‘तर, दिवसभराच्या प्रशिक्षणातले सार एवढेच की तुम्ही सर्वसामान्यांशी सौजन्याने वागा, कोणतेही गैरकृत्य हातून घडणार नाही याची पावलोपावली काळजी घ्या, कुणी कितीही दबाव आणला तरी नियमाच्या बाहेर जाऊन कोणतेही काम करू नका. तुम्ही साऱ्यांनी निमूटपणे सर्व ऐकून घेतले त्याबद्दल सर्वांचे आभार. आणि हो, काही शंका, प्रश्न असतील तर जरूर विचारा’ संयोजकांचे हे शब्द ऐकून पुण्याच्या अध्यापक विकास संस्थेच्या सभागृहात बसलेल्या सर्व मंत्र्यांचे स्वीय सचिव व विशेष कार्य अधिकाऱ्यांमध्ये चुळबूळ सुरू झाली. अखेर एकजण उभा झाला ‘या कार्यक्रमावर मंत्री बारीक लक्ष ठेवून आहेत. त्यामुळे उभे राहून प्रश्न विचारण्याचे धाडस कुणी करायला तयार नाही. आम्हाला थोडा वेळ द्या, आमचे प्रश्न आम्ही लिखित स्वरूपात तुम्हाला देतो’ हे ऐकताच मार्गदर्शन करणारे सारे वरिष्ठ चाट पडले. एवढा गाजावाजा करून आयोजित केलेले प्रशिक्षण वाया जाते की काय अशी शंका त्यांच्या मनाला स्पर्शून गेली. नंतर अर्ध्या तासातच प्रशिक्षणार्थीकडून एक कागद आला. त्यात पुढील प्रश्न लिहिलेले होते.
१. अमुक एक काम नियमात बसवून करा असे मंत्र्यांनी सांगितले तर काय करायचे? तुम्हाला कळवायचे की स्वामीनिष्ठा दाखवायची?
२. नियमबाह्य कामाला नकार दिला म्हणून मंत्र्यांनी अन्य काही कारण समोर करून आम्हाला काढून टाकण्याची शिफारस केली तर सीएमओ आमची बाजू घेणार की मंत्र्यांची?
३. आम्हाला जसे प्रशिक्षण दिले गेले तसे मंत्र्यांनाही द्यावे, असा शासनाचा काही विचार आहे काय?
४. मंत्र्यांच्या विचारधारेशी जोडली गेलेली पण आस्थापनेवर नसलेली अनेक माणसे कार्यालयात सक्रिय असतात. हे काम परिवाराकडून आले असे सांगतात. अशा वेळी नेमके काय करायचे?
५. आमच्यातील काहींना त्यांच्या मंत्र्यांनी तिथे जाऊन गुपचूप ऐकून या पण नंतर मी सांगेन तसेच वागायचे, अशी तंबी देऊन येथे पाठवले आहे. त्यांनी आता काय करायचे?
६. मंत्र्यांकडून आलेल्या एखाद्या प्रस्तावात ‘खाबूगिरी’ दिसत असेल तर ती नेमकी कुणाच्या निदर्शनास आणून द्यायची? अशा वेळी आमचे मत गुप्त राहील याची हमी कोण घेणार?
७. बदल वा पारदर्शकता ही वरून खाली झिरपत असते. मग आमच्यासारख्या खालच्या माणसांना सर्वांत आधी प्रशिक्षण देण्याचा नेमका हेतू काय?
८. त्यांच्याच आस्थापनेत राहून थेट मंत्र्यांना नकार देणे ही सोपी गोष्ट आहे असे तुम्हाला वाटते काय?
९. मोह हा मंत्री आस्थापनेचा स्थायीभाव आहे. त्यापासून दूर राहण्याची कसरत करताना एखादी चूक झाली तर माफी मिळेल का?
१०. आमची सर्वाधिक बदनामी बदल्यांमुळे होते. कार्यालयीन प्रमुखांकडे असलेले हे अधिकार मंत्री स्वत:कडे घेतात. यात बदल करण्याची हिंमत शासन दाखवेल काय?
११. मंत्र्यांचा ‘रेकॉर्ड’ चांगला ठेवण्यात आमचाही वाटा असतो. अशांचे कौतुक करण्याची एखादी योजना शासनाच्या विचाराधीन आहे का?
१२. दीर्घकाळ आमच्यासारखे काम करणारे काही नंतर आमदार झाले. केवळ पारदर्शकता पाळून हे पद मिळवणे शक्य आहे का?
हे वाचून दिवसभर मोठ्या उत्साहात मार्गदर्शन करणाऱ्या वरिष्ठांना घामच फुटला. शेवटी या प्रश्नांचे काय करायचे ते नंतर ठरवू, आधी प्रशिक्षण यशस्वी झाले अशी बातमी प्रसिद्धीला देऊन मोकळे व्हा अशी सूचना देऊन सारे मुंबईच्या दिशेने निघाले.
