सर्वाना न्याय्य अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे समाजवादाचे ध्येय आहे, म्हणूनच भारताने त्या दृष्टीने अर्थव्यवस्थेची आखणी करण्याचा प्रयत्न केला.
भारतीय संविधानाने समाजवादाचा रस्ता चोखाळला खरा; पण मुळात समाजवाद म्हणजे काय? ढोबळमानाने राज्यसंस्थांच्या कार्यक्षेत्रानुसार तीन प्रकार पडतात: (१) पोलीस राज्यसंस्था (२) समाजवादी-लोककल्याणकारी राज्यसंस्था (३) भांडवलवादी/ नवउदारमतवादी राज्यसंस्था.
पोलीस राज्यसंस्थेत कायदा आणि सुव्यवस्था एवढेच कार्यक्षेत्र अपेक्षित असते. राज्यसंस्थेचे कार्य नागरिकांची सुरक्षा आणि त्यांच्यावर नियंत्रण इतपत मर्यादित असते. भांडवलवादी किंवा नवउदारमतवादी राज्यसंस्था सार्वजनिक धोरणात किमान हस्तक्षेप करते. निर्णायक भूमिका घेण्याची मुभा खासगी कंपन्यांना, मुक्त बाजाराच्या व्यवस्थेला असते. बाजार व्यवस्थेचे नियमन करणे इतकी किमान भूमिका या राज्यसंस्थेची असते. समाजवादी राज्यसंस्थेत सार्वजनिक धोरण ठरवण्यामध्ये राज्यसंस्थेची प्रमुख भूमिका असते. महत्त्वाचे उद्योग/ कार्यक्षेत्रे ही राज्यसंस्थेच्या अखत्यारीत येतात. लोकांच्या कल्याणाची, विकासाची जबाबदारी राज्यसंस्था घेते. भारताने साधारण अशा धर्तीच्या राज्यसंस्थेचा स्वीकार केला.
समाजवाद सामाजिक-राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेची रचना आहे. राजकीयदृष्टय़ा राज्यसंस्थेला प्राथमिकता देणे यात अंतर्भूत आहे. राज्यसंस्था निर्णायक भूमिका घेईल आणि ती उत्तरदायी असेल, हे अपेक्षित आहे. समाज-आर्थिक रचनेच्या अनुषंगाने विचार केल्यास भांडवली आणि समाजवादी अर्थव्यवस्थांमध्ये मूलभूत फरक आहे. अर्थव्यवस्थेत तीन प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतात:
(१) कोणत्या वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन करायचे? (२) या वस्तू आणि सेवा यांचे उत्पादन कोणी करायचे? (३) उत्पादन झालेल्या वस्तू आणि सेवा यांचे वितरण कसे करायचे?
समाजवाद आणि भांडवलवाद या दोन्ही व्यवस्था याचे उत्तर वेगवेगळय़ा प्रकारे देतात. भांडवली व्यवस्थेत पहिल्या प्रश्नाचे उत्तर आहे: ज्याची मागणी आहे, त्याचे उत्पादन केले जावे. हे उत्पादन प्रामुख्याने खासगी कंपन्यांनी करावे, असे दुसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. याचे वितरण हे लोकांच्या क्रयशक्तीवर (क्रयशक्ती म्हणजे व्यक्तीची खर्च करण्याची क्षमता) अवलंबून असेल हे तिसऱ्या प्रश्नाचे उत्तर आहे. म्हणजेच ज्याच्या खिशात जितका पैसा असेल त्याच्या/ तिच्या ऐपतीनुसार वस्तू आणि सेवांचे वितरण केले जाईल. ‘मागणी तसा पुरवठा’ हे येथे प्रमुख सूत्र आहे. खासगी कंपन्यांनी निर्णायक भूमिका बजावणे अपेक्षित आहे. अर्थातच लोकांची क्रयशक्ती इथे विचारात घेतली आहे. हे सारे गणित नफ्यावर आधारले आहे.
समाजवादाची व्यवस्था या प्रश्नांची उत्तरे अगदी वेगळी देते. लोकांना आवश्यक काय आहे, अशा वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन करावे. उत्पादनाची जबाबदारी सार्वजनिक क्षेत्राची/ राज्यसंस्थेची आहे. वितरणही कोणाला किती गरज आहे, यानुसार केले जावे, असे समाजवाद सुचवतो. समाजवादामध्ये मागणी हे प्रमुख सूत्र नसून गरज हे मुख्य सूत्र आहे. निर्णायक जबाबदारी खासगी कंपन्यांवर नसून राज्यसंस्थेवर आहे. क्रयशक्ती महत्त्वाची नसून आवश्यकता आहे की नाही, हे महत्त्वाचे!
उदाहरणार्थ, भांडवली व्यवस्थेत चारचाकी वाहनाची मागणी ही तयार केली जाऊ शकते आणि त्यानुसार उत्पादन केले जाऊ शकते आणि त्याचा नफा कंपन्यांना मिळू शकतो. मात्र चारचाकी वाहन ही काही जीवनावश्यक गरज असू शकत नाही.
समाजवादी व्यवस्थेत चारचाकी वाहनाच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. जीवनावश्यक औषधे जरुरीची आहेत, त्यामुळे त्यांचे उत्पादन केले जाऊन जे सर्वात गरजू आहेत, त्यांच्यापर्यंत औषधे पोहोचणे हे समाजवादी व्यवस्थेत प्राधान्याचे मानले जाते. त्यामुळेच सर्वाना न्याय्य अशी व्यवस्था निर्माण करणे हे समाजवादाचे ध्येय आहे. हे ध्येय लक्षात घेऊनच भारताने समाजवादी दृष्टीने अर्थव्यवस्थेची आखणी करण्याचा प्रयत्न केला.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
