अनुसूचित जातींच्या राष्ट्रीय आयोगाकडे २०२० ते २०२४ या काळात ४७ हजारांहून अधिक तक्रारी नोंदवल्या गेल्या, असे एका माहिती अधिकाराला दिलेल्या उत्तरातून समोर आले. दलितांवरील अत्याचार, जमिनीच्या संदर्भात असणारे वाद आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये होणारे संघर्ष या अनुषंगाने या तक्रारी होत्या. उत्तर प्रदेश या राज्यात सर्वाधिक तक्रारी केल्या गेल्या होत्या. उन्नाव आणि हाथरस या ठिकाणच्या नृशंस घटना माध्यमांमधून ठळकपणे समोर आल्या; मात्र अशा अनेक घटना सातत्याने घडतात. शेकडो वर्षे सामाजिक व्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर फेकलेला हा वर्ग. त्याच्यावरील अत्याचाराची पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन या वर्गासाठी विशेष तरतुदी केल्या पाहिजेत, याची जाणीव संविधानकर्त्यांना होती. त्यामुळेच संविधानातील ३३८ व्या अनुच्छेदानुसार ‘अनुसूचित जातींचा आणि जमातींचा राष्ट्रीय आयोग’ स्थापन केला गेला.
या आयोगामध्ये केवळ एकच सदस्य होता. संविधानातील ६५ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९०) या आयोगामध्ये अनेक सदस्य असतील, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर ८९ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापण्याची तरतूद केली. त्यानुसार अनुसूचित जातींचा राष्ट्रीय आयोग स्वतंत्रपणे २००४ साली अस्तित्वात आला. या आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. या सर्वांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या आयोगावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. अनुसूचित जातींकरता असलेल्या संवैधानिक तरतुदींची परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी होत आहे अथवा नाही, हे तपासण्याचे काम या आयोगाचे आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५ आणि १६ यांतील मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी, अनुच्छेद ४६ मधील राज्यसंस्थेची अनुसूचित जातींबाबतची कल्याणकारी भूमिका आणि १९८९ चा अनुसूचित जातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा ही सर्व संरक्षणात्मक साधने योग्य प्रकारे वापरली जावीत यासाठी आयोगाने दक्ष असणे जरुरीचे आहे. आयोग या जातींवर होणाऱ्या अत्याचाराची चौकशी करू शकतो. या समूहाचा समाज?आर्थिक विकासास अनुकूल असे सार्वजनिक धोरण आखताना हा आयोग शिफारसी करू शकतो. त्यासंदर्भात आपले मत मांडू शकतो. तसेच दरवर्षी राष्ट्रपतींकडे अनुसूचित जातींच्या स्थितीबाबतचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारीही या आयोगावर आहे. काही वेळा आवश्यकता भासल्यास विशिष्ट एका मुद्द्याच्या अनुषंगानेही आयोग अहवाल सादर करून राष्ट्रपतींसमोर ठेवू शकतो. राष्ट्रपतींनी हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवणे अपेक्षित आहे. या अहवालावर संसदेने चर्चा करून अनुसूचित जातींच्या हितास अनुसरून कायदे आणि धोरणे ठरवायला हवीत. अनुसूचित जातींच्या राष्ट्रीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल राष्ट्रपती राज्यपालांना पाठवू शकतात आणि राज्याच्या विधिमंडळातही यावर चर्चा होऊ शकते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने, राज्य पातळीवरील कार्यालयांशी संपर्क आणि समन्वय ठेवून या समुदायास न्याय मिळेल, यासाठी पूरक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
हा आयोग स्वत:हून कारवाईही (सुओमोटो) करू शकतो. उदाहरणार्थ, २०१६ साली कर्नाटकातील हासन जिल्ह्यात महोत्सवाच्या दरम्यान बसवेश्वर मंदिरात अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना प्रवेश दिला जात नव्हता. आयोगाने वृत्तपत्रात आलेली बातमी वाचून शहानिशा केली आणि हस्तक्षेप केला. अखेरीस अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश देण्यात आला. आयोगाला असलेले अधिकार लक्षात घेता सामाजिक सौहार्द जपत दलितांवरील अत्याचार रोखले जावेत, अनुसूचित जातींकरता योजना आखल्या जाव्यात आणि सामाजिक न्यायाची रुजवणूक व्हावी, या तिन्ही बाबींमध्ये आयोग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. देशातील वाढत्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर या आयोगाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि संविधानकर्त्यांनी सांगितलेला सामाजिक न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. हे घडले तरच ‘सामना’ सिनेमातील ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ हा प्रश्न संदर्भहीन होईल.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
या आयोगामध्ये केवळ एकच सदस्य होता. संविधानातील ६५ व्या घटनादुरुस्तीने (१९९०) या आयोगामध्ये अनेक सदस्य असतील, असे ठरवण्यात आले. त्यानंतर ८९ व्या घटनादुरुस्तीने (२००३) अनुसूचित जातींसाठी आणि अनुसूचित जमातींसाठी स्वतंत्र आयोग स्थापण्याची तरतूद केली. त्यानुसार अनुसूचित जातींचा राष्ट्रीय आयोग स्वतंत्रपणे २००४ साली अस्तित्वात आला. या आयोगामध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि इतर तीन सदस्य असतात. या सर्वांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. या आयोगावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. अनुसूचित जातींकरता असलेल्या संवैधानिक तरतुदींची परिणामकारकरीत्या अंमलबजावणी होत आहे अथवा नाही, हे तपासण्याचे काम या आयोगाचे आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५ आणि १६ यांतील मूलभूत हक्कांची अंमलबजावणी, अनुच्छेद ४६ मधील राज्यसंस्थेची अनुसूचित जातींबाबतची कल्याणकारी भूमिका आणि १९८९ चा अनुसूचित जातींवरील अत्याचार प्रतिबंधक कायदा ही सर्व संरक्षणात्मक साधने योग्य प्रकारे वापरली जावीत यासाठी आयोगाने दक्ष असणे जरुरीचे आहे. आयोग या जातींवर होणाऱ्या अत्याचाराची चौकशी करू शकतो. या समूहाचा समाज?आर्थिक विकासास अनुकूल असे सार्वजनिक धोरण आखताना हा आयोग शिफारसी करू शकतो. त्यासंदर्भात आपले मत मांडू शकतो. तसेच दरवर्षी राष्ट्रपतींकडे अनुसूचित जातींच्या स्थितीबाबतचा अहवाल सादर करण्याची जबाबदारीही या आयोगावर आहे. काही वेळा आवश्यकता भासल्यास विशिष्ट एका मुद्द्याच्या अनुषंगानेही आयोग अहवाल सादर करून राष्ट्रपतींसमोर ठेवू शकतो. राष्ट्रपतींनी हा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपुढे ठेवणे अपेक्षित आहे. या अहवालावर संसदेने चर्चा करून अनुसूचित जातींच्या हितास अनुसरून कायदे आणि धोरणे ठरवायला हवीत. अनुसूचित जातींच्या राष्ट्रीय आयोगाने सादर केलेला अहवाल राष्ट्रपती राज्यपालांना पाठवू शकतात आणि राज्याच्या विधिमंडळातही यावर चर्चा होऊ शकते. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने, राज्य पातळीवरील कार्यालयांशी संपर्क आणि समन्वय ठेवून या समुदायास न्याय मिळेल, यासाठी पूरक भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.
हा आयोग स्वत:हून कारवाईही (सुओमोटो) करू शकतो. उदाहरणार्थ, २०१६ साली कर्नाटकातील हासन जिल्ह्यात महोत्सवाच्या दरम्यान बसवेश्वर मंदिरात अनुसूचित जातीतील व्यक्तींना प्रवेश दिला जात नव्हता. आयोगाने वृत्तपत्रात आलेली बातमी वाचून शहानिशा केली आणि हस्तक्षेप केला. अखेरीस अनुसूचित जातींमधील व्यक्तींना मंदिरात प्रवेश देण्यात आला. आयोगाला असलेले अधिकार लक्षात घेता सामाजिक सौहार्द जपत दलितांवरील अत्याचार रोखले जावेत, अनुसूचित जातींकरता योजना आखल्या जाव्यात आणि सामाजिक न्यायाची रुजवणूक व्हावी, या तिन्ही बाबींमध्ये आयोग निर्णायक भूमिका बजावू शकतो. देशातील वाढत्या दलित अत्याचारांच्या पार्श्वभूमीवर या आयोगाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले पाहिजे आणि संविधानकर्त्यांनी सांगितलेला सामाजिक न्याय सर्वांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. हे घडले तरच ‘सामना’ सिनेमातील ‘मारुती कांबळेचं काय झालं?’ हा प्रश्न संदर्भहीन होईल.
डॉ. श्रीरंजन आवटेे
poetshriranjan@gmail. Com
