राजकीय परिस्थिती झपाटय़ाने बदलत असताना बी. एन. राव यांनी संविधान मसुद्याच्या कामाला सुरुवात केली होती..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कॅबिनेट मिशन योजनेने संविधान सभेच्या निर्मितीला मान्यता दिली. संविधान सभेकरता निवडणुका घ्याव्या लागणार होत्या. या निवडणुकांमध्ये मुख्य लढत ही काँग्रेस विरुद्ध मुस्लीम लीग अशी असणार होती. ‘चले जाव’ चळवळीचा जयघोष करत काँग्रेस प्रचार करत होती तर ‘पाकिस्तान’ निर्मिती कशासाठी हवी हे सांगत मुस्लीम लीग प्रचार करत होती. जमातवादामुळे वातावरण अधिक कलुषित झालेले. अशा साऱ्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने गव्हर्नर सचिवालयात बी. एन. राव यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवली होती. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगला स्वीकारार्ह असा मसुदा तयार करण्याचे काम बी. एन. राव यांच्यावर सोपवले होते.
भारताची एकता टिकवून ठेवत नव्या संविधानाची चौकट तयार करण्याचे काम अतिशय खडतर होते. सनदी सेवेचा आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा मोठा अनुभव असलेल्या बी एन राव यांनी १९ पानांचा मसुदा लिहीत जानेवारी १९४६ मध्ये एक संवैधानिक चौकट मांडली. यानुसार नवा भारत कॉमनवेल्थचा भाग असेल. यात तीन प्रमुख घटक असतील : (१) हिंदुस्तान संघराज्य, (२) पाकिस्तान संघराज्य (३) भारतीय संस्थाने आणि आदिवासी प्रदेश. या तीनही घटकांना सार्वभौमत्व असेल, स्वातंत्र्य असेल; मात्र त्यांचे संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि संज्ञापन याबाबत समान धोरण असेल. राव यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला टाळत एक स्वतंत्र प्रांतिक संघटन म्हणून रचना करण्याचा प्रयत्न केला होता. धर्माचा उल्लेख न करता प्रांतिक रचनेची भाषा वापरली. राव यांनी त्यांच्या परीने कायदेशीर समन्वयाची एक वाट चोखाळली होती. याशिवाय या आराखडय़ात कार्यकारी मंडळ आणि कायदेशीर मंडळ यांचे काम काय असेल, याविषयी मूलभूत तरतुदी राव यांनी केल्या होत्या. हा मसुदा प्रामुख्याने संघराज्याच्या रचनेवर भाष्य करणारा होता. एका समूहाचे दुसऱ्या समूहावर वर्चस्व असता कामा नये आणि भारताची एकात्मता अबाधित रहावी, या उद्देशाने आपण हा आराखडा तयार केला आहे, असे राव सांगतात.
संघराज्यवाद आणि कायदेमंडळ-कार्यकारी मंडळ या संदर्भातल्या तरतुदींची मांडणी केल्यानंतर राव यांनी म्हटले आहे की, भारताने मूलभूत मुद्दय़ांकडे युद्धपातळीवर लक्ष देत जबाबदारी स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे : (१) भारतात आणि भारताबाहेर शांतता प्रस्थापित करणे, (२) पोषणमूल्याची पातळी वाढवणे आणि एकुणात भारतीयांचे जीवनमान उंचावणे, (३) सर्वाना समान शैक्षणिक संधीची भूमी तयार करणे, (४) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे. आजही हे चार मुद्दे किती महत्वाचे आहेत, हे लक्षात येते.
सुमन शर्मा यांनी ‘स्टेट बाउंड्री चेंजेस इन इंडिया’ या पुस्तकात म्हटले आहे की राव यांनी मांडलेल्या या आराखडय़ाचा परिणाम कॅबिनेट मिशन योजनेवर पडला. या योजनेने भारताचे संवैधानिक भवितव्य ठरणार होते. त्यामुळेच राव यांचे हे योगदान मौलिक ठरते. अर्थात त्यानंतरही प्रांतिक रचनेबाबत वाद उदभवलेच. पुढे बी एन राव यांची संविधान सभेचे सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आणि स्वतंत्र संविधान सभेच्या मसुदा समितीतही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की संविधान निर्मितीचे संपूर्ण श्रेय मला दिले जाते मात्र त्यातला मोलाचा वाटा बी एन राव यांचाही आहे. राव यांनी स्वतंत्र संविधान सभा निर्माण होण्यापूर्वीच असा आराखडा मांडल्याने वैचारिक मंथनास मदत झाली. कालांतराने भारताची एकता टिकवण्याचे स्वप्न भंगले तरी नवी दिशा सापडण्यास मदत झाली. यश येवो की अपयश, एकात्मतेसाठीचे पसायदान मागत राहिले पाहिजे, हेच राव यांचा प्रयत्न सांगतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
कॅबिनेट मिशन योजनेने संविधान सभेच्या निर्मितीला मान्यता दिली. संविधान सभेकरता निवडणुका घ्याव्या लागणार होत्या. या निवडणुकांमध्ये मुख्य लढत ही काँग्रेस विरुद्ध मुस्लीम लीग अशी असणार होती. ‘चले जाव’ चळवळीचा जयघोष करत काँग्रेस प्रचार करत होती तर ‘पाकिस्तान’ निर्मिती कशासाठी हवी हे सांगत मुस्लीम लीग प्रचार करत होती. जमातवादामुळे वातावरण अधिक कलुषित झालेले. अशा साऱ्या पार्श्वभूमीवर ब्रिटिश सरकारने गव्हर्नर सचिवालयात बी. एन. राव यांच्यावर विशेष जबाबदारी सोपवली होती. काँग्रेस आणि मुस्लीम लीगला स्वीकारार्ह असा मसुदा तयार करण्याचे काम बी. एन. राव यांच्यावर सोपवले होते.
भारताची एकता टिकवून ठेवत नव्या संविधानाची चौकट तयार करण्याचे काम अतिशय खडतर होते. सनदी सेवेचा आणि कायद्याच्या ज्ञानाचा मोठा अनुभव असलेल्या बी एन राव यांनी १९ पानांचा मसुदा लिहीत जानेवारी १९४६ मध्ये एक संवैधानिक चौकट मांडली. यानुसार नवा भारत कॉमनवेल्थचा भाग असेल. यात तीन प्रमुख घटक असतील : (१) हिंदुस्तान संघराज्य, (२) पाकिस्तान संघराज्य (३) भारतीय संस्थाने आणि आदिवासी प्रदेश. या तीनही घटकांना सार्वभौमत्व असेल, स्वातंत्र्य असेल; मात्र त्यांचे संरक्षण, परराष्ट्र संबंध आणि संज्ञापन याबाबत समान धोरण असेल. राव यांनी पाकिस्तानच्या निर्मितीला टाळत एक स्वतंत्र प्रांतिक संघटन म्हणून रचना करण्याचा प्रयत्न केला होता. धर्माचा उल्लेख न करता प्रांतिक रचनेची भाषा वापरली. राव यांनी त्यांच्या परीने कायदेशीर समन्वयाची एक वाट चोखाळली होती. याशिवाय या आराखडय़ात कार्यकारी मंडळ आणि कायदेशीर मंडळ यांचे काम काय असेल, याविषयी मूलभूत तरतुदी राव यांनी केल्या होत्या. हा मसुदा प्रामुख्याने संघराज्याच्या रचनेवर भाष्य करणारा होता. एका समूहाचे दुसऱ्या समूहावर वर्चस्व असता कामा नये आणि भारताची एकात्मता अबाधित रहावी, या उद्देशाने आपण हा आराखडा तयार केला आहे, असे राव सांगतात.
संघराज्यवाद आणि कायदेमंडळ-कार्यकारी मंडळ या संदर्भातल्या तरतुदींची मांडणी केल्यानंतर राव यांनी म्हटले आहे की, भारताने मूलभूत मुद्दय़ांकडे युद्धपातळीवर लक्ष देत जबाबदारी स्वीकारण्याची आवश्यकता आहे : (१) भारतात आणि भारताबाहेर शांतता प्रस्थापित करणे, (२) पोषणमूल्याची पातळी वाढवणे आणि एकुणात भारतीयांचे जीवनमान उंचावणे, (३) सर्वाना समान शैक्षणिक संधीची भूमी तयार करणे, (४) सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सुधारणे. आजही हे चार मुद्दे किती महत्वाचे आहेत, हे लक्षात येते.
सुमन शर्मा यांनी ‘स्टेट बाउंड्री चेंजेस इन इंडिया’ या पुस्तकात म्हटले आहे की राव यांनी मांडलेल्या या आराखडय़ाचा परिणाम कॅबिनेट मिशन योजनेवर पडला. या योजनेने भारताचे संवैधानिक भवितव्य ठरणार होते. त्यामुळेच राव यांचे हे योगदान मौलिक ठरते. अर्थात त्यानंतरही प्रांतिक रचनेबाबत वाद उदभवलेच. पुढे बी एन राव यांची संविधान सभेचे सल्लागार म्हणून नेमणूक झाली आणि स्वतंत्र संविधान सभेच्या मसुदा समितीतही त्यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी म्हटले होते की संविधान निर्मितीचे संपूर्ण श्रेय मला दिले जाते मात्र त्यातला मोलाचा वाटा बी एन राव यांचाही आहे. राव यांनी स्वतंत्र संविधान सभा निर्माण होण्यापूर्वीच असा आराखडा मांडल्याने वैचारिक मंथनास मदत झाली. कालांतराने भारताची एकता टिकवण्याचे स्वप्न भंगले तरी नवी दिशा सापडण्यास मदत झाली. यश येवो की अपयश, एकात्मतेसाठीचे पसायदान मागत राहिले पाहिजे, हेच राव यांचा प्रयत्न सांगतो.
– डॉ. श्रीरंजन आवटे
