संविधानातील केंद्र पातळीवरील रचना संविधानाच्या पाचव्या भागात स्पष्ट केलेली आहे. ढोबळमानाने केंद्र पातळीवरील शासनव्यवस्थेप्रमाणे राज्य पातळीवरील व्यवस्थेचा आराखडा मांडलेला आहे. ही शासनव्यवस्थेची रूपरेखा संविधानाच्या सहाव्या भागात मांडलेली आहे. या भागात एकूण ६ प्रकरणे आहेत. अनुच्छेद क्र. १५२ ते २३७ यांमध्ये ही प्रकरणे विभागलेली आहेत. पहिले प्रकरण हे केवळ १५२ व्या अनुच्छेदाबाबत आहे. राज्याबाबतच्या व्याख्येचा विचार करताना तो जम्मू आणि काश्मीर वगळून केला गेला आहे, हे येथे नमूद केले आहे. दुसरे प्रकरण आहे ते राज्याच्या कार्यकारी यंत्रणेबाबतचे. या प्रकरणात राज्यपाल, मंत्रीपरिषद, राज्याचा महाअधिवक्ता आणि सरकारी कामकाज चालवणे या अनुषंगाने तरतुदी आहेत. राज्यपाल हे पद आणि त्याचे महत्त्व या भागातून स्पष्ट होते. राज्यपाल आणि राष्ट्रपती या दोन्ही पदांचे आपापले महत्त्व वेगवेगळे असले तरी ढोबळमानाने केंद्रासाठी राष्ट्रपतींचे पद जसे आहे तसेच राज्यासाठी राज्यपालांचे संवैधानिक पद स्थापित केलेले आहे. तसेच या प्रकरणातून राज्यपाल आणि मंत्री परिषद यांचे परस्परांशी असलेले नाते लक्षात येते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या भागातील तिसरे प्रकरण आहे राज्य विधिमंडळाबाबतचे. काही राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी विधिमंडळांची दोन्ही सभागृहे आहेत. बहुतेक राज्यांमध्ये एकच सभागृह आहे. केंद्र पातळीवर ज्याप्रमाणे लोकसभेत लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात तसेच राज्य पातळीवर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी विधानसभेत असतात. या विभागात ही विधिमंडळांची रचना स्पष्ट केली आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती या पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि स्थान या प्रकरणातून निश्चित झाले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात आमदारांवरील जबाबदारी, त्यांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठीच्या अटी, नियम निश्चित केलेले आहेत. त्यांचे विशेषाधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. विधानसभेत कायदा पारित करण्याची प्रक्रियाही येथे तपशीलवार मांडलेली आहे. वित्तीय बाबींच्या अनुषंगाने कामकाज कसे केले जाईल, याबाबतच्या तरतुदीही या प्रकरणात आहेत. एकुणात या प्रकरणातून राज्य पातळीवरील कायदेमंडळाचे स्वरूप सहज लक्षात येते. चौथे प्रकरण आहे ते केवळ राज्यपालांच्या वैधानिक अधिकाराबाबतचे. राष्ट्रपतींना जसे संसदेबाबत वैधानिक अधिकार आहेत, तसेच राज्यपालांना आहेत. त्याच्या तपशिलात फरक आहे; मात्र एकुणात त्यामध्ये काही बाबींमध्ये साधर्म्य आहे.

आणखी वाचा

यापुढील दोन्ही प्रकरणे आहेत न्यायव्यवस्थेबाबतची. पाचवे प्रकरण आहे उच्च न्यायालयाविषयी. उच्च न्यायालयाची स्थापना, येथील न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि त्यांना हटवणे आणि मुख्य म्हणजे उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र या बाबी या प्रकरणात तपशीलवार मांडलेल्या आहेत. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने उच्च न्यायालये मोलाची भूमिका बजावतात. अखेरचे प्रकरण आहे दुय्यम न्यायालयांविषयी. जिल्हा न्यायालये, तेथील न्यायाधीश, फौजदारी आणि दिवाणी खटले यांच्या अनुषंगाने असलेले अधिकार अशा बाबींचा ऊहापोह येथे केलेला आहे. यांना दुय्यम न्यायालये म्हटलेले असले तरी ती अधिक महत्त्वाची असतात कारण सामान्य माणसांचा अनेकदा याच न्यायालयांशी अधिक संबंध येतो. न्यायाचे मूल्य कितपत झिरपले आहे, हे समजून घेण्यासाठी येथील न्यायव्यवस्था निर्णायक ठरते.

एकुणात संविधानाच्या या सहाव्या विभागातील तरतुदींमधून राज्यपातळीवर संसदीय व्यवस्था स्थापन केली आहे. तसेच संघराज्यीय रचना निश्चित करण्यासाठीही हा भाग महत्त्वाचा ठरतो. केंद्र पातळीशी बऱ्याच अंशी साधर्म्य असणारी राज्य पातळीवर रचना असली तरी त्यामध्ये काही मूलभूत फरक आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या एकूण रचनेतून देशातील औपचारिक संस्थात्मक जाळे ध्यानात येते. त्या रचनेमधून संविधानकर्त्यांचा संसदीय लोकशाही आणि संघराज्यवाद याबाबतचा विचार लक्षात येतो.

डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail.com

या भागातील तिसरे प्रकरण आहे राज्य विधिमंडळाबाबतचे. काही राज्यांमध्ये विधानसभा आणि विधान परिषद अशी विधिमंडळांची दोन्ही सभागृहे आहेत. बहुतेक राज्यांमध्ये एकच सभागृह आहे. केंद्र पातळीवर ज्याप्रमाणे लोकसभेत लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी असतात तसेच राज्य पातळीवर लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी विधानसभेत असतात. या विभागात ही विधिमंडळांची रचना स्पष्ट केली आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्ष आणि विधान परिषदेचे सभापती या पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका आणि स्थान या प्रकरणातून निश्चित झाले आहे. त्याचप्रमाणे या प्रकरणात आमदारांवरील जबाबदारी, त्यांची कर्तव्ये सांगितली आहेत. त्यांना अपात्र ठरवण्यासाठीच्या अटी, नियम निश्चित केलेले आहेत. त्यांचे विशेषाधिकार स्पष्ट केलेले आहेत. विधानसभेत कायदा पारित करण्याची प्रक्रियाही येथे तपशीलवार मांडलेली आहे. वित्तीय बाबींच्या अनुषंगाने कामकाज कसे केले जाईल, याबाबतच्या तरतुदीही या प्रकरणात आहेत. एकुणात या प्रकरणातून राज्य पातळीवरील कायदेमंडळाचे स्वरूप सहज लक्षात येते. चौथे प्रकरण आहे ते केवळ राज्यपालांच्या वैधानिक अधिकाराबाबतचे. राष्ट्रपतींना जसे संसदेबाबत वैधानिक अधिकार आहेत, तसेच राज्यपालांना आहेत. त्याच्या तपशिलात फरक आहे; मात्र एकुणात त्यामध्ये काही बाबींमध्ये साधर्म्य आहे.

आणखी वाचा

यापुढील दोन्ही प्रकरणे आहेत न्यायव्यवस्थेबाबतची. पाचवे प्रकरण आहे उच्च न्यायालयाविषयी. उच्च न्यायालयाची स्थापना, येथील न्यायमूर्तींची नियुक्ती आणि त्यांना हटवणे आणि मुख्य म्हणजे उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र या बाबी या प्रकरणात तपशीलवार मांडलेल्या आहेत. एकात्मिक न्यायव्यवस्थेच्या दृष्टीने उच्च न्यायालये मोलाची भूमिका बजावतात. अखेरचे प्रकरण आहे दुय्यम न्यायालयांविषयी. जिल्हा न्यायालये, तेथील न्यायाधीश, फौजदारी आणि दिवाणी खटले यांच्या अनुषंगाने असलेले अधिकार अशा बाबींचा ऊहापोह येथे केलेला आहे. यांना दुय्यम न्यायालये म्हटलेले असले तरी ती अधिक महत्त्वाची असतात कारण सामान्य माणसांचा अनेकदा याच न्यायालयांशी अधिक संबंध येतो. न्यायाचे मूल्य कितपत झिरपले आहे, हे समजून घेण्यासाठी येथील न्यायव्यवस्था निर्णायक ठरते.

एकुणात संविधानाच्या या सहाव्या विभागातील तरतुदींमधून राज्यपातळीवर संसदीय व्यवस्था स्थापन केली आहे. तसेच संघराज्यीय रचना निश्चित करण्यासाठीही हा भाग महत्त्वाचा ठरतो. केंद्र पातळीशी बऱ्याच अंशी साधर्म्य असणारी राज्य पातळीवर रचना असली तरी त्यामध्ये काही मूलभूत फरक आहेत. केंद्र आणि राज्यांच्या एकूण रचनेतून देशातील औपचारिक संस्थात्मक जाळे ध्यानात येते. त्या रचनेमधून संविधानकर्त्यांचा संसदीय लोकशाही आणि संघराज्यवाद याबाबतचा विचार लक्षात येतो.

डॉ. श्रीरंजन आवटे

poetshriranjan@gmail.com