‘काश्मिरी पंडित आणि काश्मिरी मुसलमान यांच्यात सांस्कृतिक भेद करता येत नाही, दोन्ही समाज भारताच्या एका राज्यातल्या एका प्रदेशात पिढ्यानपिढ्या एकत्र राहिलेले आहेत,’ असे आग्रहीपणे सांगणाऱ्या मोहम्मद शफी पंडित यांचे निधन गुरुवारी (१९ सप्टेंबर) दिल्लीत झाल्याची बातमी शनिवारी त्यांचे पार्थिव श्रीनगरमध्ये नेण्यात आले तेव्हा देशभरात समजली; पण ‘जम्मू-काश्मीरमधून ‘आयएएस’अधिकारी झालेले पहिले काश्मिरी मुसलमान’ हीच त्यांची ओळख या मृत्युवार्तांनीही कायम ठेवली. हे मोहम्मद शफी पंडित यांना आवडले नसते. ‘माजी आयएएस अधिकारी’ एवढी ओळख त्यांना पुरेशी वाटे. त्यांच्या ‘आयएएस’पणाचा तपशीलच सांगायचा तर, ‘१९६९ च्या बॅचमध्ये पाचवे आलेले अधिकारी’ असेही म्हणता येते आणि काही बातम्यांमध्ये तोही तपशील आहे; पण कुठेतरी दुय्यम स्थानी! या बातम्यांच्या पलीकडचे मोहम्मद शफी पंडित कसे होते?
एका शब्दातले उत्तर : आशावादी. सकारात्मक. लोकांना जोडण्याच्या प्रशासनाच्या सुप्त शक्तीवर प्रचंड विश्वास ठेवणारे. त्यामुळेच तर निवृत्तीनंतरही, बुऱ्हान वानी या तरुणाच्या ‘एन्काउंटर’मुळे माथी भडकलेल्या तरुणांशी संवाद साधण्यासाठी ते गेले होते. सरकारने प्रचंड बळ वापरून ती निदर्शने चिरडली, हे मोहम्मद शफी पंडित यांनी त्या वेळी आरंभलेल्या एकांड्या प्रयत्नाचेही अपयशच होते. पण तरीही आपली भूमिका त्यांनी कायम ठेवली. दहशतवाद्यांच्या दहशतीला नकार देण्याची हिंमत त्यांच्यात होती. कसोटीचा प्रसंग आला १९९५ मध्ये जम्मू- काश्मीरचे अतिरिक्त वित्त सचिव पदावर ते पाम्पोर येथे, बहिणीच्या घरी व्यक्तिगत भेटीसाठी गेले होते तेव्हा. पर्यटकांना केशराच्या शेतीसाठी माहीत असलेल्या या गावात दहशतवाद्यांनी नेमक्या त्या घराला वेढा घालून मोहम्मद शफी पंडित यांच्याकडे तीन गोष्टी मागितल्या : त्यांच्या सुरक्षारक्षकांची ‘एके’ रायफल, त्यांचा वॉकीटॉकी आणि पाच लाख रुपये! पंडित यांनी नकार ठाम ठेवला, पण सौम्य शब्दांत दहशतवाद्यांशी बोलून त्यांना वाटेला लावण्याचा प्रयत्न मात्र यशस्वी झाला नाही. ते घर गोळीबाराने विच्छिन्न झाले, पंडित थोडक्यात बचावले. त्यांना १९९६ मध्ये विशिष्ट सेवा पदक देण्यात आले.
१९६९ ते २००९ अशा चार दशकांच्या सेवेनंतर ते बराच काळ दिल्लीत तर काही महिने श्रीनगरात राहात. या निवृत्त्योत्तर काळात त्यांनी शांततेसाठी प्रयत्न केले, परंतु विशेषत: पीडीपी-भाजप युतीचे सरकार पडल्यानंतर, वयपरत्वे आपणही विश्रांती घेतलेली बरी, हे त्यांनी ओळखले असावे. ‘अनुच्छेद ३७०’ रद्द केल्यानंतरची पंडित यांची प्रतिक्रिया कुठेही सापडत नाही.
