भारताच्या स्वातंत्र्याचा कायदा मंजूर झाला तेव्हा सर्वच संस्थानांसमोर तीन पर्याय उपलब्ध होते. भारतामध्ये सामील होणे, पाकिस्तानमध्ये सामील होणे किंवा स्वतंत्र राहणे यांपैकी एक पर्याय निवडणे भाग होते. सुमारे साडेपाचशे संस्थाने तेव्हा अस्तित्वात होती. त्यातील जवळपास सर्व संस्थाने भारतात सामील झाली; मात्र तीन संस्थानांमध्ये समस्या निर्माण झाली: हैद्राबाद, जुनागढ आणि काश्मीर. यापैकी हैद्राबाद आणि जुनागढचे प्रश्नही सुटले. मात्र काश्मीरचा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा होता; कारण काश्मीर मुळात पाकिस्तान आणि भारताच्या सीमारेषेवर होते. काश्मीर संस्थानाचा राजा होता राजा हरिसिंग. तो हिंदू होता तर संस्थानामधील बहुसंख्य प्रजा होती मुस्लीम. राजा हरिसिंगने भारत वा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याऐवजी स्वतंत्र राहण्याचा निर्णय घेतला खरा; पण ऑक्टोबर १९४७ मध्ये काश्मीरवर पाकिस्तानने हल्ला केला. राजा हरिसिंग संकटात सापडला. त्याला भारताकडे मदत मागावी लागली. ही मदत मागितल्यानंतर पं. नेहरू आणि सरदार पटेलांनी अतिशय मुत्सद्दीपणे हे प्रकरण हाताळले. हरिसिंगला सहकार्य करण्यासाठी काही अटी आणि शर्ती त्याच्यासमोर ठेवण्यात आल्या. त्यानुसार विलीनीकरणाच्या कराराचा मसुदा तयार झाला. अखेरीस राजा हरिसिंगने या विलीनीकरणाच्या निर्णयावर स्वाक्षरी केली आणि २७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मीर भारताचा भाग झाला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
