भारतीयांना संविधान लिहिता येणार नाही, याची ब्रिटिशांना खात्री होती, मात्र नेहरू अहवालाने ती खोटी ठरवत संविधानासाठी मशागत केली..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा झगडा अधिक तीव्र झाला. काँग्रेसची वार्षिक अधिवेशने होऊ लागली. त्यातून नवनव्या मागण्या समोर येऊ लागल्या. ब्रिटिश शासनाशी एक लढाई ही कायदेशीर प्रतलावरही सुरू होती. भारतीय वसाहतीतील लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे ब्रिटिशांचे प्रयत्न १९०९ आणि १९१९ सालच्या कायद्यांनी स्पष्टपणे समोर आले.
पुढे ब्रिटिशांनी १९१९ च्या भारत सरकार कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी १९२७ ला सायमन आयोग नेमला. कायदा भारतासाठी, मात्र त्यात एकही भारतीय व्यक्ती नव्हती, त्यामुळे राष्ट्रीय चळवळीने सायमन आयोगावर टीका केली. त्याआधीच १९२५ साली लॉर्ड बर्कनहेड यांनी संसदेत वक्तव्य केले होते, की भारतीयांनी स्वत: संविधान तयार करावे, जे सर्वाना मान्य असेल.
ब्रिटिश साहेबांच्या या विधानात दोन गृहीतके होती. एक तर भारतीय आधुनिक कायद्याच्या परिभाषेत संविधान लिहू शकणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे जे काही लिहितील त्यावर सर्वाची सहमती होणार नाही.
राष्ट्रीय चळवळीतील लोकांनी सायमन आयोगावर केवळ बहिष्कारच टाकला नाही, तर त्यांनी संविधाननिर्मितीचे आव्हान स्वीकारले. यात सर्वाच्या सहमतीचे आव्हान लक्षात घेऊन ‘ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन’, ‘ऑल इंडिया मुस्लीम लीग’, ‘शीख सेंट्रल लीग’ आणि इतर संघटनांसोबत १९ मे १९२८ रोजी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये मोतीलाल नेहरू, सर अली इमाम, तेज बहाद्दूर सप्रू आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारखे सदस्य होते. पुढे अ‍ॅनी बेझंट आणि एम. आर. जयकर समितीमध्ये सामील झाले. पं. जवाहरलाल नेहरू या समितीचे सचिव होते.
या समितीला जमातवादाचा प्रश्न आणि भारताला ब्रिटिश साम्राज्याअंतर्गत वैधानिक दर्जा मिळण्याचा प्रश्न या दोहोंबाबत मांडणी करण्यास सांगितले गेले होते. समितीने जो अहवाल सादर केला ते छोटेखानी संविधानच होते. २२ प्रकरणांमध्ये विभागलेल्या या अहवालामध्ये ८७ कलमे होती. नागरिकत्व, मूलभूत हक्क ते मार्गदर्शक तत्त्वे या सर्व बाबींचा समावेश या अहवालात होता. मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याऐवजी ज्या मतदारसंघात मुस्लीम अल्पसंख्य आहेत, तिथे त्यांना आरक्षण देण्यात आले. संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप या अहवालातून स्वीकारले गेले. तसेच सर्वाना मतदानाचा हक्क असेल, अशी तरतूदही केली गेली.
नेहरू अहवालाला संमिश्र प्रतिसाद लाभला. ‘द हिंदूुस्तान टाइम्स’च्या संपादकीयात म्हटले होते, ‘‘एक नवे राजकीय भान या अहवालाने निर्माण केले आहे. लॉर्ड बर्कनहेडचे आव्हान स्वीकारून आम्ही काम पूर्ण केले. आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याची ‘मॅग्ना कार्टा’ तयार केली आहे.’’ दुर्दैवाने पुढे मुस्लीम लीगने या अहवालात मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिले नाहीत, या मुद्दय़ावरून पािठबा काढून घेतला.
नेहरू अहवाल हा काही अंशी अपयशी ठरला असला, तरी मूलभूत हक्कांपासून ते मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी या अहवालाची मोठय़ा प्रमाणावर मदत झाली. या अहवालाने मूलभूत हक्कांची पूर्वपीठिका निर्माण केली असे ग्रॅनवील ऑस्टिन म्हणाले, तर नीरा चंदोक यांनी या अहवालातून सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क देण्याचा प्रयत्न विशेष कौतुकास्पद असल्याचे नोंदवले. थोडक्यात, नेहरू अहवालाने स्वतंत्र भारताच्या संविधानासाठीची मशागत करून ठेवली.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
एकोणिसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारताचा स्वातंत्र्यासाठीचा झगडा अधिक तीव्र झाला. काँग्रेसची वार्षिक अधिवेशने होऊ लागली. त्यातून नवनव्या मागण्या समोर येऊ लागल्या. ब्रिटिश शासनाशी एक लढाई ही कायदेशीर प्रतलावरही सुरू होती. भारतीय वसाहतीतील लोकांमध्ये फूट पाडण्याचे ब्रिटिशांचे प्रयत्न १९०९ आणि १९१९ सालच्या कायद्यांनी स्पष्टपणे समोर आले.
पुढे ब्रिटिशांनी १९१९ च्या भारत सरकार कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यासाठी १९२७ ला सायमन आयोग नेमला. कायदा भारतासाठी, मात्र त्यात एकही भारतीय व्यक्ती नव्हती, त्यामुळे राष्ट्रीय चळवळीने सायमन आयोगावर टीका केली. त्याआधीच १९२५ साली लॉर्ड बर्कनहेड यांनी संसदेत वक्तव्य केले होते, की भारतीयांनी स्वत: संविधान तयार करावे, जे सर्वाना मान्य असेल.
ब्रिटिश साहेबांच्या या विधानात दोन गृहीतके होती. एक तर भारतीय आधुनिक कायद्याच्या परिभाषेत संविधान लिहू शकणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे जे काही लिहितील त्यावर सर्वाची सहमती होणार नाही.
राष्ट्रीय चळवळीतील लोकांनी सायमन आयोगावर केवळ बहिष्कारच टाकला नाही, तर त्यांनी संविधाननिर्मितीचे आव्हान स्वीकारले. यात सर्वाच्या सहमतीचे आव्हान लक्षात घेऊन ‘ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन’, ‘ऑल इंडिया मुस्लीम लीग’, ‘शीख सेंट्रल लीग’ आणि इतर संघटनांसोबत १९ मे १९२८ रोजी संविधानाचा मसुदा तयार करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली. या समितीमध्ये मोतीलाल नेहरू, सर अली इमाम, तेज बहाद्दूर सप्रू आणि सुभाषचंद्र बोस यांसारखे सदस्य होते. पुढे अ‍ॅनी बेझंट आणि एम. आर. जयकर समितीमध्ये सामील झाले. पं. जवाहरलाल नेहरू या समितीचे सचिव होते.
या समितीला जमातवादाचा प्रश्न आणि भारताला ब्रिटिश साम्राज्याअंतर्गत वैधानिक दर्जा मिळण्याचा प्रश्न या दोहोंबाबत मांडणी करण्यास सांगितले गेले होते. समितीने जो अहवाल सादर केला ते छोटेखानी संविधानच होते. २२ प्रकरणांमध्ये विभागलेल्या या अहवालामध्ये ८७ कलमे होती. नागरिकत्व, मूलभूत हक्क ते मार्गदर्शक तत्त्वे या सर्व बाबींचा समावेश या अहवालात होता. मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ देण्याऐवजी ज्या मतदारसंघात मुस्लीम अल्पसंख्य आहेत, तिथे त्यांना आरक्षण देण्यात आले. संसदीय लोकशाहीचे प्रारूप या अहवालातून स्वीकारले गेले. तसेच सर्वाना मतदानाचा हक्क असेल, अशी तरतूदही केली गेली.
नेहरू अहवालाला संमिश्र प्रतिसाद लाभला. ‘द हिंदूुस्तान टाइम्स’च्या संपादकीयात म्हटले होते, ‘‘एक नवे राजकीय भान या अहवालाने निर्माण केले आहे. लॉर्ड बर्कनहेडचे आव्हान स्वीकारून आम्ही काम पूर्ण केले. आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याची ‘मॅग्ना कार्टा’ तयार केली आहे.’’ दुर्दैवाने पुढे मुस्लीम लीगने या अहवालात मुस्लिमांना स्वतंत्र मतदारसंघ दिले नाहीत, या मुद्दय़ावरून पािठबा काढून घेतला.
नेहरू अहवाल हा काही अंशी अपयशी ठरला असला, तरी मूलभूत हक्कांपासून ते मार्गदर्शक तत्त्वांबाबत स्पष्टता येण्यासाठी या अहवालाची मोठय़ा प्रमाणावर मदत झाली. या अहवालाने मूलभूत हक्कांची पूर्वपीठिका निर्माण केली असे ग्रॅनवील ऑस्टिन म्हणाले, तर नीरा चंदोक यांनी या अहवालातून सामाजिक आणि सांस्कृतिक हक्क देण्याचा प्रयत्न विशेष कौतुकास्पद असल्याचे नोंदवले. थोडक्यात, नेहरू अहवालाने स्वतंत्र भारताच्या संविधानासाठीची मशागत करून ठेवली.
डॉ. श्रीरंजन आवटे
