उद्देशिका हा संविधानाचा अधिकृत भाग आहे. ती भारताची तात्त्विक ओळख आहे..
संविधानाच्या उद्देशिकेच्या एकाच वाक्यात संविधानाचा तत्त्वज्ञानात्मक सारांश सामावलेला आहे. त्यातला एकेक शब्द संविधान सभेमध्ये काळजीपूर्वक वापरला आहे. शब्दांच्या छटा आणि त्यातून प्रतीत होणारा अर्थ याबद्दल अतिशय गांभीर्याने मांडणी झाली आहे. सुरुवात कशी करावी इथपासून ते कोणाला अर्पण करावे इथपर्यंत, साऱ्या बाबी तपशीलवार चर्चेतून पुढे आल्या. गणराज्याने सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही मूल्यांची जोपासना केली पाहिजे. नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय प्राप्त झाला पाहिजे. त्यासाठी स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुतेच्या मूल्यांप्रति निष्ठा असली पाहिजे. यातील प्रत्येक संकल्पनेचे गुणात्मक मूल्य उद्देशिकेमध्ये अभिप्रेत आहे. प्रत्येक कायद्याच्या सुरुवातीला उद्देशिका असते. त्यातून ध्येय व उद्दिष्टे स्पष्ट होतात. त्याचप्रमाणे भारताच्या संविधानाचा गोळीबंद सारांश उद्देशिकेत आहे.
उद्देशिका हा संविधानाचा गाभा आहे, मात्र या उद्देशिकेतून ‘धर्मनिरपेक्ष’ आणि ‘समाजवादी’ या शब्दांच्या संदर्भाने आजही वाद सुरू आहे. ‘समाजवादी’ हा शब्द उद्देशिकेतून वगळावा, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली गेली होती. २००८ साली सरन्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय खंडपीठाने या याचिकेच्या सुनावणीवेळी म्हटले, ‘केवळ कम्युनिस्ट ज्या दृष्टीने समाजवादाकडे पाहतात, त्याच दृष्टीने समाजवादाकडे पाहिले पाहिजे असे नाही. समाजवाद ही व्यापक संकल्पना आहे. तिचा अर्थ निरनिराळय़ा पद्धतीने लावलेला आहे. व्यापक अर्थाने, नागरिकांकरिता कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करणे हादेखील समाजवादाचा अर्थ आहे. लोकशाहीचा हा प्रमुख आयाम आहे.’ सरन्यायाधीशांनी ही मांडणी करून ‘समाजवादी’ हा शब्द वगळण्याची याचिका फेटाळली होती.
भारतीय जनता पक्षाचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी मार्च २०२० मध्ये खाजगी विधेयक राज्यसभेत मांडले. या विधेयकामध्ये त्यांनी पुन्हा एकदा ‘समाजवादी’ शब्द वगळावा अशी सूचना केलेली आहे. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन्ही शब्द वगळावेत, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केलेली आहे. सप्टेंबर २०२३ मध्ये नवीन संसदेच्या इमारतीचे उद्घाटन झाले तेव्हा भारतीय संविधानाच्या उद्देशिकेतील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द वगळले होते. यावर केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी निवेदन केले की सरकारचा उद्देश मूळ उद्देशिका सादर करण्याचा होता. या निवेदनातून असे स्पष्ट होते की ४२ व्या घटनादुरुस्तीतून सामाविष्ट केलेले हे शब्द वैध नाहीत, असे विद्यमान सरकारचे मत आहे.
या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही सुनावणी सुरू असून न्यायालयाने उद्देशिकेत दुरुस्ती केली जाऊ शकते, हे मान्य करतानाच तारीख कायम ठेवून हा बदल करणे शक्य आहे का, असा तांत्रिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. अनुच्छेद ३६८ नुसार संविधानात घटनादुरुस्ती करता येते मात्र १९७६ साली घटनादुरुस्ती झाली असल्यास मूळ उद्देशिकेतील २६ नोव्हेंबर १९४९ ही तारीख असावी का, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
अनेक तांत्रिक मुद्दे उद्देशिकेबाबत उपस्थित केलेले असले तरीही केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘संविधानाची पायाभूत संरचना’ (बेसिक डॉक्ट्रीन) स्पष्ट केली आहे. त्यामध्ये धर्मनिरपेक्षता व समाजवादाशी संबंधित मूल्यांचा समावेश आहे. कायदेतज्ज्ञ फैझन मुस्ताफा यांनी या संदर्भात मांडलेले मत महत्त्वपूर्ण आहे. त्यांच्या मते, उद्देशिकाच मुळी संविधानाच्या पायाभूत संरचनेचा भाग आहे त्यामुळे उद्देशिकेत शब्द जोडले जाऊ शकतात, वगळले जाऊ शकत नाहीत.
थोडक्यात, संविधानाची उद्देशिका संविधानाचा अधिकृत भाग आहे. ती भारताची तात्त्विक, वैचारिक ओळख आहे. कवी इक्बालच्या ओळीत सांगायचे तर ‘कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी.’ अगदी तसाच संविधानाचा सरनामा हा अमीट शिक्का आहे !
डॉ. श्रीरंजन आवटे
