संविधानाच्या बाराव्या भागाने संघराज्यवादाचे आर्थिक प्रारूप निश्चित केले. राज्याला आणि केंद्राला अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निधीची आवश्यकता असते. निधी अपुरा असल्याने कर्जाची आवश्यकता भासते. त्यासाठी कोट्यवधींचे कर्ज भारत सरकार काढते. अलीकडे मोठ्या प्रमाणावर कर्ज काढावे लागले आहे. इतका निधी घेण्यासाठीची तरतूद संविधानातच केलेली आहे. संविधानातील २९२ व्या अनुच्छेदानुसार भारत सरकार कर्ज काढू शकते. असे कर्ज काढण्यासाठी एकत्रित निधीचा आधार असतो. एकत्रित निधीचे तारण (सेक्युरिटी) ठेवून कर्ज घेतले जाते. संसदेने ठरवून दिलेल्या मर्यादांच्या आधारे हे कर्ज घेतले जाते. संविधानातील २९३ व्या अनुच्छेदानुसार राज्य सरकारेही कर्जे काढू शकतात. त्यासाठी राज्याच्या एकत्रित निधीचाच तारण म्हणून उपयोग केला जातो. राज्य सरकारांना कर्ज घेताना संसदेने आखून दिलेल्या नियम, अटींच्या चौकटीतच कर्जे घेता येतात. त्यांच्या अधिकारात संसदेची भूमिका निर्णायक आहे. जर भारत सरकारने राज्य सरकारला कर्ज दिले असेल आणि त्या कर्जाचा भाग अजून परत येणे बाकी असेल तर अशा अवस्थेत राज्य सरकारला भारत सरकारच्या संमतीशिवाय नवे कर्ज उभारता येऊ शकत नाही. कर्जे काढण्याच्या प्रक्रियेतही केंद्राला राज्यांहून अधिक अधिकार आहेत. स्वाभाविकच केंद्र सरकारचा एकत्रित निधीही अधिक असतो तसेच त्या निधीचा आणि कर्जाचा विनियोगही अनेक बाबतीत करणे भाग असते. त्यामुळे या बाबतीत केंद्राला अधिक अधिकार असणे वाजवी ठरते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
