उलटा चष्मा : संतांना सारेच क्षम्य!

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ – शक्तिपीठ महामार्ग: प्राधान्यक्रमांचा प्रश्न!

संत, महंत हे तर देवाचे दूत. त्यांना कशाला हवी सुरक्षा असले प्रश्न फिजूल हो! समाजात असतात काही धर्मद्वेष्टे, त्यांच्यापासून अशा महनीयांचे संरक्षण व्हायलाच हवे. एक महंत तयार व्हायला दोन ते तीन तपे लागतात. त्यामुळे त्यांना जपायलाच हवे. राजकारणातल्या पराभवाचा जाब प्रशासनाला विचारणे योग्य कसे? बैठकीचे निमंत्रण नसताना त्यात घुसखोरी करणारे हे महंत कोण असले प्रश्न तर अजिबात नको. संतांचा संचार हा कुठल्याही राजशिष्टाचारापासून मुक्त असतो. त्यामुळे दास महाराजांनी काहीही चुकीचे केले नाही. निवडणुकीच्या काळात सामान्य मतदारांना खूश ठेवणे हे प्रशासनाचे काम. त्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही म्हणून त्यांचा संताप अनावर झाला तर त्यात गैर काय? काय गरज होती घरे रिकामी करण्याच्या नोटिसा या काळात द्यायची. नंतरही हे करता आले असते. त्यामुळे नाराज मतदारांची समजूत काढायला पाच वर्षे मिळाली असती. हा साधा तर्क या बाबूंना समजत नसेल तर महंत चिडणारच ना! या गढीच्या प्रमुखांनी धमकावल्यामुळे मते गेली हा आरोप तर तद्दन खोटा. धर्माच्या मुद्दयावर रागावण्याचा, इशारा देण्याचा अधिकार या देवदूतांना आहेच. लोकही या बोलण्याचे काही वाटून घेत नसतात. त्यामुळे प्रशासनाने अशा आरोपाच्या माध्यमातून संतांची बदनामी थांबवणे केव्हाही चांगले. अयोध्येचा फायदा लोकसभेत झाला नाही या त्राग्यातून त्यांनी जाब विचारला यातही तथ्य नाही. संत, महंतांना काटय़ांवरून चालण्याची सवय असतेच. ते पुन्हा भरारी घेतील हे लिहून ठेवा. हनुमानाप्रमाणेच नि:स्वार्थ भावनेने लल्लाची सेवा करणाऱ्या महंतांचा जीवही महत्त्वाचा. त्यामुळे त्यांची काळजी ‘संतो की सरकार’ने घ्यावी व या बाबूला त्वरित हाकलावे हाच या पराभवावरचा तात्कालिक उपाय. बाकी संत, महंत बघून घेतील.