मंत्रालय तसेच सर्व शासकीय कार्यालयातील कामकाज तसेच दैनंदीन व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य करण्यासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी नेमकी कशी होते हे पाहण्याची व अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी माझ्यावर सोपवण्यात आली होती. जबाबदार अधिकारी या नात्याने मी अहवाल सादर करत आहे. ‘सर्वप्रथम मी हे नमूद करू इच्छितो की मंत्रालयातील बहुतेकांनी आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला. मात्र, या मुद्द्यावरून काही अमराठी अधिकारी व कर्मचारी यांच्यात वाद निर्माण झाल्याने सुमारे शंभर कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना नाहक शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागले. हे वाद प्रामुख्याने पर्यायी मराठी शब्द कनिष्ठांनी वरिष्ठांना सुचवले व त्यातून त्यांचा स्वाभिमान दुखावल्याने निर्माण झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे तात्काळ नस्तीबद्ध करून या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यात यावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

या निर्णयामुळे उपाहारगृहाच्या कंत्राटदाराने खाद्यापदार्थांचे दर वाढवले. मराठीत बोलणारे वेटर कमी वेतनात काम करण्यास तयार नाहीत, असे कारण त्याने समोर केले. मंत्रालयात बाह्य कर्मचारी पुरवठा करणाऱ्या एकूण सहा कंपन्या आहेत. या कंपन्यांनी त्यांची कंत्राटाची रक्कम वाढवून घेतली. अनेक अमराठी अधिकाऱ्यांनी याच आदेशाचा आधार घेत उपलब्ध मनुष्यबळातून दोन दोन दुभाषी स्वत:च्या दिमतीला ठेवले. त्याचा परिणाम खात्याचे कामकाज विस्कळीत होण्यात झाला आहे. शासकीय आदेशांचे मराठीतून इंग्रजीत भाषांतर करण्याच्या कामास कर्मचाऱ्यांनी नकार दिला. हे काम बाह्य यंत्रणेकडून पैसे मोजून करून घ्यावे लागत आहे.

आणखी वाचा
हेही वाचा

उद्याोग खात्यातील कर्मचाऱ्यांनी राज्यात गुंतवणुकीसाठी इच्छुक असलेल्या प्रतिनिधींशी इंग्रजी वा हिंदीत बोलण्यास नकार देणे सुरू केले. काही उद्याोजकांनी याची तक्रार वरिष्ठांकडे केल्यावर त्यांच्याशी संवादासाठी कार्पोरेट कंपन्यांची नेमणूक करण्यात आली. नाहक खर्च वाढला. मंत्रालयात येणारे बहुतांश कंत्राटदार व पुरवठादार हे अमराठी आहेत. त्यांनी मराठीतून संवादासाठी सोबत मराठी भाषक कर्मचारी आणणे सुरू केले. अभ्यागतांच्या गर्दीत अर्ध्या टक्क्याने वाढ झाली. हा आदेश लागू झाल्यापासून माहिती व तंत्रज्ञान खात्यातील कामकाज जवळजवळ ठप्प झाले आहे. पर्यायी मराठी शब्द उपलब्ध करून द्या, मगच कामाला हात लावतो अशी भूमिका तेथील कर्मचाऱ्यांनी घेतली आहे. तोडगा काढण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती गठित करण्यात आली असून यासाठी सुमारे ५० लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. मंत्रिमंडळातील दोन मंत्री कायम हिंदी भाषेतून सूचना देतात. त्या न पाळल्यामुळे अनेकदा वाद उद्भवले. यावर मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर तोडगा काढण्यात यावा. संगणकाच्या कळफलकावर मराठीतील छापील अक्षरे चिटकवणे व ती गायब होण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले असून ते पुरवणाऱ्या कंत्राटदाराचे देयक ५० टक्क्यांनी वाढले आहे. एकूणच मराठी भाषेला वैभव मिळवून देण्याचा हा कार्यक्रम खर्चीक होत आहे. राज्याच्या अन्य भागांतील कार्यालयांमध्येसुद्धा मराठीच्या आग्रहासाठी आस्थापनांमध्ये वाढ करणे, कंत्राटे देणे, प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करणे, यावर भरमसाट खर्च केला जात आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती बघता यावर पुनर्विचार व्हावा अशी शिफारस मी करीत आहे.