जातनिहाय जनगणनेला झिडकारून समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक अशा नव्या अजेंड्यांची पूर्तता करणे सोपे ठरावे, इतपत विरोधकांना नमवल्याचा संदेश भाजपने दिलेला आहे..
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
समजा महाविकास आघाडीने भाजपला धोबीपछाड दिला असता तर काँग्रेसच्या अंगावर मणभर मास चढले असते आणि त्यांचे नेते झोकात संसदेत आले असते. अदानी समूहाच्या लाचखोरीचा मुद्दा आयता सापडलेलाच आहे. त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला असता. आताही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तसा प्रयत्न होणार नाही असे नव्हे; पण महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाने विरोधकांच्या पोतडीतील हवा निघून गेली आहे. त्यामुळे अदानीवरून कितीही गदारोळ विरोधकांनी केला तरी भाजपला फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अगदीच गलका केला तर लोकसभाध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज तहकूब करत राहतील. हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि भाजप अधिक ताकदवान झालेला दिसेल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सत्तेवरील पकड सैल होत असल्याचा भ्रमही निघून गेलेला असेल.
खरे तर हरियाणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने मिळवलेला अभूतपूर्व विजय केवळ मोदींचा नव्हता. उलट, मोदींनी तुलनेत कमी प्रचार केला. मोदींचा चेहरा हा भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू नव्हता. दोन्ही राज्यांतील विजयामागे मोदींशिवाय इतर अनेक कारणे आहेत. पण विजय भाजपचा झाल्याने श्रेय आपोआप मोदींच्या पदरात पडले आहे आणि मोदी त्यांच्या श्रेयाचे नाणे खणखणीतपणे वाजवणार हे निश्चित! लोकसभा निवडणुकीमध्ये संघाने भाजपला मदत केली नव्हती. पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये संघ सक्रिय झालेला होता. संघाच्या मदतीविना भाजपला फारसे यश मिळत नाही हे खरे असले तरी मोदी-शहांच्या वर्चस्वाला धक्का द्यायचा म्हणून भाजपला फटकारण्याचे धोरण संघाला फार काळ चालू ठेवता आले नाही कारण, केंद्रातील सत्ता कमकुवत झाली तर संघाला नको असलेल्या ‘डाव्या’ विचारांच्या घटकांना बळ मिळते. मोदी-शहांपेक्षा संघाला या डाव्या विचारांच्या संस्था-संघटनांची अधिक भीती वाटते. त्यामुळे संघाने लोकसभा निवडणुकीतील अलिप्ततेचे धोरण बाजूला ठेवून मोदी-शहांना पाठिंबा दिला. दोन्ही राज्यांत भाजपला जिंकून दिले. पण, त्याचा परिणाम म्हणजे मोदी-शहांची भाजप-संघ आणि केंद्र सरकारावरील पकड घट्ट होणार आहे. ही बाब कितीही नको असली तरी संघाला मान्य करावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>> नायक… खलनायक… जयनायक!
गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदींनी विरोधकांना धूप घातलेली नव्हती. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही, सरकार बनवण्यासाठी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या. विरोधकांची ताकदही वाढली. त्यामुळे घटक पक्षांच्या, विरोधकांच्या दबावाला बळी पडावे लागले. अन्यथा वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागले नसते. समितीच्या बैठकांमध्येही प्रचंड वादंग माजला होता. आता महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य ताब्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार पूर्वीच्या जोमाने काम करू लागेल. हिवाळी अधिवेशनातच वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. इथून पुढे पाच वर्षे आत्तासारखी तडजोड करून सरकार चालवण्याची शक्यता कमी दिसते. गेल्या लोकसभेत अविश्वास ठरावात मणिपूरच्या मुद्द्याची अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मोदींनी वासलात लावली होती. तेच आक्रमक मोदी पुन्हा पाहायला मिळतील. आत्ता दिसत असलेला घटक पक्षांचा दबावदेखील मोदी झुगारून देतील, असे दिसते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनुच्छेद ३७० वगैरे अजेंडे बिनदिक्कतपणे पूर्ण केले गेले तसेच समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक अशा नव्या अजेंड्यांची तितक्याच धडाडीने पूर्तता केली जाईल. पुढील वर्षी जनगणनेचे काम सुरू होईल. त्यामध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्याचाही दबाव महाराष्ट्रातील विजयानंतर उरलेला नाही.
‘एक है तो सेफ है’ आणि योगी आदित्यनाथांच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या दोन नाऱ्यांनी देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण बदलून टाकले आहे. हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या या मुद्द्यांनी राहुल गांधींचा जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हाणून पाडला आहे. त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपसाठी अनुकूल ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने मिळवलेले यश त्याचेच द्याोतक ठरते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश न मिळण्यामागे योगींचे असहकार्य कारणीभूत होते, शिवाय, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी बिगरयादव ओबीसींना दिलेली उमेदवारीही भाजपला त्रासदायक ठरली होती. पण महाराष्ट्राच्या निकालामुळे रेवडी (योजनांचा पैसा व आर्थिक देवाणघेवाण) आणि हिंदुत्व या दोन डगरीवर हात ठेवला तर विजय निश्चित असल्याचा अनुभव भाजपला आलेला आहे. पुढील काही वर्षे तरी याच दोन डगरींवर हात ठेवून भाजप केंद्रात सत्ता राबवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महाराष्ट्रात जसे घटक पक्ष क्षुल्लक ठरू लागले आहेत, तसेच केंद्रातही नजीकच्या भविष्यात घटक पक्ष बिनमहत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपकडे २४० सदस्यांचेच संख्याबळ आहे; पण काही काळात ते बहुमतापेक्षा जास्त झालेलेही दिसू शकेल. हा बदल करणे भाजपसाठी फारसे अवघड ठरेल असे नव्हे!
संसदेचे सोमवारी सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन अदानीच्या मुद्द्यावरून दोन-चार दिवस वादळी होईलही. पण कमकुवत झालेला विरोधी पक्ष भाजपला कितपत अडचणीत आणू शकेल याबाबत शंका घेता येऊ शकेल. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या तीनही पक्षांनी सपशेल मार खाल्ला आहे. झारखंडमध्ये विरोधकांनी विजय मिळवला असला तरी त्याचे श्रेय काँग्रेसपेक्षाही झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे जाते. याआधी झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसची कामगिरी इतकी खराब होती की, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेसची गरज उरलेली नाही. हरियाणामध्ये काँग्रेसचा कसा धुव्वा उडाला हे देशाने पाहिलेले आहे. भाजपविरोधातील थेट लढतीमध्ये काँग्रेसचा पराभव होतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. असा क्षीण पक्ष पुढील पाच वर्षे भाजप व केंद्र सरकारवर कितपत दबाव आणू शकेल याबाबत शंका व्यक्त होत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने वेळोवेळी मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना कधीच यश मिळाले नाही. राफेल प्रकरणावरूनही काँग्रेसने राळ उडवली होती, लोकांना हा मुद्दा भावला नाही. आताही अदानी समूहाच्या लाचखोरीचे प्रकरण उघड झाले असले तरी त्याचा लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी काहीही संबंध नाही. अदानीच्या लाचखोरीशी लोकांना काहीही देणेघेणे नाही. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत महागाई-बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे मुद्दे चालले नाहीत तर अदानी समूहाच्या आर्थिक घडामोडींशी निगडित घटनांचा मुद्दा लोकांसाठी महत्त्वाचा वाटेल असे म्हणणे बाळबोधपणाचे ठरेल. उद्योजक गौतम अदानींना अमेरिकेत अटक झाली तर कदाचित हा मुद्दा थेट मोदींशी जोडला जाईल, मग लोकांचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले जाईल. पण, अदानींना अटक होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. शिवाय, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दंड भरण्याच्या तडजोडीचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यामुळे अदानी समूहाच्या लाचखोरीचे प्रकरण भारतात राजकीय वादळ निर्माण करू शकत नाही. मग, मोदी-शहांना आव्हान देण्याजोगा कोणता मुद्दा विरोधकांकडे असेल? गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी-शहांनी जितक्या निरंकुशपणे केंद्रात सत्ता राबवली तशीच पुढील पाच वर्षेही राबवली जाईल. रेवडी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांनी इतका हाहाकार माजवला आहे की विरोधकांच्या हाती मोदी-शहांना रोखण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. आता पुढील पाच वर्षे त्यांना हातावर हात धरून बसून राहावे लागेल.
समजा महाविकास आघाडीने भाजपला धोबीपछाड दिला असता तर काँग्रेसच्या अंगावर मणभर मास चढले असते आणि त्यांचे नेते झोकात संसदेत आले असते. अदानी समूहाच्या लाचखोरीचा मुद्दा आयता सापडलेलाच आहे. त्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची कोंडी करण्याचा प्रयत्न झाला असता. आताही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये तसा प्रयत्न होणार नाही असे नव्हे; पण महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाने विरोधकांच्या पोतडीतील हवा निघून गेली आहे. त्यामुळे अदानीवरून कितीही गदारोळ विरोधकांनी केला तरी भाजपला फारसा फरक पडेल असे वाटत नाही. विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी अगदीच गलका केला तर लोकसभाध्यक्ष सभागृहाचे कामकाज तहकूब करत राहतील. हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार आणि भाजप अधिक ताकदवान झालेला दिसेल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची सत्तेवरील पकड सैल होत असल्याचा भ्रमही निघून गेलेला असेल.
खरे तर हरियाणा आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने मिळवलेला अभूतपूर्व विजय केवळ मोदींचा नव्हता. उलट, मोदींनी तुलनेत कमी प्रचार केला. मोदींचा चेहरा हा भाजपच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू नव्हता. दोन्ही राज्यांतील विजयामागे मोदींशिवाय इतर अनेक कारणे आहेत. पण विजय भाजपचा झाल्याने श्रेय आपोआप मोदींच्या पदरात पडले आहे आणि मोदी त्यांच्या श्रेयाचे नाणे खणखणीतपणे वाजवणार हे निश्चित! लोकसभा निवडणुकीमध्ये संघाने भाजपला मदत केली नव्हती. पण हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील निवडणुकांमध्ये संघ सक्रिय झालेला होता. संघाच्या मदतीविना भाजपला फारसे यश मिळत नाही हे खरे असले तरी मोदी-शहांच्या वर्चस्वाला धक्का द्यायचा म्हणून भाजपला फटकारण्याचे धोरण संघाला फार काळ चालू ठेवता आले नाही कारण, केंद्रातील सत्ता कमकुवत झाली तर संघाला नको असलेल्या ‘डाव्या’ विचारांच्या घटकांना बळ मिळते. मोदी-शहांपेक्षा संघाला या डाव्या विचारांच्या संस्था-संघटनांची अधिक भीती वाटते. त्यामुळे संघाने लोकसभा निवडणुकीतील अलिप्ततेचे धोरण बाजूला ठेवून मोदी-शहांना पाठिंबा दिला. दोन्ही राज्यांत भाजपला जिंकून दिले. पण, त्याचा परिणाम म्हणजे मोदी-शहांची भाजप-संघ आणि केंद्र सरकारावरील पकड घट्ट होणार आहे. ही बाब कितीही नको असली तरी संघाला मान्य करावी लागणार आहे.
हेही वाचा >>> नायक… खलनायक… जयनायक!
गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदींनी विरोधकांना धूप घातलेली नव्हती. पण यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळवता आले नाही, सरकार बनवण्यासाठी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांच्या कुबड्या घ्याव्या लागल्या. विरोधकांची ताकदही वाढली. त्यामुळे घटक पक्षांच्या, विरोधकांच्या दबावाला बळी पडावे लागले. अन्यथा वक्फ दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या संयुक्त समितीकडे पाठवावे लागले नसते. समितीच्या बैठकांमध्येही प्रचंड वादंग माजला होता. आता महाराष्ट्रासारखे महत्त्वाचे राज्य ताब्यात आल्यानंतर केंद्र सरकार पूर्वीच्या जोमाने काम करू लागेल. हिवाळी अधिवेशनातच वक्फ दुरुस्ती विधेयक संमत केले जाण्याची शक्यता आहे. इथून पुढे पाच वर्षे आत्तासारखी तडजोड करून सरकार चालवण्याची शक्यता कमी दिसते. गेल्या लोकसभेत अविश्वास ठरावात मणिपूरच्या मुद्द्याची अवघ्या काही मिनिटांमध्ये मोदींनी वासलात लावली होती. तेच आक्रमक मोदी पुन्हा पाहायला मिळतील. आत्ता दिसत असलेला घटक पक्षांचा दबावदेखील मोदी झुगारून देतील, असे दिसते. गेल्या दहा वर्षांमध्ये अनुच्छेद ३७० वगैरे अजेंडे बिनदिक्कतपणे पूर्ण केले गेले तसेच समान नागरी कायदा, एक देश एक निवडणूक अशा नव्या अजेंड्यांची तितक्याच धडाडीने पूर्तता केली जाईल. पुढील वर्षी जनगणनेचे काम सुरू होईल. त्यामध्ये जातीनिहाय जनगणनेचा समावेश करण्याचाही दबाव महाराष्ट्रातील विजयानंतर उरलेला नाही.
‘एक है तो सेफ है’ आणि योगी आदित्यनाथांच्या ‘बटेंगे तो कटेंगे’ या दोन नाऱ्यांनी देशातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण बदलून टाकले आहे. हिंदुत्वाच्या आणि राष्ट्रवादाच्या या मुद्द्यांनी राहुल गांधींचा जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा हाणून पाडला आहे. त्याचे परिणाम उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यांमध्ये भाजपसाठी अनुकूल ठरण्याची शक्यता अधिक दिसते. उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत भाजपने मिळवलेले यश त्याचेच द्याोतक ठरते. लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश न मिळण्यामागे योगींचे असहकार्य कारणीभूत होते, शिवाय, समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी बिगरयादव ओबीसींना दिलेली उमेदवारीही भाजपला त्रासदायक ठरली होती. पण महाराष्ट्राच्या निकालामुळे रेवडी (योजनांचा पैसा व आर्थिक देवाणघेवाण) आणि हिंदुत्व या दोन डगरीवर हात ठेवला तर विजय निश्चित असल्याचा अनुभव भाजपला आलेला आहे. पुढील काही वर्षे तरी याच दोन डगरींवर हात ठेवून भाजप केंद्रात सत्ता राबवण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
महाराष्ट्रात जसे घटक पक्ष क्षुल्लक ठरू लागले आहेत, तसेच केंद्रातही नजीकच्या भविष्यात घटक पक्ष बिनमहत्त्वाचे ठरण्याची शक्यता आहे. भाजपकडे २४० सदस्यांचेच संख्याबळ आहे; पण काही काळात ते बहुमतापेक्षा जास्त झालेलेही दिसू शकेल. हा बदल करणे भाजपसाठी फारसे अवघड ठरेल असे नव्हे!
संसदेचे सोमवारी सुरू होणारे हिवाळी अधिवेशन अदानीच्या मुद्द्यावरून दोन-चार दिवस वादळी होईलही. पण कमकुवत झालेला विरोधी पक्ष भाजपला कितपत अडचणीत आणू शकेल याबाबत शंका घेता येऊ शकेल. महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस, शरद पवारांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना या तीनही पक्षांनी सपशेल मार खाल्ला आहे. झारखंडमध्ये विरोधकांनी विजय मिळवला असला तरी त्याचे श्रेय काँग्रेसपेक्षाही झारखंड मुक्ती मोर्चाकडे जाते. याआधी झालेल्या जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेसची कामगिरी इतकी खराब होती की, ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ला सत्ता टिकवण्यासाठी काँग्रेसची गरज उरलेली नाही. हरियाणामध्ये काँग्रेसचा कसा धुव्वा उडाला हे देशाने पाहिलेले आहे. भाजपविरोधातील थेट लढतीमध्ये काँग्रेसचा पराभव होतो हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. असा क्षीण पक्ष पुढील पाच वर्षे भाजप व केंद्र सरकारवर कितपत दबाव आणू शकेल याबाबत शंका व्यक्त होत आहेत. भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून काँग्रेसने वेळोवेळी मोदींना घेरण्याचा प्रयत्न केला होता, पण त्यांना कधीच यश मिळाले नाही. राफेल प्रकरणावरूनही काँग्रेसने राळ उडवली होती, लोकांना हा मुद्दा भावला नाही. आताही अदानी समूहाच्या लाचखोरीचे प्रकरण उघड झाले असले तरी त्याचा लोकांच्या जगण्या-मरण्याशी काहीही संबंध नाही. अदानीच्या लाचखोरीशी लोकांना काहीही देणेघेणे नाही. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत महागाई-बेरोजगारी आणि शेतकऱ्यांचे मुद्दे चालले नाहीत तर अदानी समूहाच्या आर्थिक घडामोडींशी निगडित घटनांचा मुद्दा लोकांसाठी महत्त्वाचा वाटेल असे म्हणणे बाळबोधपणाचे ठरेल. उद्योजक गौतम अदानींना अमेरिकेत अटक झाली तर कदाचित हा मुद्दा थेट मोदींशी जोडला जाईल, मग लोकांचे या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले जाईल. पण, अदानींना अटक होण्याची शक्यता अगदीच कमी आहे. शिवाय, भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये दंड भरण्याच्या तडजोडीचा पर्याय उपलब्ध असतो. त्यामुळे अदानी समूहाच्या लाचखोरीचे प्रकरण भारतात राजकीय वादळ निर्माण करू शकत नाही. मग, मोदी-शहांना आव्हान देण्याजोगा कोणता मुद्दा विरोधकांकडे असेल? गेल्या दहा वर्षांमध्ये मोदी-शहांनी जितक्या निरंकुशपणे केंद्रात सत्ता राबवली तशीच पुढील पाच वर्षेही राबवली जाईल. रेवडी आणि हिंदुत्वाच्या मुद्द्यांनी इतका हाहाकार माजवला आहे की विरोधकांच्या हाती मोदी-शहांना रोखण्यासाठी काहीही उरलेले नाही. आता पुढील पाच वर्षे त्यांना हातावर हात धरून बसून राहावे लागेल.
