सरकार कोणाचेही असो- आदिवासींसाठी नुसत्या घोषणा करण्याऐवजी काम करावे लागेल, असा सज्जड इशारा ऐन आणीबाणीत इंदिरा गांधींच्या सरकारला देण्याचा पराक्रम ‘भूमिसेने’चे नेते काळूराम धोदडे यांनी केला होता. इंदिरा गांधींच्या ‘२० कलमी कार्यक्रमा’त कूळ कायद्याची व्याप्ती आदिवासींपर्यंत वाढवण्याचा उल्लेख होता, त्यावर बोट ठेवून भूमिसेनेने ८०० आदिवासी कुटुंबे कसत असलेल्या जमिनींचा ताबा देण्यास सरकारला भाग पाडले. पिढ्यानपिढ्या कसूनही अवघ्या पन्नास वर्षांपूर्वी हाती आलेल्या या जमिनी आता सरकारच ‘बुलेट ट्रेन’साठी हिरावणार, याविरुद्धही त्यांनी आवाज उठवला. आदिवासींचा संघर्ष हा पर्यावरणनिष्ठ जीवनशैलीचा आदर करणाऱ्या प्रत्येकाचा संघर्ष आहे, या जाणिवेतून वाढवण बंदर उभारणीस विरोध करणाऱ्यांतही ते होते. ‘काळूराम काका’ म्हणूनच परिचित असलेल्या धोदडे यांच्या निधनाने (१० ऑक्टोबर), सामाजिक कर्तेपणा आदिवासींकडेही असतो हे दाखवून देणारे नेतृत्व निमाले आहे.
भूमिसेनेची स्थापना १९७१ सालची. त्याहीआधी वनजमिनींवर आदिवासींचा हक्क कायद्याने प्रस्थापित करण्यासाठी १९६९ मध्ये झालेल्या भूमी मुक्ती आंदोलनात त्यांचे नेतृत्व झळाळले होते. २६ जुलै १९३६ रोजी मनोर (कोंढाण) या गावी जन्मलेले व आश्रमशाळेत शिकतानाही हक्कांसाठी भांडणारे काळूराम मॅट्रिकपर्यंत शिकले. बांधीलगडी, लग्नगडी सोडवून वेठबिगारी संपवण्यासाठीची चळवळ त्या काळात- स्वातंत्र्यानंतर आणि महाराष्ट्र राज्य स्थापनेनंतरही- करावी लागत होती. याकामी त्यांनी सक्रिय सहभाग नोंदवलाच पण पुढे ‘प्रजा समाजवादी पक्षा’त ते सहभागी झाले. काँग्रेस आणि कम्युनिस्ट या दोघांपेक्षाही आपण वेगळे आहोत, या जाणिवेचा संस्कार या पक्षामुळे त्यांच्यावर झाला. संघटनेचे प्राधान्यक्रम ठरवून आदिवासींमध्ये काम करत राहण्यापेक्षा आदिवासींचे तातडीचे प्रश्न पाहा आणि ते सोडवण्यासाठी जे काही करता येईल त्याला तुमचे काम म्हणा, असा आग्रह ते धरत. आदिवासींचे नेतृत्व आदिवासींनीच करणे अधिक चांगले, या विचारातून वाहरू सोनवणे यांच्या सोबतीने १९९२ मध्ये त्यांनी आदिवासी एकता परिषदेची स्थापना केली. आदिवासी हा मूळचा स्व-तंत्र समाज आहे, ही जाणीव त्यांनी तेवती ठेवली. राज्यघटनेतील ७३ व्या दुरुस्तीने आदिवासी भागांना अधिक निर्णयाधिकार दिले, त्यासाठी ‘पेसा’ कायदाही १९९६ पासून अमलात आला. त्याचे स्वागतच करून, त्यानुसार ‘आमच्या गावात आम्ही सरकार’ हा उपक्रम राबवण्यातही काळूरामकाकांचे मार्गदर्शन अनेकांना लाभले. पण या कायद्याची दशकभराची- पालघर परिसराप्रमाणेच अन्य राज्यांतलीही- वाटचाल पाहून ते ‘पेसा कायदा पुरेसा नाही’ अशी टीका करू लागले होते. त्यामागील गांभीर्य धोरणकर्त्यांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वीच त्यांना काळाने ओढून नेले.
