हरियाणामध्ये काँग्रेसला जिंकण्याची संधी होती, तिथे काँग्रेसने स्वत:च स्वत:ला पराभूत केले. अंतर्गत भांडणे इतकी झाली की, भाजप आणि संघ काय करत आहेत याकडे लक्ष द्यायलाही काँग्रेसच्या नेत्यांना वेळ मिळाला नाही. अशोक तंवरसारख्या दलित नेत्याला अचानक पक्षात आणून तेही अखेरच्या क्षणी, काँग्रेसने नेमके काय साध्य केले हे माहीत नाही. असल्या वायफळ धक्कातंत्राचा मतदारांवर फारसा फरक पडत नाही हे पुन्हा सिद्ध झाले. लोकसभा निवडणुकीत दलित मतदार काँग्रेसकडे वळले, विधानसभा निवडणुकीत त्यांना काँग्रेसने गृहीत धरले असावे असे दिसते. जाट, मुस्लीम आणि दलित एकत्र आले तर भाजपचा पराभव करण्यापासून आपल्याला कोण रोखणार अशी बेफिकिरी काँग्रेसमध्ये आली. तिथेच मोठा घोटाळा झाला. ज्या जाटांवर भरवसा होता, त्यांनी दगा दिला. जाटपट्ट्यामध्ये जिंदमधील पाचपैकी फक्त एक जागा, तीही विनेश फोगटने स्वत:च्या बळावर जिंकली. बाकी चारही भाजपने जिंकल्या. हरियाणात जाट विभागला गेला. इतकेच नव्हे तर, दलितांची मतेही भाजपने घेतली. इथल्या १७ अनुसूचित जातींसाठी राखीव जागांपैकी भाजपने आठ जागा तर, काँग्रेसने नऊ जागा जिंकल्या. म्हणजेच दलितांनी देखील काँग्रेसला पूर्ण पाठिंबा दिला नाही. काँग्रेसने समाजवादी पक्षाला दूर ठेवले, यादवपट्टाही गमवला. काँग्रेसला सहज जिंकता येणारी हरियाणाची विधानसभा भाजपच्या ताब्यात गेली. त्यामुळेच महाराष्ट्रात काँग्रेसचा किंवा महाविकास आघाडीचा ‘हरियाणा’ होणार की, ‘मध्य प्रदेश’ याची चर्चा केली जात असावी. दोन्ही राज्यांमध्ये जिंकणारी बाजी काँग्रेसने गमावली आहे, त्याची हॅट्ट्रिक महाराष्ट्र होणार की, पराभवातून सावध होत काँग्रेस भाजपवर मात करणार हा प्रश्न म्हणूनच महत्त्वाचा ठरतो.
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेली आघाडी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये झपाट्याने कमी होऊ लागल्याचे दिसते. काँग्रेसचे खंदे समर्थकदेखील राज्यातील वातावरण बदलू लागल्याचे सांगत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये ‘कोण होणार मुख्यमंत्री?’चा खेळ बराच काळ रंगला. काँग्रेसमध्ये सगळ्याच नेत्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला वाटते की, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मते मिळाली. आता काँग्रेसने त्याची परतफेड केली पाहिजे. उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होणार आणि त्याची घोषणा महाविकास आघाडीने केलीच पाहिजे. त्यातून दोन्ही पक्षांचा अहंकार आडवा आला. महायुतीच्या जागावाटपाचे काय व्हायचे ते होऊ द्यात, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा घोळ अजूनही संपलेला नाही, हा संदेश मतदारांपर्यंत गेलेला आहे. मतदान होईपर्यंत भांडणेच करणार असाल तर आम्हाला तुम्ही काय देणार असा विचार मतदारांच्या मनात येणार नाही, असे का मानायचे? हरियाणामध्येही हाच घोळ घातला गेला होता, त्याची आठवण ताजी आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: असभ्य, म्हणून अश्लील!
महायुतीने ‘लाडकी बहीण’ योजना दिली, ‘टोल-फ्री’चा निर्णय घेतले. सरकारच्या माध्यमातून मतदारांना जितकी खैरात वाटता येईल तितकी वाटली. पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प होत असून त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून योजनांसाठी निधी मिळेल, योजना बंद होणार नाहीत असे आश्वासन महायुतीचे नेते देत आहेत. महाविकास आघाडीकडे मतदारांना देण्याजोगे नेमके काय आहे? लोकसभा निवडणुकीत भाजपनेत्यांच्या बालिशपणामुळे संविधानाचा मुद्दा हाती लागला पण, आता तो विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी फारसा उपयोगी नाही असे काँग्रेसचे नेतेच सांगत आहेत. असे असेल तर महाविकास आघाडीकडे मतदारांनी वळावे असा कोणता अजेंडा मांडला जाणार आहे? ‘लाडकी बहीण’ योजनेत महायुतीचे सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देते, काँग्रेस दोन हजार रुपये देईल, यापलीकडे भरीव योजना कोणती, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचा भरवसा मुस्लीम-दलित आणि मराठा-ओबीसी या समाजांवर आहे. मुस्लीम अजूनही काँग्रेस वा महाविकास आघाडीबरोबर असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी विभागला गेला, त्याचा फायदा विदर्भामध्ये काँग्रेसला झाला. मराठा समाज कधीच एकगठ्ठा कुठल्या एका पक्षाला मत देत नाही. लोकसभेत त्याचा प्रत्यय आला. तसे नसते तर महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक जेमतेम एक टक्का होता. महाविकास आघाडीला ४३.९१ टक्के तर, महायुतीला ४२.७३ टक्के मते मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीतही मराठा मतदार दोन्ही आघाड्यांमध्ये विभागला जाण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी किती खेळ केला तरी मराठा मतदार कुठल्याही एका आघाडीला मोठा फायदा देण्याची शक्यता नाही. ओबीसी हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मात्र हा मतदार भाजपपासून काही प्रमाणात दुरावला गेला. त्यातून शहाणे होत भाजपने कोणाच्याही नजरेत भरणार नाहीत अशा रीतीने गेली पाच महिने अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने ओबीसींना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. इथे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष गाफील राहिले आहेत का, असे विचारले जाऊ शकते! आता राहिले दलित मतदार. लोकसभा निवडणुकीमध्ये दलितांनी महाविकास आघाडीला आधार दिला म्हणून विधानसभा निवडणुकीत दलितांचे एकगठ्ठा मतदान महाविकास आघाडीला होईल असे नव्हे. हरियाणामध्ये जाट-जाटेतर विभागणीमध्ये दलितही भाजपकडे गेला. महाराष्ट्रात तशी जातीय विभागणी होत नाही हे खरे पण, दलितांसाठी संविधानाच्या मुद्द्यापलीकडे भरीव काय करणार हे प्रामुख्याने काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलेले नाही.
हेही वाचा : लोकमानस: चाल, चरित्र बिघडल्याने भामटेगिरीला ऊत
लोकसभा निवडणुकीतील ‘पराभवा’तून भाजपने धडा घेतल्याचे दिसत आहे. विदर्भामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसींच्या छोट्या-छोट्या संस्था-संघटनांशी भाजप आणि संघाने संपर्क साधला आहे. त्यांच्यातील कार्यकर्त्यांशी थेट चर्चा केली जात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महायुती सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली आहेत. ओबीसींना वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक मदत केली जात आहे. विविध महामंडळांवरील नियुक्त्यांमधून ओबीसींना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बहुसंख्य ओबीसी नेत्यांनी उघडपणे वा छुप्या रीतीने भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. दलितांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने हाच मार्ग अवलंबलेला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये दलितांमधील एक वर्ग हिंदुत्वाच्या आकर्षणामुळे भाजपकडे झुकलेला आहे. पण, प्रामुख्याने नवबौद्ध भाजपविरोधात उभा राहू शकतो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही प्रकारच्या दलितांनी महाविकास आघाडीला मते दिली होती. विधानसभा निवडणुकीमध्ये नवबौद्ध व इतर दलितांची मते महाविकास आघाडीला हवी असतील तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. सध्या दलित मतदारांमध्ये महाविकास आघाडीबद्दल साशंकता असू शकते. विदर्भामध्ये ओबीसींपर्यंत पोहोचण्याची गरज काँग्रेसच्या प्रदेश नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेत्यांनी ओबीसींना साद घातली तर भाजपविरोधातील लढाई तुल्यबळ होईल. काँग्रेसने विदर्भात कुणबी उमेदवार उभे केले असले तरी इतर ओबीसींकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या विजयात दलिताचा वाटा मोठा असेल त्यामुळे दलित मतांचे विभाजन महाविकास आघाडीला महागात पडू शकेल, ही बाब काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही लक्षात घेतली पाहिजे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी विदर्भ व मुंबई पट्ट्यामध्ये अधिक जाहीरसभा घेऊन ओबीसी-दलितांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे.
दिवाळीनंतर दोन आठवड्यांचा कालावधी सर्व पक्षांना प्रचारासाठी मिळू शकेल. आत्ता तरी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक कुठल्या एका आघाडी वा युतीच्या बाजूने झुकलेली नसल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी वा महायुतीला विधानसभा जिंकण्याची समान संधी आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती करायची असेल तर लोकांचे मुद्दे ऐरणीवर आणून महायुतीच्या धोरणांमधील फोलपणा उघड करावा लागेल, त्याचबरोबर ओबीसी-दलितांचा विश्वास मिळवावा लागेल असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला मिळालेली आघाडी गेल्या काही आठवड्यांमध्ये झपाट्याने कमी होऊ लागल्याचे दिसते. काँग्रेसचे खंदे समर्थकदेखील राज्यातील वातावरण बदलू लागल्याचे सांगत आहेत. महाविकास आघाडीमध्ये ‘कोण होणार मुख्यमंत्री?’चा खेळ बराच काळ रंगला. काँग्रेसमध्ये सगळ्याच नेत्यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटाला वाटते की, उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला मते मिळाली. आता काँग्रेसने त्याची परतफेड केली पाहिजे. उद्धव ठाकरे हेच मुख्यमंत्री होणार आणि त्याची घोषणा महाविकास आघाडीने केलीच पाहिजे. त्यातून दोन्ही पक्षांचा अहंकार आडवा आला. महायुतीच्या जागावाटपाचे काय व्हायचे ते होऊ द्यात, महाविकास आघाडीच्या जागावाटपाचा घोळ अजूनही संपलेला नाही, हा संदेश मतदारांपर्यंत गेलेला आहे. मतदान होईपर्यंत भांडणेच करणार असाल तर आम्हाला तुम्ही काय देणार असा विचार मतदारांच्या मनात येणार नाही, असे का मानायचे? हरियाणामध्येही हाच घोळ घातला गेला होता, त्याची आठवण ताजी आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ: असभ्य, म्हणून अश्लील!
महायुतीने ‘लाडकी बहीण’ योजना दिली, ‘टोल-फ्री’चा निर्णय घेतले. सरकारच्या माध्यमातून मतदारांना जितकी खैरात वाटता येईल तितकी वाटली. पायाभूत सुविधांचे मोठे प्रकल्प होत असून त्यातून मिळणाऱ्या पैशांतून योजनांसाठी निधी मिळेल, योजना बंद होणार नाहीत असे आश्वासन महायुतीचे नेते देत आहेत. महाविकास आघाडीकडे मतदारांना देण्याजोगे नेमके काय आहे? लोकसभा निवडणुकीत भाजपनेत्यांच्या बालिशपणामुळे संविधानाचा मुद्दा हाती लागला पण, आता तो विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी फारसा उपयोगी नाही असे काँग्रेसचे नेतेच सांगत आहेत. असे असेल तर महाविकास आघाडीकडे मतदारांनी वळावे असा कोणता अजेंडा मांडला जाणार आहे? ‘लाडकी बहीण’ योजनेत महायुतीचे सरकार दरमहा दीड हजार रुपये देते, काँग्रेस दोन हजार रुपये देईल, यापलीकडे भरीव योजना कोणती, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही.
महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीचा भरवसा मुस्लीम-दलित आणि मराठा-ओबीसी या समाजांवर आहे. मुस्लीम अजूनही काँग्रेस वा महाविकास आघाडीबरोबर असल्याचे दिसते. लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी विभागला गेला, त्याचा फायदा विदर्भामध्ये काँग्रेसला झाला. मराठा समाज कधीच एकगठ्ठा कुठल्या एका पक्षाला मत देत नाही. लोकसभेत त्याचा प्रत्यय आला. तसे नसते तर महाविकास आघाडी आणि महायुती यांच्यातील मतांच्या टक्केवारीतील फरक जेमतेम एक टक्का होता. महाविकास आघाडीला ४३.९१ टक्के तर, महायुतीला ४२.७३ टक्के मते मिळाली होती. विधानसभा निवडणुकीतही मराठा मतदार दोन्ही आघाड्यांमध्ये विभागला जाण्याची शक्यता आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी किती खेळ केला तरी मराठा मतदार कुठल्याही एका आघाडीला मोठा फायदा देण्याची शक्यता नाही. ओबीसी हा भाजपचा हक्काचा मतदार आहे. लोकसभा निवडणुकीत मात्र हा मतदार भाजपपासून काही प्रमाणात दुरावला गेला. त्यातून शहाणे होत भाजपने कोणाच्याही नजरेत भरणार नाहीत अशा रीतीने गेली पाच महिने अत्यंत सूक्ष्म पद्धतीने ओबीसींना पुन्हा आपल्याकडे वळवण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. इथे काँग्रेस आणि महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष गाफील राहिले आहेत का, असे विचारले जाऊ शकते! आता राहिले दलित मतदार. लोकसभा निवडणुकीमध्ये दलितांनी महाविकास आघाडीला आधार दिला म्हणून विधानसभा निवडणुकीत दलितांचे एकगठ्ठा मतदान महाविकास आघाडीला होईल असे नव्हे. हरियाणामध्ये जाट-जाटेतर विभागणीमध्ये दलितही भाजपकडे गेला. महाराष्ट्रात तशी जातीय विभागणी होत नाही हे खरे पण, दलितांसाठी संविधानाच्या मुद्द्यापलीकडे भरीव काय करणार हे प्रामुख्याने काँग्रेसच्या नेत्यांनी सांगितलेले नाही.
हेही वाचा : लोकमानस: चाल, चरित्र बिघडल्याने भामटेगिरीला ऊत
लोकसभा निवडणुकीतील ‘पराभवा’तून भाजपने धडा घेतल्याचे दिसत आहे. विदर्भामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून ओबीसींच्या छोट्या-छोट्या संस्था-संघटनांशी भाजप आणि संघाने संपर्क साधला आहे. त्यांच्यातील कार्यकर्त्यांशी थेट चर्चा केली जात आहे. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात महायुती सरकारने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृहे सुरू केली आहेत. ओबीसींना वेगवेगळ्या पद्धतीने आर्थिक मदत केली जात आहे. विविध महामंडळांवरील नियुक्त्यांमधून ओबीसींना आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. बहुसंख्य ओबीसी नेत्यांनी उघडपणे वा छुप्या रीतीने भाजपला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. दलितांची मते मिळवण्यासाठी भाजपने हाच मार्ग अवलंबलेला आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये दलितांमधील एक वर्ग हिंदुत्वाच्या आकर्षणामुळे भाजपकडे झुकलेला आहे. पण, प्रामुख्याने नवबौद्ध भाजपविरोधात उभा राहू शकतो. लोकसभा निवडणुकीमध्ये दोन्ही प्रकारच्या दलितांनी महाविकास आघाडीला मते दिली होती. विधानसभा निवडणुकीमध्ये नवबौद्ध व इतर दलितांची मते महाविकास आघाडीला हवी असतील तर जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावे लागतील. सध्या दलित मतदारांमध्ये महाविकास आघाडीबद्दल साशंकता असू शकते. विदर्भामध्ये ओबीसींपर्यंत पोहोचण्याची गरज काँग्रेसच्या प्रदेश नेत्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार आणि इतर नेत्यांनी ओबीसींना साद घातली तर भाजपविरोधातील लढाई तुल्यबळ होईल. काँग्रेसने विदर्भात कुणबी उमेदवार उभे केले असले तरी इतर ओबीसींकडे दुर्लक्ष होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. काँग्रेसच्या विजयात दलिताचा वाटा मोठा असेल त्यामुळे दलित मतांचे विभाजन महाविकास आघाडीला महागात पडू शकेल, ही बाब काँग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वानेही लक्षात घेतली पाहिजे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी यांनी विदर्भ व मुंबई पट्ट्यामध्ये अधिक जाहीरसभा घेऊन ओबीसी-दलितांना आश्वस्त करण्याची गरज आहे.
दिवाळीनंतर दोन आठवड्यांचा कालावधी सर्व पक्षांना प्रचारासाठी मिळू शकेल. आत्ता तरी महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणूक कुठल्या एका आघाडी वा युतीच्या बाजूने झुकलेली नसल्याचे दिसते. महाविकास आघाडी वा महायुतीला विधानसभा जिंकण्याची समान संधी आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीला लोकसभा निवडणुकीची पुनरावृत्ती करायची असेल तर लोकांचे मुद्दे ऐरणीवर आणून महायुतीच्या धोरणांमधील फोलपणा उघड करावा लागेल, त्याचबरोबर ओबीसी-दलितांचा विश्वास मिळवावा लागेल असे दिसते.
mahesh.sarlashkar@expressindia.com
