व्यक्तिवेध: एस. राधाकृष्णन

त्यानंतर १९९८ ते २००८ असे दहा वर्षे म्हणजे निवृत्त होईपर्यंत ते उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश होते. याच काळात त्यांना मानवी हक्क या विषयातील डॉक्टरेट मिळाली. निवृत्तीनंतर, त्यांनी २०१४ पर्यंत महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणूनही काम केले. महाराष्ट्रातील तुरुंग सुधारणांसाठी रोडमॅप तयार करण्यासाठी आणि मानवी हक्कांचे समर्थन करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेले न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांनी निवृत्तीनंतर तुरुंगातील गर्दी कमी करण्यासाठी आणि कैद्यांच्या आरोग्याची स्थिती सुधारण्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारस करणाऱ्या समितीचे नेतृत्व केले. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांना अंडरट्रायल कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्यात सहभागी करून घेणे हा त्यांनी सुरू केलेला उपक्रम लक्षणीय ठरला.

२०१७ मध्ये, सरकारने राज्यातील तुरुंग सुधारणा आणि आधुनिकीकरणाचा विचार करण्यासाठी न्यायमूर्ती एस. राधाकृष्णन (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली. या समितीच्या अहवालानुसार, एप्रिल २०१८ पर्यंत, राज्यातील तुरुंगामध्ये ७३ कैदी अंडरट्रायल कैदी असल्याचे उघड झाले. मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगात (मुंबई मध्यवर्ती कारागृहात) कैद्यांची संख्या क्षमतेपेक्षा तीन पट जास्त होती, हे या अहवालातूनच पुढे आले. समितीने तुरुंगांच्या संदर्भात अधोरेखित केलेला महत्त्वाचा मुद्दा होता, महिला कैद्यांचा. त्यांच्यासाठी असलेल्या तुरुंगात दुरुस्तीची शिफारस, महिला कैद्यांना त्यांच्या मुलांना भेटण्यास प्राधान्य, स्त्रीरोगतज्ज्ञ आणि बालरोगतज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या ओपीडीची शिफारस या त्यांनी सुचवलेल्या सुधारणा लक्षणीय होत्या.

त्यांनी मुंबईतील कापड गिरण्यांच्या जमिनींबाबत दिलेला निकाल ऐतिहासिक ठरला. जानेवारी २०२० मध्ये, उच्च न्यायालयाने पीएमसी बँकेच्या ठेवीदारांना प्राधान्याने उत्पन्न वाटप करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीश राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. मुंबईतील मोकळ्या जागांच्या संवर्धनाबाबत बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अॅक्शन ग्रुपने दाखल केलेल्या याचिकेसंदर्भात (पीआयएल) विकासकांनी केलेल्या अनेक बांधकामांनी २००४ च्या पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचनेचे उल्लंघन केले आहे, हा त्यांचा निर्णय महत्त्वाचा ठरला होता.

त्याव्यतिरिक ते कायदेपंडित, न्यायाचे कट्टर समर्थक, दयाळू आणि आध्यात्मिक म्हणून ओळखले जात.