कोणत्याही संविधानात मूलभूत हक्कांचे स्वरूप काय आहे, ही त्या राज्यसंस्थेची लिटमस टेस्ट असते..
मूलभूत हक्कांची संविधानसभेत चर्चा झाली. त्यापूर्वी नेहरू अहवालात मूलभूत हक्कांची मांडणी केलेली होती. त्यानंतर कराची ठरावानेही हक्कांबाबत आग्रही मागणी केली. कोणते हक्क मूलभूत असतील आणि त्यांचे संविधानाच्या चौकटीतील स्वरूप कसे असेल, हे ठरवण्याचे प्रयत्न झाले. त्यानुसार मूलभूत हक्कांच्या विभागाची रचना निर्धारित झाली. सुरुवातीला राज्यसंस्था म्हणजे काय, हे स्पष्ट केले गेले. त्या अनुषंगाने असलेल्या व्याख्या सांगितल्या गेल्या आणि त्यानंतर मूलभूत हक्कांशी विसंगत असणाऱ्या बाबींचा निर्देश केला गेला. स्वातंत्र्य, समतेचे रक्षण व्हावे आणि शोषणापासून मुक्ती मिळावी यासाठी मूलभूत हक्क असावेत, अशी कल्पना मांडली गेली. तसेच धर्म, संस्कृती, शिक्षण आणि सांविधानिक दुरुस्ती या अनुषंगाने मूलभूत हक्कांचा समावेश करण्यात आला. मानवी जगण्याचे सारे आयाम ध्यानात घेऊन मूलभूत हक्क मान्य केले गेले. या हक्कांचे स्वरूप लक्षात घेतले पाहिजे.
मूलभूत हक्कांना संविधानाचे संरक्षण लाभले आहे. संविधानाने अधिकृतरीत्या या हक्कांच्या रक्षणासाठीची व्यवस्था तपशिलात सांगितली आहे, मात्र हे हक्क निरंकुश किंवा अमर्याद स्वरूपाचे नाहीत. काही अटी आणि शर्ती पूर्ण केल्यावर मूलभूत हक्कांना मान्यता मिळते. या हक्कांवर राज्यसंस्थेचा अंकुश आहे. राज्यसंस्था या हक्कांवर वाजवी निर्बंध आणू शकते. वाजवी निर्बंध म्हणजे तार्किकदृष्टय़ा योग्य असतील, समर्थनीय असतील असे निर्बंध. राज्यसंस्थेने वाजवी निर्बंध घालण्याऐवजी व्यक्तीच्या विरोधात बेताल किंवा स्वैरपणे निर्णय घेतल्यास व्यक्तीला आपल्या हक्कांचे रक्षण करण्याचा अधिकार आहे. मुळात या हक्कांवर गदा आल्यास व्यक्तीला न्यायालयात दाद (जस्टीसिएबल) मागता येते. या हक्कांच्या रक्षणासाठी व्यक्ती थेट सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेऊ शकते. त्यासाठी आधी कनिष्ठ पातळीवरील न्यायालयांच्या टप्प्यांमधून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचलेच पाहिजे, असे नाही. थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेता येऊ शकते, यावरून मूलभूत हक्कांचे रक्षण संविधानाने अत्यंत महत्त्वाचे मानले आहे, हे सहज लक्षात येऊ शकेल.
मूलभूत हक्कांपैकी काही हक्क केवळ नागरिकांसाठी आहेत तर काही हक्क सर्वासाठी आहेत. तसेच काही हक्क राज्यसंस्थेच्या कृतींवर मर्यादा आणतात तर काही हक्क हे विशेषाधिकाराच्या स्वरूपात आहेत. या मूलभूत हक्कांची मर्यादा कमी केली जाऊ शकते किंवा वाढविली जाऊ शकते. त्यामध्ये दुरुस्ती केली जाऊ शकते; मात्र यासाठी सामान्य पद्धतीने दुरुस्ती करता येत नाही. त्यासाठी सांविधानिक दुरुस्ती करावी लागते. एवढेच नव्हे तर संविधानाच्या पायाभूत रचनेमधील (बेसिक डॉक्ट्रीन) तत्त्वांना धक्का लागणार नाही, अशी दक्षता घेऊनच मूलभूत हक्कांमध्ये दुरुस्ती करता येते. संविधानाची ही पायाभूत रचना केशवानंद भारती खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेली आहे.
केवळ घोषित आणीबाणीच्या काळातच मूलभूत हक्क निलंबित केले जाऊ शकतात. त्यातही आणीबाणी कोणत्या स्वरूपाची आहे यावरून कोणत्या हक्कांचे निलंबन होणार हे ठरते. बाह्य आक्रमणामुळे आणीबाणी असेल किंवा देशांतर्गत परिस्थितीमुळे आणीबाणी लागू केली असेल तर त्यानुसार विशिष्ट हक्कांचे निलंबन केले जाऊ शकते. तसेच लष्कराचा कायदा (मार्शल लॉ) लागू केल्यास काही मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते. लष्कराचा कायदा आणि आणीबाणीची परिस्थिती या दोन्ही बाबी वेगळय़ा आहेत. अर्थातच अशा अपवादाच्या परिस्थितीतच मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते. इतर वेळी राज्यसंस्थेने संविधानानुसार व्यक्तींच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करणे अत्यावश्यक आहे. कोणत्याही संविधानात मूलभूत हक्कांचे स्वरूप काय आहे, ही एक प्रकारे राज्यसंस्थेची लिटमस टेस्ट असते. सर्व बाबतीतले मूलभूत हक्क मान्य करत भारताचे संविधान या परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेच. अर्थातच त्याची विवेकी अंमलबजावणी केली तरच त्या उत्तीर्णतेच्या प्रमाणपत्राला अर्थ येतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
