राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा रंगतदार प्रचार आज, सोमवारी सायंकाळी संपेल. दिल्लीत सत्तेच्या दरबारातील प्रत्येकाचे म्हणजे पत्रकार, सरकारी अधिकारी, अर्थातच राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि केंद्र सरकार या सगळ्या घटकांचे लक्ष महाराष्ट्राकडे लागलेले आहे. महाविकास आघाडी तसेच महायुतीतील प्रत्येकी एक घटक पक्ष इतरांच्या तुलनेत कमजोर असल्याचे काहींचे निरीक्षण आहे. आघाडी-युतीतील पक्षाने प्रचारात कोणता मुद्दा आणला असता तर अधिक फायदा झाला असता अशी हिरिरीने चर्चा केली जात आहे. या चर्चांना आता विराम मिळेल. पण या निवडणुकीचा निकाल काय लागेल याचा अंदाज व्यक्त करण्यास कोणी धजावत नाही असे दिसते. हरियाणाच्या निकालानंतर अंदाज जाहीरपणे व्यक्त करणे योग्य नाही असे कदाचित वाटत असावे किंवा महायुतीतील घटक पक्षांच्या सहानुभूतीदारांना विजयाची खात्री नसावी. त्यामुळेच ही निवडणूक अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण ठरेल. तरीही एक प्रश्न उरतो की, शेवटच्या आठवड्यातील प्रचाराचा फायदा कोणाला होऊ शकतो?
एखाद्या गोष्टीचा विचका झाला याची तीव्रता समजून सांगायची असेल तर मुंबईकर विशिष्ट शब्द वापरतो, राडा! गेल्या पाच वर्षांमध्ये राज्यातील राजकारणाचा कोणी, कधी आणि केव्हा ‘राडा’ केला हे लोकांना माहीत आहे, असे मानायला हरकत नाही. त्या घटनाक्रमांची उजळणी गेल्या आठवड्यामध्ये महायुती आणि महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केली. त्यामध्ये उद्याोजक आणले, काका-पुतणे आणले. पक्षांची फोडाफोडी आणली. गद्दार आणले. एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप झाले. कागाळ्या झाल्या… महाराष्ट्रात असे राजकीय नाट्य कधी घडलेले नव्हते. लोकांना ते फारसे रुचलेले नव्हते हे आघाडी आणि युतीही मान्य करू शकतील. संघातील नेते वा छगन भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्यांनी अप्रत्यक्षपणे त्याची कबुली दिली असे म्हणता येईल. दोन प्रादेशिक पक्ष फोडल्याच्या रागामुळे लोकांची सहानुभूती उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना मिळाली होती. लोकसभा निवडणुकीमध्ये काही प्रमाणात ते दिसलेही. हा मुद्दा आता विधानसभा निवडणुकीत फारसा फायदा देणार नाही असे वाटू लागले होते. महायुतीच्या प्रचाराची दिशा वेगळ्या मुद्द्यांकडे वळली होती. भाजपचा प्रचार ‘बटेंगे, कटेंगे’कडे गेला होता. पण, अचानक २०१९ च्या घटनाक्रमांचा उल्लेख करून अजित पवारांनी ‘घड्याळा’चे काटे मागे फिरवले आणि भाजपची कमालीची अडचण करून टाकली. संबंधित उद्याोजक सत्तास्थापनेच्या बैठकांमध्ये होते की नाही यावरच महायुतीतील दोन्ही घटक पक्ष खल करू लागल्याने लोकांच्या राजकीय ‘राड्या’च्या आठवणी जागृत झाल्या हे नक्की! त्यातून पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांना सहानुभूती मिळेल का, हे पाहायचे. तसे झाले तर लोकांचा राग लोकसभेप्रमाणे विधानसभा निवडणुकीतही दिसू शकेल.
हेही वाचा:समोरच्या बाकावरून : अर्थव्यवस्था तारेल त्यालाच मत
नेम पव्रारांवर… लागला भाजपला
पाच वर्षांपूर्वी काय झाले याची आठवण करून दिल्यामुळे महायुतीमध्ये नव्याने भांडणे सुरू झाली आहेत असे चित्र निर्माण झाले आहे. अजित पवारांना नेम शरद पवारांवर मारायचा होता; पण तो लागला भाजपला. २०१७ असो वा २०१९, भाजपसोबत जाऊन सरकार बनवण्यासाठी दिल्लीत आणि मुंबईमध्ये कशा बैठका झाल्या हे सांगून अजित पवारांना गप्प बसता आले असते. भाजपनेही अशा टिप्पणींवर आक्षेप घेतला नसता. काका-पुतण्यामध्ये मतभेद वाढत असतील तर भाजपला मध्ये पडण्याचे कारण नव्हते. पण संबंधित उद्याोजकाच्या कथित मधस्थीच्या विधानामुळे शरद पवारांपेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अडचणीत आणले गेले असे भाजपला वाटू शकते. या उद्याोजकाचे मोदी व पवार या दोघांशीही चांगले संबंध आहेत ही बाब लोकांना माहीत आहे. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस व भाजप यांच्या कथित संयुक्त सरकार स्थापनेच्या प्रक्रियेमध्ये त्यांनी थेट सहभाग घेतला असे म्हणणे सगळ्यांनाच जड जाणारे ठरते. बैठकांना संबंधित उद्याोजक उपस्थित नसल्याचा खुलासा देवेंद्र फडणवीस आणि त्यानंतर अजित पवार यांनीही केला. त्यामुळे नामुष्की टाळता आली. पण या चर्चांमधून लोकांनी चुकीचा संदेश घेतला तर त्याचा राजकीय फटका बसण्याचा धोका निर्माण होतो. दुसरा मुद्दा ‘व्होट जिहाद’ आणि ‘बटेंगे, कटेंगे’वरून होत असलेल्या वादाचा. अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे या मुद्द्यावरून मतभेद तीव्र झाल्याचे दिसू लागले आहे. या दोन्ही मुद्द्यांचा अर्थ अजित पवार यांना कळलेला नाही असे फडणवीस यांचे म्हणणे आहे!
हेही वाचा:बुकमार्क : जातीय जनगणना की जातिव्यवस्थेचे निर्मूलन?
राज्यातील राजकीय राड्यात सहभागी न झालेला आणि स्वत:ला वाचवू शकलेला पक्ष म्हणजे काँग्रेस. राज्यातील दोन मोठे पक्ष फुटले तसा काँग्रेस पक्ष फुटला नाही. अशोक चव्हाण वगैरे काही नेते भाजपमध्ये वा शिंदे गटात गेले असतील; पण एका रात्रीत ४० आमदारांनी वेगळा गट केला असे झालेले नाही. काँग्रेसही फुटणार अशा आवया उठवल्या जात होत्या, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. राज्यातील राजकारणाचा विचका निदान गेल्या पाच वर्षांमध्ये तरी काँग्रेसने केला असे कोणी म्हणू शकत नाही. नाना पटोलेंनी विधानसभाध्यक्षपद सोडायला नको होते, असे म्हटले गेले इतकेच. एका अर्थाने काँग्रेस स्वच्छ चारित्र्याचा राहिला. या नैतिक मुद्द्याचा लाभ काँग्रेसला घेता येईल का, असे विचारता येऊ शकेल. महिन्याभरातील काँग्रेसचा प्रचार मुद्द्यांना धरून होता. संविधान, जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न असे सगळे मुद्दे राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे आदी नेत्यांनी प्रचार सभांमध्ये आणले आहेत. सध्या मराठवाड्यातील एका शेतकऱ्याची चित्रफीत व्हायरल झाली आहे. त्यातील संबंधित शेतकऱ्याची प्रतिक्रिया इतकी जहाल आहे की, मराठवाडा आणि विदर्भातील बहुसंख्य शेतकऱ्यांची हीच भावना असेल तर महायुतीसाठी चिंतेची बाब ठरू शकेल! काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी इंग्रजी तसेच प्रादेशिक वृत्तपत्रामध्ये लिहिलेला उद्याोजक, गुंतवणूक आणि विकासासंदर्भातील मते स्पष्ट करणारा लेख गाजत आहे. हा लेख प्रसिद्ध झाल्यानंतर देशातील उद्याोजकांनी त्यांना फोन केल्याचे ट्वीट राहुल गांधींनी केले होते. हा लेख राहुल गांधींची भूमिका स्पष्ट करणारा आहे. काही दिवसांमध्ये काँग्रेसने लोकांपर्यंत अचूक गोष्टी पोहोचवल्या आहेत हे खरे; पण हरियाणाची पुनरावृत्ती होणार नाही याची खबरदारी घेतली जाईल का, हा प्रश्न उरतो.
हेही वाचा:बुकबातमी : इथं जाऊ की तिथं जाऊ?
राज्यात अधिकाधिक जागा जिंकून विजयी होणे भाजप आणि शिंदे गटासाठी अत्यंत गरजेचे आहे. महायुतीचे सरकार बनवण्याची शक्यता निर्माण झाली पण, भाजपला अपेक्षित जागा मिळाल्या नाहीत आणि शिंदे गटाला तुलनेत जास्त जागा मिळाल्या तर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री पदावर हक्क सांगतील. पण परिस्थिती नेमकी उलटी झाली आणि त्यातून भाजपचा मुख्यमंत्री होईल अशी शक्यता असेल तर आपले काय होईल याची भीती शिंदे गटाला असू शकते. या मुद्द्यावरून महायुतीत अंतर्गत घडामोडी होत असतील आणि त्याचा फायदा महाविकास आघाडीला झाला तर ही वेगळीच चिंता कदाचित भाजपला सतावू शकते. प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये महायुतीने आघाडी घेतली होती. शर्यत संपता संपता मात्र महाविकास आघाडीने किंचित का होईना वेग वाढवला असे म्हणता येऊ शकेल.
