हक्क प्रदान केले जात नाहीत, हक्कांना मान्यता दिली जाते. आपल्याला मूलभूत हक्क होतेच, संविधानाने ते मान्य केले आहेत.
संविधानाच्या तिसऱ्या महत्त्वपूर्ण भागात (अनुच्छेद १२ ते ३५) मूलभूत हक्कांचा समावेश आहे. संविधानसभेत सर्वाधिक वाद झाले ते मूलभूत हक्कांच्या स्वरूपाबाबत. व्यक्तीला कोणते मूलभूत हक्क असले पाहिजेत आणि त्यांची सीमारेषा काय असली पाहिजे, याबाबत बरेच मंथन होऊन हक्कांची परिभाषा निर्धारित झाली.
मुळात या मूलभूत हक्कांच्या संकल्पनेला मोठा इतिहास आहे. तेराव्या शतकातल्या आफ्रिकेतील मांदेन साम्राज्याच्या मौखिक संविधानातही लोकांना मूलभूत हक्क आहेत, हे मान्य केले गेले होते. इ.स. १२१५ मध्ये इंग्लंडमध्ये हक्कांची सनद मांडण्यात आली. या सनदेला ‘मॅग्ना कार्टा’ (मोठी/ थोर सनद) असे म्हणतात. सुमारे ६२ कलमे असलेल्या या दस्तावेजात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यामुळेच मूलभूत हक्कांच्या कोणत्याही चर्चेची सुरुवात या सनदेपासून होते. भारताच्या संविधानातील मूलभूत हक्कांच्या तिसऱ्या भागाला ‘मॅग्ना कार्टा’ असे म्हटले गेले आहे.
अमेरिकेने १७७६ साली स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात काही हक्क हे अविभाज्य आहेत, ते व्यक्तीपासून हिरावून घेताच येऊ शकत नाहीत, अशी मांडणी केली आहे. फ्रेंच राज्यक्रांतीनंतरही ‘द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मॅन अ‍ॅण्ड ऑफ द सिटिझन’ (१७८९) या शीर्षकाचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. या दस्तावेजातही माणूस म्हणून काही हक्क हे अपरिहार्यपणे दिले गेले पाहिजेत, असे म्हटले गेले. रशियन क्रांतीनंतर रशियातील लोकांच्या हक्कांबाबतच्या दस्तावेजात (१९१७) स्वातंत्र्य आणि समतेबाबतचे हक्क मान्य करण्यात आले. भारताच्या संविधानसभेतही याबाबत मूलगामी चर्चा सुरू असताना संयुक्त राष्ट्रांनी ‘मानवी हक्कांचा वैश्विक जाहीरनामा’ (१९४८) प्रसिद्ध केला. माणसाचे काही हक्क हे सन्मानाने जगण्यासाठी आवश्यक आहेत, ही बाब अशा वेगवेगळय़ा टप्प्यांवर अधोरेखित झाली.
इतिहासात असे अनेक दाखले असले तरी मुळात हक्क म्हणजे काय आणि त्यांची गरज काय? एखादी व्यक्ती जेव्हा आग्रहाने अमुक गोष्ट करणे हा माझा हक्क आहे, असे म्हणते तेव्हा तिला आपली कृती समर्थनीय आहे, ती योग्य आहे, हे सांगायचे असते. एखाद्या व्यक्तीला काय देऊ केले पाहिजे, तिला काय मिळाले पाहिजे, याचा मूलभूत विचार हक्काच्या कल्पनेत येतो.
व्यक्ती, अमुक समूहाची व्यक्ती किंवा नागरिक म्हणून व्यक्तीला काही बाबी करण्याचा अधिकार असतो. हे स्वातंत्र्य मान्य करण्यातून हक्काची भाषा आकाराला येते. जॉन लॉक या विचारवंताने नैसर्गिक हक्कांचा सिद्धांत मांडला. त्यांच्या मते, जगण्याचे, स्वातंत्र्याचे आणि संपत्तीचे हक्क हे नैसर्गिक हक्क आहेत. नैसर्गिक हक्क याचा अर्थ एखादी व्यक्ती ही जन्माला आली आहे, म्हणून ती काही हक्कांसाठी पात्र आहे. व्यक्तीला जन्मजात काही हक्क असतात. समाज त्याला मान्यता देतो, तेव्हा त्याची दखल घेतली जाते. समाजामध्ये असलेल्या कायदेशीर/ संविधानिक चौकटीत त्या हक्कांना मान्यता दिली जाते, तेव्हा त्यांना ‘कायदेशीर हक्क’ असे संबोधले जाते. मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की हक्क प्रदान केले जात नाहीत, हक्कांना मान्यता दिली जाते. त्यामुळे संविधानातली परिभाषाही लक्षात घ्यायला हवी. आपल्याला मूलभूत हक्क होतेच, संविधानाने ते हक्क मान्य केले आहेत.
इमॅन्युएल कान्ट या तत्त्वज्ञाने हक्कांबाबत नैतिक मांडणी करताना म्हटले की कोणत्याही साध्याचे साधन म्हणून व्यक्तीचा वापर होऊ नये. तसेच जी वर्तणूक आपल्याबाबत होते तशीच इतरांसोबत व्हावी, असे वैश्विक तत्त्व त्यांनी मांडले आहे. माणसांशी माणसासारखे वागण्याचे आणि वागणूक देण्याचे मूलभूत सूत्र येथे आहे आणि राज्यसंस्थेने ते मान्य करणे अभिप्रेत आहे. मूलभूत हक्क ही मानवतेची पूर्वअट आहे.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
