संविधानाच्या बाराव्या भागाने संघराज्यवादाचे आर्थिक प्रारूप निश्चित केले. राज्याला आणि केंद्राला अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची आवश्यकता असते. निधी अपुरा असल्याने कर्जाची आवश्यकता भासते. त्यासाठी कोट्यवधींचे कर्ज भारत सरकार काढते. अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढावे लागले आहे. इतका निधी घेण्यासाठीची तरतूद संविधानातच केलेली आहे. संविधानातील २९२ व्या अनुच्छेदानुसार भारत सरकार कर्ज काढू शकते. असे कर्ज काढण्यासाठी एकत्रित निधीचा आधार असतो. एकत्रित निधीचे तारण (सेक्युरिटी) ठेवून कर्ज घेतले जाते. संसदेने ठरवून दिलेल्या मर्यादांच्या आधारे हे कर्ज घेतले जाते. संविधानातील २९३ व्या अनुच्छेदानुसार राज्य सरकारेही कर्जे काढू शकतात. त्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीचाच तारण म्हणून उपयोग केला जातो. राज्य सरकारांना कर्ज घेताना संसदेने आखून दिलेल्या नियम, अटींच्या चौकटीतच कर्जे घेता येतात. त्यांच्या अधिकारात संसदेची भूमिका निर्णायक आहे. जर भारत सरकारने राज्य सरकारला कर्ज दिले असेल आणि त्या कर्जाचा भाग अजून परत येणे बाकी असेल तर अशा अवस्थेत राज्य सरकारला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय नवे कर्ज उभारता येऊ शकत नाही. कर्जे काढण्याच्या प्रक्रियेतही केंद्राला राज्यांहून अधिक अधिकार आहेत. स्वाभाविकच केंद्र सरकारचा एकत्रित निधीही अधिक असतो तसेच त्या निधीचा आणि कर्जाचा विनियोगही अनेक बाबतीत करणे भाग असते. त्यामुळे या बाबतीत केंद्राला अधिक अधिकार असणे वाजवी ठरते.
यापुढील २९४ ते ३०० क्रमांकाच्या अनुच्छेदामध्ये केंद्र आणि राज्य यांच्यातील मालमत्ता, हक्क, दायित्व आदी बाबी यांच्या वाटपाबाबत आहे. संविधान लागू होण्यापूर्वी ज्या मालमत्ता डॉमिनियन ऑफ इंडियाचा भाग होत्या त्या केंद्राकडे तर ज्या मालमत्ता प्रांतांकडे होत्या त्या संबंधित राज्यांकडे हस्तांतरित करण्यात येतील, अशी तरतूद केली गेली. समुद्राखालील जमीन, तिथली खनिजे, इतर मौल्यवान वस्तू, आर्थिक क्षेत्र हे सारेच केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असते. त्यामध्ये राज्य सरकारांना कोणताही अधिकार दिलेला नाही. या समुद्राच्या संपत्तीचा वापर लोकहितासाठी कसा करायचा हेदेखील केंद्र सरकार ठरवू शकते. तसेच समुद्राबाबतचे आर्थिक क्षेत्र आणि त्या संदर्भातले नियम संसद निर्धारित करू शकते. त्यासोबतच व्यापारामध्ये किंवा मालमत्ता संपादनाच्या अनुषंगाने संविदा (कॉन्ट्रॅक्ट) करण्याचा अधिकार केंद्र आणि राज्यामध्ये कसा विभागून दिला आहे, याचे तपशीलही संविधानात दिले आहेत. त्याबाबतच्या दाव्यांच्या आणि कार्यवाहीच्या अनुषंगाने ३०० व्या अनुच्छेदामध्ये तरतूद केलेली आहे. एकुणात केंद्र आणि राज्याचे हक्क आणि त्यांच्यावर असलेले दायित्व (लायेबलिटीज) याची काटेकोर आखणी या अनुच्छेदांमधून ध्यानात येते.
त्यापुढील ३०० (क) अनुच्छेद विशेष महत्त्वाचा आहे. तो आहे संपत्तीच्या हक्काविषयी. संविधान लागू झाले तेव्हा संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्क होता. त्यावर संविधानसभेत आणि नंतरही प्रचंड वाद झाले. अखेरीस ४४ व्या घटनादुरुस्तीने (१९७८) संपत्तीचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून वगळण्यात आला. त्यामुळे तेव्हापासून संपत्तीचा हक्क हा कायदेशीर हक्क आहे. सरकारला संपत्तीचे पुनर्वाटप करताना व्यक्तीची खासगी मालमत्ता ताब्यात घेणे भाग होते. त्या वेळी हा मूलभूत अधिकार मोठा अडसर ठरत होता. थोडक्यात, व्यक्ती, राज्य आणि केंद्र यांचे संपत्तीविषयक अधिकार या तरतुदींनी ठरवून दिले. यामुळे संपत्ती आणि त्याबाबतची अधिकारकक्षा ध्यानात येते.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
poetshriranjan@gmail. com
