भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला तेव्हा सर्वच संस्थानांसमोर तीन पर्याय उपलब्ध होते. भारतामध्ये सामील होणे, पाकिस्तानमध्ये सामील होणे किंवा स्वतंत्र राहणे यांपैकी एक पर्याय निवडणे भाग होते. सुमारे साडेपाचशे संस्थाने तेव्हा अस्तित्वात होती. त्यातील जवळपास सर्व संस्थाने भारतात सामील झाली; मात्र तीन संस्थानांमध्ये समस्या निर्माण झाली: हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीर. यापैकी हैद्राबाद आणि जुनागढचे प्रश्नही सुटले. मात्र काश्मीरचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होता; कारण काश्मीर मुळात पाकिस्तान आणि भारताच्या सीमारेषेवर होते. काश्मीर संस्थानाचा राजा होता राजा हरिसिंग. तो हिंदू होता तर संस्थानामधील बहुसंख्य प्रजा होती मुस्लीम. राजा हरिसिंगने भारत वा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला खरा; पण ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मीरवर पाकिस्तानने हल्ला केला. राजा हरिसिंग संकटात सापडला. त्याला भारताकडे मदत मागावी लागली. ही मदत मागितल्यानंतर पं. नेहरू आणि सरदार पटेलांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे हे प्रकरण हाताळले. हरिसिंगला सहकार्य करण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती त्याच्यासमोर ठेवण्यात आल्या. त्यानुसार विलीनीकरणाच्या कराराचा मसुदा तयार झाला. अखेरीस राजा हरिसिंगने या विलीनीकरणाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आणि २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीर भारताचा भाग झाला.
या विलीनीकरणाच्या निर्णयातील सातवा अनुच्छेद होता काश्मीरच्या स्वायत्ततेबाबत. काश्मीरने तीन मुद्द्यांबाबत आपली स्वायत्तता भारताच्या अधीन केलेली होती: (१) परराष्ट्र संबंध (२) संरक्षण (३) संपर्क व दळणवळण. असे असले तरी स्वायत्तता टिकवण्याचा प्रयत्न काश्मीरने केला होता. या तीन बाबी सोडून इतर सर्व बाबतींत १९३९ सालच्या जम्मू काश्मीरच्या संविधानानुसार काश्मीरच्या राजाकडे अधिकार असतील, असा निर्णय झालेला होता. या विलीनीकरणाच्या निर्णयाला अधिकृतपणे मान्यता देऊन, काश्मीरला भारतात सामावून घेण्याच्या उद्देशाने अनुच्छेद ३७० ची तरतूद करण्यात आली. संविधानातील एकविसावा भाग हा अनेक राज्यांसाठी तात्पुरत्या आणि संक्रमणकालीन तरतुदींचा आहे. त्यामध्येच ही तरतूद करण्यात आली होती.
हे सारे एका बाजूला घडत असताना मुळात काश्मीरमध्ये काय सुरू होते? राजेशाहीला कंटाळलेली जनता राजा हरिसिंगाच्या विरोधात होती. लाहोरमधील १९२९ सालच्या अधिवेशनात जेव्हा नेहरूंनी पूर्ण स्वराज्याची घोषणा केली तेव्हा हळूहळू काश्मीरमधील युवा वर्गातही असंतोष निर्माण झाला. याच सुमारास शेख अब्दुल्ला नावाचा २५ वर्षांचा एक बेरोजगार प्राध्यापक काश्मीरच्या स्वातंत्र्यासाठीचे आंदोलन करू लागला. अब्दुल्लांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन तीव्र झाले. नेहरूंचा त्यांच्यावर प्रभाव होता. अब्दुल्ला धर्मांध नव्हते. त्यांना धर्मनिरपेक्षतेचा विचार मान्य होता. त्यामुळेच ‘ऑल जम्मू अॅण्ड काश्मीर मुस्लीम कॉन्फरन्स’ या त्यांच्या संघटनेचे फेरनामकरण त्यांनी ‘ऑल जम्मू अॅण्ड काश्मीर नॅशनल कॉन्फरन्स’ असे केले होते. अब्दुल्लांना हरिसिंगने अनेकदा अटक केली. आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला. नेहरूंचे या सगळ्या घटनांकडे बारकाईने लक्ष होते. एवढेच नव्हे तर शेख अब्दुल्ला तुरुंगात असताना त्यांच्या कुटुंबीयांना नेहरूंनी मदत केल्याचे अनेक दाखले उपलब्ध आहेत. शेख अब्दुल्ला यांच्या आंदोलनाला नेहरूंनी पाठिंबा दिला. जनतेचा आवाज असलेले अब्दुल्ला यांच्याशी नेहरूंचे मैत्र हरिसिंगच्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाच्या वेळी निर्णायक ठरले. त्यामुळे काश्मीरमधल्या जनतेचे सार्वमत घेतलेले नसले तरीही शेख अब्दुल्लांच्या रूपात जनतेचे प्रतिनिधित्व आपल्या बाजूने आहे, याची नेहरूंना खात्री होती.
पुढे अब्दुल्लांच्या बदललेल्या भूमिकांमुळे नेहरूंनाही वेगळे निर्णय घ्यावे लागले; मात्र विलीनीकरण आणि अनुच्छेद ३७० अस्तित्वात येण्यामध्ये पं. नेहरू, सरदार पटेल यांनी मोलाची भूमिका बजावली. अर्थात तरीही काश्मीरचा प्रश्न अधिक किचकट होत राहिला. त्याला अनेक ऐतिहासिक कारणे आहेत. त्यामुळे १९४७ पासून पुन्हा नव्या खाचखळग्यांमधून काश्मीरच्या जनतेचा प्रवास सुरू झाला.
– डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
