आर्थिक विषमता वाढत असताना, अनुच्छेद ३९ (२) व (३) मधील मुद्दे अधिकच महत्त्वाचे ठरतात. कल्याणकारी राज्यसंस्थेने लोकांना केंद्रबिंदू मानले पाहिजे. त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून धोरणे आखली पाहिजेत, योजना राबवल्या पाहिजेत. संविधानातील ३८ व्या अनुच्छेदामधून ही अपेक्षा व्यक्त केली आहे. त्यापुढील ३९ वा अनुच्छेद पाच प्रमुख तत्त्वे राज्यसंस्थेसाठी सांगतो: (१) उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळवण्याचा हक्क स्त्री व पुरुषांना सारखाच असावा. उपजीविका हा जगण्याचा मूलभूत भाग आहे. जगण्याच्या अधिकारात त्याचा समावेश होतो. तसेच अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये स्त्री/ पुरुष असा भेदभाव केला जाणार नाही, असे म्हटलेले आहेच. या तत्त्वांशी सुसंगत असे हे पहिले तत्त्व आहे. (२) सामूहिक हिताचा विचार करून भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी आणि नियंत्रण याबाबत विभागणी केली जावी. समाजवादाचे हे मूलभूत तत्त्व आहे. या विभागणीच्या तत्त्वाचाच विस्तार म्हणून तिसरे तत्त्व मांडलेले आहे. (३) संपत्तीचे आणि उत्पादन साधनांचे एकत्रीकरण होऊन सामूहिक हितास बाधा येईल, अशा प्रकारे आर्थिक यंत्रणा राबवण्यात येता कामा नये. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तत्त्वांमध्ये सामूहिक हिताचा मुद्दा मांडला आहे. सर्वांचे हित लक्षात घेणे ही राज्यसंस्थेची जबाबदारी आहे आणि कर्तव्यही. एकाच व्यक्तीच्या किंवा मूठभर उद्याोगपतींच्या हाती सर्व साधने असू नयेत, असा या तत्त्वांचा अर्थ आहे. संपत्तीचे आणि उत्पादनांचे केंद्रीकरण हा सगळ्यात मोठा धोका आहे. लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांचे एक सुप्रसिद्ध गाणे आहे. त्या गाण्यात धनाढ्य उद्याोगपतींना प्रश्न विचारला आहे की तुमचा धनाचा साठा कुठे आहे आणि या साठ्यामध्ये आमचा वाटा कुठे आहे? वामनदादा कर्डकांनी गाणे लिहिले तेव्हा वेगळे उद्याोगपती असतील. आज आणखी नवे उद्याोगपती प्रबळ झाले असतील; पण सर्वसामान्य माणसाला या व्यवस्थेतून हद्दपार केले जात असल्याचा मुद्दा कायम आहे. उदाहरण द्यायचे तर जागतिक विषमतेबाबतचे अनेक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित होत असतात. ‘ऑक्सफॅम इंटरनॅशनल’ या संस्थेने जागतिक विषमतेबाबतचा एक अहवाल २०२३ साली प्रकाशित केला. हा अहवाल जगभरातल्या सर्वच देशांसाठी इशारा आहे. भारताबाबत बोलायचे तर, ५ टक्के श्रीमंत व्यक्तींकडे देशाची ६० टक्क्यांहून अधिक संपत्ती आहे. संपत्तीबाबतचे हे असमान वितरण लक्षात घेता अनुच्छेद ३९ मधील हे दोन्ही मुद्दे किती महत्त्वाचे आहेत, हे सहज लक्षात येऊ शकेल. यापुढील चौथे तत्त्व आहे ते स्त्री-पुरुष वेतनाबाबत. (४) पुरुष आणि स्त्रिया यांना समान कामाबद्दल समान वेतन मिळाले पाहिजे. वाचताना साधे वाटणारे हे तत्त्व अनेकदा पायदळी तुडवले जाते. गावांमध्ये अनेकदा पुरुषाला अधिक मोबदला दिला जातो तर स्त्रीला कमी. काम समान प्रकारचे असतानाही असा भेद सर्रास केला जातो. त्यापुढील तत्त्व मांडले आहे सर्वांचे आरोग्य लक्षात घेऊन. (५) स्त्री व पुरुष कामगारांचे आरोग्य आणि बालकांचे कोवळे वय याचा दुरुपयोग करू नये. आर्थिक गरजेपोटी त्यांना न पेलणाऱ्या व्यवसायांत किंवा कामात शिरण्यास भाग पाडू नये. अनेकदा आर्थिक गरज असल्यामुळे स्त्री/पुरुष यांना न पेलणारी किंवा धोकादायक कामे करावी लागतात. उदाहरणार्थ, माथाडी कामगारांना न पेलणारे ओझे उचलावे लागते किंवा तमिळनाडूमधील शिवकाशी येथे बालकांना फटाक्याच्या निर्मितीमध्ये राबवले गेले होते. हे सगळे अमानवी आहे. जे जे अमानवी आहे ते संविधानाने नाकारले आहे. भारताच्या संविधानकर्त्यांनी स्त्री-पुरुषांना समान मानले. त्यांच्या श्रमाला प्रतिष्ठा दिली. बालकांचा संवेदनशीलतेने विचार केला. आर्थिक विषमता नष्ट करून सर्वांना समान न्याय मिळावा यासाठीचे तत्त्व सांगितले. म्हणूनच हे ‘समाजवादी पंचशील’ संविधानामध्ये डोळस आस्था असल्याचे दाखवून देते. हे पंचशील राबवले तर समतेचा प्रदेश निर्माण होऊ शकतो. - डॉ. श्रीरंजन आवटेे poetshriranjan@gmail. com
