्यातील तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षण ! कुशल कामगारांचा तुटवडा असल्याचे कारण

अर्थातच केशवानंद भारती यांना हा मोठा धक्का होता. त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. संपत्तीचा हक्क हा मूलभूत हक्क आहे. आपल्या या हक्कावर गदा आली आहे, असे त्यांचे म्हणणे होते. एवढेच नव्हे तर समानतेचा मूलभूत हक्क, धार्मिक स्वातंत्र्य याबाबतच्या मूलभूत हक्कांचे हनन झाले आहे, अशी बाजू मांडली जात होती. केरळ सरकारचा हा कायदाच असंवैधानिक आहे, असा युक्तिवाद होता. केरळ सरकारने हा कायदा केला होता संविधानातील २४व्या आणि २५व्या दुरुस्त्यांच्या आधारे. ही सारी कायदेशीर बाजू मांडत होते प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला. त्यामुळे केशवानंद भारती खटला हा केवळ संपत्तीच्या मूलभूत हक्कांपुरता मर्यादित राहिला नव्हता. त्यासोबतच इतर मूलभूत हक्क, संविधानातील दुरुस्त्या आणि केरळ सरकारने केलेल्या कायद्याची वैधता असा हा मोठा गुंतागुंतीचा मामला होता.

त्यामुळे केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ सरकार या खटल्यासाठी (१९७३) चक्क १३ न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमण्यात आले. या आधी गोलकनाथ खटल्यात ११ न्यायाधीशांचे मोठे खंडपीठ नेमले होते. त्याहून मोठे खंडपीठ नेमून मूलभूत हक्क, संविधान दुरुस्त करण्याची संसदेची सीमारेषा या व्यामिश्र बाबतीत सुनावणी सुरू झाली.

तब्बल ६८ दिवस सुनावणी चालली आणि अखेरीस निकालपत्र जाहीर झाले. सात विरुद्ध सहा असा निकाल देताना न्यायालय म्हणाले की संसदेला संविधानामध्ये, मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्त्या करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे मात्र या दुरुस्त्या करताना संविधानाच्या पायाभूत रचनेला (बेसिक स्ट्रक्चर) बाधा पोहोचता कामा नये. ही पायाभूत रचना संविधानात सांगितलेली नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने संविधानाची पायाभूत रचना काय आहे, हे स्पष्ट केले. लोकशाही, समानतेची तत्त्वे, धर्मनिरपेक्षता, न्यायालयाचे स्वातंत्र्य आदी मूल्ये संविधानाची पायाभूत मूल्ये आहेत आणि या मूळ

तत्त्वांना धक्का न लावता दुरुस्त्या केल्या जाऊ शकतात. अगदी मूलभूत हक्कांच्या भागातही दुरुस्त्या होऊ

शकतात पण पायाभूत रचनेचा विसर पडता कामा नये. अर्थातच त्या दुरुस्त्यांची वैधता न्यायालयात पडताळली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने सांगितले. सुमारे ७०० पानांच्या निकालपत्राने संविधानातल्या दुरुस्त्या वैध ठरवल्या.

या ऐतिहासिक खटल्याने संविधानाचा आत्मा काय आहे, हे स्पष्ट केले. केशवानंद भारती हा खटला हरले; मात्र भारतीय संविधान जिंकले कारण त्यातून भारतीय संविधानाच्या आत्म्याची व्याख्याच सुवाच्य आणि ठळक अक्षरांत लिहिली गेली. केरळने तेव्हाही देशाला परिवर्तनाची दिशा दाखवली आणि संविधानाचे चिरंतन मूल्य अबाधित राहण्यासाठी प्रयत्न केले. संविधानात बदल करता येतातच. तो प्रवाही दस्तावेज आहे; मात्र त्याचे एक चिरंतन मूल्य आहे. हे मूल्य या खटल्याने अधोरेखित केले. भारताच्या संविधानावर या चिरंतन मूल्याचा अमीट शिक्का आहे, याचे भान राज्यकर्त्यांनी बाळगले पाहिजे.

डॉ. श्रीरंजन आवटे