अन्वयार्थ : दोन निर्णय, एक विसंगती

राज्य मंडळाने यंदा कॉपीमुक्तीसाठी राज्यस्तरावर एक वेगळा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, परीक्षा केंद्रावर ज्या शाळांचे विद्यार्थी आहेत, त्या शाळांतील शिक्षकांना त्या परीक्षा केंद्रावर काम करता येणार नाही, तेथे दुसऱ्या शाळांतील शिक्षक नियुक्त असतील. उदाहरणार्थ, क्ष परीक्षा केंद्रावर ह, ळ, क्ष, ज्ञ या शाळांतील विद्यार्थी परीक्षा देणार असतील तर ह, ळ, क्ष, ज्ञ या शाळांतील शिक्षक क्ष परीक्षा केंद्रावर परीक्षेशी संबंधित काम करू शकणार नाहीत. आपल्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षकांनी परीक्षेत कोणतीही मदत करू नये, यासाठी हा निर्णय. याला मागील काळात घडलेल्या घटनांचा संदर्भ आहेच. परीक्षेवेळी शाळांच्या कुंपणापलीकडून पुरविली जाणारी उत्तरांची ‘मदत’ अनेकांनी छायाचित्रांतून तर काहींनी प्रत्यक्षही पाहिली असेल! हे प्रकार शाळेतील कुणाच्या तरी सहकार्याशिवाय होणे अवघड असते. काही ठिकाणी तर अनेक शिक्षण संस्थाच आपल्या शाळेचा निकाल १०० टक्के लागावा, यासाठी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमार्फत असल्या तजविजा करतात, असाही आरोप सर्रास होतो. हे असे ‘सहकार्य’ वजा करणे हा मंडळाच्या निर्णयामागचा उद्देश. ‘शिक्षकांवर मंडळाचा अविश्वास आहे,’ असा विरोधाचा सूर या निर्णयावर उमटतो आहे. पण कॉपी झाली, तर प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर होणाऱ्या अन्यायापेक्षा व्यवस्थात्मक बदल करून कॉपीची शक्यता कमी करणे कधीही चांगले. राज्य मंडळाचा हा निर्णय धाडसाचा आणखी एका कारणासाठी, तो म्हणजे याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महिनाभरापेक्षाही कमी कालावधी असूनही तो घेतला गेला. याशिवाय, कॉपीच्या दुष्परिणामांची जाणीव करून देण्यापासून कॉपीमुक्तीची शपथ देण्यापर्यंतचे उपक्रमही मंडळाने हाती घेतले आहेतच.

हेही वाचा :‘फातिमा’च्या निमित्ताने…

आता ‘नीट-यूजी’विषयी. ‘नीट-यूजी’चा २०२४ चा पेपर फुटला होता. त्या पार्श्वभूमीवर, परीक्षा अधिक पारदर्शक व्हाव्यात, यासाठी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने ‘इस्राो’चे माजी अध्यक्ष के. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती नेमली. समितीने अहवालात, प्रचलित पेन-कागद पद्धत बदलून संगणक आधारित परीक्षा घ्यायचे सुचवले. कारण, पेन-कागद पद्धतीसाठी प्रश्नपत्रिकेची प्रत काही दिवस आधी छापणे गरजेचे ठरते, ज्यात कोणत्याही टप्प्यावर प्रश्नपत्रिकेला पाय फुटणे सोपे असते. गेल्या वर्षीची पेपरफुटी याच काही टप्प्यांवर झाल्याचे स्पष्टही झाले आहे. संगणक आधारित परीक्षेत एक तास आधी प्रश्नपत्रिका तयार करून ती केंद्रांवर डिजिटल पद्धतीने पाठवणे शक्य असल्याने हा धोका फारच कमी. मात्र, ‘नीट’ला तीनच महिन्यांचा कालावधी असताना तीसेक लाख विद्यार्थ्यांसाठी देशभरात संगणक आधारित परीक्षेसाठी संगणक, इंटरनेट व अखंडित वीजपुरवठा असलेली केंद्रे तयार करणे अवघड असल्याचे कारण देऊन, यंदा तरी हा उपाय अमलात आणणे ‘एनटीए’ने टाळले आहे.

हेही वाचा :समोरच्या बाकावरून : ७० आणि ९० तासांचे गौडबंगाल!

आता यात प्रश्न उपस्थित होतात, ते असे. ‘एनटीए’ला जेईई-मेन ही परीक्षा – ज्यालाही देशभरातून सुमारे सव्वाबारा लाख विद्यार्थी गेल्या वर्षी बसले – संगणक आधारित पद्धतीने राबवायचा अनुभव असल्याने ‘नीट’ अशाच पद्धतीने घेणे अवघड का वाटावे? तयारीसाठी कमी कालावधी राहिला आहे, असे म्हणावे, तर राधाकृष्णन समितीचा अहवाल तर शिक्षण खात्याकडे ऑक्टोबर महिन्यात आला होता. मग, त्यावर जानेवारी उजाडेपर्यंत निर्णय का नाही झाला? तीसेक लाख विद्यार्थ्यांची दहावी-बारावीची परीक्षा घेणारी यंत्रणाही सरकारी आणि तेवढ्याच विद्यार्थ्यांसाठी ‘नीट’चे संचालन करणारीही यंत्रणाही सरकारीच. मग एकीला जमते आणि दुसरीला नाही, असे का? आता आयत्या वेळचे कठोर उपाय राबवूनही कॉपी, पेपरफुटी होऊच शकते आणि ते तसे न राबवताही परीक्षा सुरळीत पार पडू शकतेच. मुद्दा इतकाच, की यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे अभ्यास करून परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी असायला हवे. परीक्षा नुसती पार पाडण्यापेक्षा तिचे सुविहित संचालन करणे अधिक योग्य.