ऑट्टो हान आणि स्ट्रॉसमन यांनी १९३६ साली जगातील पहिली आण्विक विखंडनाची प्रक्रिया करून दाखवली. अण्वस्त्रे वास्तवात अवतरू शकतात हे सिद्ध करणारी ही मोठी घटना! हे तंत्रज्ञान कागदावर छान दिसते, पण ते प्रत्यक्षात अवतरेल का, याबद्दल वरिष्ठ शास्त्रज्ञांमध्ये दावे-प्रतिदावे होते. तेव्हापासूनच्या ९० वर्षांत अण्वस्त्रमय जगाचा प्रवास आपण पाहिला आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाबरोबर अणु-तंत्रज्ञानही अत्याधुनिक होत गेले. सध्याच्या काळात आपण ज्याला तंत्रज्ञानाचे युग म्हणतो त्यामध्ये जगण्याचे सारेच आयाम बदलत आहेत. मग अणु-तंत्रज्ञान तरी मागे कसे राहील? प्रत्यक्ष अणु-चाचण्या, अण्वस्त्रधारकांची वर्गवारी, क्षेपणास्त्र निर्मिती, आदेश आणि नियंत्रण प्रणाली या सर्व घटकांवर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, ड्रोन, सायबर कौशल्ये वगैरे तांत्रिक प्रगतीचे पडसाद उमटत आहेत. हायपरसॉनिक मिसाइल्स आणि एआयसारख्या नवीन तंत्रज्ञानामुळे अण्वस्त्रांचा वापर आणि नियंत्रण यात मोठे बदल घडत आहेत. वाढत्या वेगामुळे देशांना निर्णयासाठी फारच कमी वेळ मिळतो आणि यंत्रांच्या हाती जास्त नियंत्रण जाऊन मानवी सहभाग कमी होत आहे. हे तंत्रज्ञान सुरक्षितता वाढवण्याऐवजी घातक चुकांना चालना देऊ शकते. अणु-तंत्रज्ञानासंदर्भात एखादी चूक झाल्यास किती गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याची कल्पना करायला मर्यादा नाही. तर बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या आण्विक संरचनेवर होणाऱ्या परिणामांचा आढावा इथे घेऊ.
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे
हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे म्हणजे अशी क्षेपणास्त्रे ज्यांचा वेग ध्वनीपेक्षा जास्त असतो आणि तो ध्वनीच्या पाच पटीपेक्षा जास्त मर्यादेपर्यंत पोहोचू शकतो. ताशी १७०० कि.मी.पेक्षा अधिक वेगवान क्षेपणास्त्रांच्या विकासामुळे प्रतिस्पर्ध्याकडून केल्या जाणाऱ्या कारवाईबद्दल विचार करण्याचा वेळ प्रचंड प्रमाणात घटला. यामुळे प्रत्युत्तर देताना सारासार विचार करण्याऐवजी खात्रीविना प्रतिहल्ल्याचा उतावीळपणा केला जाऊ शकतो. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सध्याची यंत्रणा एखाद्या क्षेपणास्त्रावरील स्फोटके अण्वस्त्रे आहेत की पारंपरिक याचे विश्लेषण करू शकते. मात्र रशियाचे ‘आव्हांगार्ड’ आणि चीनचे ‘डीएफ-झेडएफ’सारखी हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे पारंपरिक आणि अण्वस्त्र हल्ल्यांमधील सीमा अस्पष्ट करतात. परिणामी प्रत्युत्तरास फार कमी वेळ असल्याने राष्ट्रे त्यांच्या प्रथम अण्वस्त्रे न वापरण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करू शकतात. २०२३ मध्ये रॉटरडॅमच्या इरास्मस विद्यापीठाने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार जागतिक सुरक्षा तज्ज्ञांच्या मते, ‘गैरसमज निर्माण होण्याचा धोका असल्यामुळे हायपरसॉनिक तंत्रज्ञान हे अण्वस्त्र क्षेत्रातील सर्वात विघातक तंत्रज्ञान आहे. शीतयुद्धाच्या काळात, १९८३ मध्ये सोवियत स्वयंचलित प्रणालीने अणुहल्ल्याची दिलेली चुकीची माहिती तिसऱ्या महायुद्धाकडे घेऊन जाणारी होती. मात्र मानवी हस्तक्षेपामुळे उतावीळ भूमिका घेतली गेली नाही. त्या वेळी ढगांवर पडलेल्या सूर्यप्रकाशाच्या परावर्तनाला अण्वस्त्र हल्ला समजण्यात आले होते. आज, हायपरसॉनिक तंत्रज्ञानामुळे अशी ‘विचार करण्याची संधी’ संपुष्टात येण्याचा धोका आहे. स्वयंचलित ड्रोन्स किंवा पाणबुड्या हॅक झाल्यास त्यावर स्थापित अण्वस्त्रे शत्रूच्या हाती पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याच वर्षी अमेरिकेचे एक लष्करी ड्रोन अनियंत्रितपणे ६०० मैल दूर गेले होते; तर २०११ मध्ये अमेरिकेचे एक ड्रोन इराणच्या हाती लागले होते.
एआय आणि अण्वस्त्रे
आजच्या संदर्भात, १९९६ मधील सर्वंकष अणुचाचणीबंदी करार (सीटीबीटी) हा तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे कालबाह्य झालेला आहे असे आढळते. संगणकाच्या सहाय्याने करण्यात येणाऱ्या चाचण्यांच्या सिम्युलेशनमुळे आज प्रत्यक्ष चाचणी करण्याची गरजच उरत नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रगतीमुळे त्यात आणखी अचूकता येऊन, अण्वस्त्रसज्जता आणि अद्यायावतीकरण सुलभ होऊन आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन न करता राष्ट्रे अस्त्रांचे ‘अणुकरण’ करत आहेत. अमेरिकेचा ‘स्टॉकपाइल स्टीवर्डशिप’ कार्यक्रम हा क्वांटम संगणन तंत्रज्ञान आणि यंत्र अध्ययन (मशीन लर्निंग) वापरून अण्वस्त्रांच्या देखभालीवर नियंत्रण ठेवतो. एकीकडे आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संघटनेने (आयएईए) युरेनियम समृद्धीकरण पातळी आणि अणुसामग्रीच्या हालचालींवर देखरेख करण्यासाठी एआयचा वापर सुरू केला आहे. भविष्याचा वेध घेण्याच्या एआयच्या कौशल्यामुळे राष्ट्रांच्या आक्रमक हालचालींचा अंदाज बांधून राजनैतिक स्तरावर प्रतिबंधात्मक पावले उचलणे शक्य होते. तर दुसरीकडे एआयच्या साह्याने स्फोटकांचे आरेखन सुलभ झाले आहे. ‘बी ६१-१२’ सारख्या कमी विध्वंसक मात्र अचूक हल्ला करू शकणाऱ्या बॉम्बचा विकास एआयमुळे सुलभ झाला. मात्र या सुलभीकरणामुळे, अण्वस्त्ररहित राष्ट्रे आणि खासगी संघटना यांना अणु-तंत्रज्ञानाचे रहस्य अवगत होणे अवघड राहिले नाही. एआयच्या सहाय्याने युरेनियम समृद्धीकरण किंवा प्लुटोनियम विभाजन यांसारख्या गुंतागुंतीच्या प्रक्रिया सोप्या होऊ शकतात. ‘थ्रीडी प्रिंटिंग’ आणि नॅनो तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे कागदावरील तंत्रज्ञान विनासायास प्रत्यक्षात उतरविणे काही क्लिक्सच्या सहाय्याने शक्य झाले आहे. या सुधारणांमुळे अण्वस्त्रांवरील राष्ट्रांचा एकहाती अंमल संपून विध्वंसाचे सार्वत्रिकीकरण होण्याचा धोका उद्भवला आहे.
प्रत्यक्ष अण्वस्त्र, त्याचे वहन यानंतर अण्वस्त्र व्यवस्थापनाची महत्त्वाची बाजू म्हणजे अण्वस्त्र डागण्याचे आदेश आणि नियंत्रण यांवर अंतिम अधिकाराची संरचना! एआयच्या यामधील शिरकावामुळे धोक्याची पूर्वसूचना ओळखणे सोपे होते, मात्र त्याच वेळी साचेबद्ध चुका होण्याचा धोका वाढतो. अमेरिकेचे स्पेस-बेस्ड इन्फ्रारेड सिस्टम (SBIRS) सारखे उपग्रह डेटाचे विश्लेषण करणारे अंदाजात्मक अल्गोरिदम मानवापेक्षा वेगाने क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण ओळखू शकतात. मात्र या प्रणालींना अल्गोरिदमिक गैरसमज होण्याचा धोका असतो. ते उल्कापात किंवा फसव्या सायबर सिग्नलला चुकून अण्वस्त्र हल्ला समजू शकतात. एआय या आदेश आणि नियंत्रण संरचनेला धक्का देऊन सायबर हल्ल्याद्वारे असुरक्षित करू शकते. २०१९ मध्ये कुडनकुलम प्रकल्पावर झालेला सायबर हल्ला असफल झाला असला तरी ते या असुरक्षिततेचे द्याोतक आहे. डीपफेकच्या सहाय्याने निर्माण केले जाणारे संभ्रम प्रत्यक्ष आणीबाणीच्या वेळी चुकीचे निर्णय घ्यायला भाग पाडू शकतात. डीपफेक्स (खोटे ऑडिओ/ व्हिडीओ) हे अण्वस्त्र प्रक्षेपणाचे खोटे आदेश निर्माण करून अणुसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या माहितीच्या परिसंस्थेला बाधित करून, जागतिक स्थिरतेवर प्रचंड संकट निर्माण करू शकतात. या संभ्रमावस्थेमुळे राष्ट्रे आक्रमक पवित्रा घेऊन प्रत्येक गोंधळाच्या परिस्थितीला अणुहल्ल्याची शक्यताच समजू लागण्याचा धोका आहे. पायाभूत सुविधांवरील सायबर हल्ले (उदा.- खंडित वीजपुरवठा यंत्रणा) हे पारंपरिक संघर्षांना अण्वस्त्र संकटापर्यंत वाढवू शकतात.
एआय आणि अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाचा एकत्रित वापर जागतिक सत्ता-संतुलनात मूलभूत बदल घडवत आहे. चीनचे १५० अब्ज डॉलरच्या एआय- गुंतवणुकीचे धोरण आणि रशियाची हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांची तैनाती यांमुळे अमेरिका-केंद्रित आण्विक व्यवस्थेला आव्हान दिले जात आहे. सध्याची आण्विक व्यवस्था अमेरिका आणि रशिया या दोन प्रतिस्पर्ध्यांच्या अण्वस्त्र-जरबेवर (डिटेरन्स) आधारित आहे. मात्र चीनच्या प्रवेशामुळे त्रिस्तरीय आण्विक व्यवस्था निर्माण होऊन आण्विक भविष्य अनिश्चित झाले आहे. एआयआधारित हल्ले वेगवान आणि अचूक असल्यामुळे परस्पर विनाशाच्या तत्त्वावर जी आजची तणावपूर्ण शांतता अस्तित्वात आहे ती धोक्यात येऊ शकते. एआयच्या मदतीने विरोधी देशाची संवेदनशील ठिकाणे, कमांड सेंटर्स किंवा पायाभूत सुविधा निवडून नष्ट केल्यास शत्रुराष्ट्राची प्रतिहल्ला करण्याची क्षमताच क्षीण होऊन जाईल. त्यामुळे राष्ट्रे आधीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेण्यास उतावीळ होत आहेत. बदलत्या भू-राजकीय वातावरणात न्यू स्टार्ट, आयएनएफसारखे शस्त्रबंदी करार प्रभावहीन होत असताना निर्माण होणारी ही पोकळी या आक्रमक आणि दुहेरी वापराच्या तंत्रज्ञानाने व्यापली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या २०२२ च्या अणुनीती आढाव्यात (न्यूक्लिअर पोस्चर रिव्ह्यू) अणुप्रक्षेपणासाठी ‘मानवी निर्णय अनिवार्य’ असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र केवळ तंत्रज्ञानाच्या परिप्रेक्ष्यातून न पाहता सध्याच्या उलथापालथीसाठी समग्र आणि व्यापक दृष्टिकोनाची गरज आहे. युक्रेन युद्धानंतर राष्ट्रांची अण्वस्त्रांची भूक वाढली आहे. त्यामुळे अण्वस्त्रप्राप्तीच्या प्रयत्नांकडे अस्तित्वाची गरज म्हणून पाहिल्यास सर्वमान्य इलाज शोधणे सोपे होईल. अन्यथा इराणसारखे आणखी बंडखोर भविष्यात उभे राहतील. सध्याची आण्विक व्यवस्था बळकट शासनसारखी आहे. अॅलेक्सिस डी टॉकव्हिल म्हणतो की ‘बळकट शासनासाठी सर्वात घातक गोष्ट म्हणजे सुधारणाकाळ!’ सध्या तंत्रज्ञानातील प्रगती आण्विक सत्तेला शह देत आहे; पण आण्विक व्यवस्थेला गेलेला तडा मानवी अस्तित्वाला अनिश्चिततेच्या डोहात बुडवल्याखेरीज राहणार नाही.
phanasepankaj@gmail.com
