उन्हाळा संपायला अजून जवळपास दीड महिना शिल्लक असताना राज्याचा सरासरी पाणीसाठा ४० टक्क्यांखाली गेला आहे. हल्ली जूनमध्ये सगळीकडे समान आणि सरासरीइतका पाऊस होतोच असे नाही. त्यामुळे हा पाणीसाठा दोन-अडीच महिने पुरवणे क्रमप्राप्त. आता हा साठा गेल्या वर्षीपेक्षा बरा, पण तरी तो पुरत नाही, हीच मुळात रड. कारण, राज्यात ठिकठिकाणी वाढलेल्या टँकरच्या फेऱ्या आणि अनेक शहरांमध्ये दररोज नळाने होऊच न शकणारा पाणीपुरवठा ही वस्तुस्थिती लपून राहिलेली नाही. ‘लोकसत्ता’ने २७ एप्रिलला यावर प्रकाश टाकणारे वृत्त प्रकाशित केले. पाण्याची ही बोंब केवळ ऊन जास्त असल्याने, बाष्पीभवन जास्त होऊन झाली आहे, असे मानण्याचे कारण नाही. अर्थात तापमानवाढीचा परिणाम यावर आहेच, पण तापमानवाढ होणार हे गृहीत धरून न केलेल्या नियोजनाचा परिणाम जास्त आहे, हे नक्की.
राज्यातील जनता दर उन्हाळ्यात तहानलेली कशी राहते, या प्रश्नाचे प्रामाणिक उत्तर व्यवस्थेने कधी तरी दिले पाहिजे. ‘टँकर पुरवले जात आहेत,’ हे त्यावरचे एक नेहमीचे छापील उत्तर. पण, मग ‘नल से जल’ वगैरे घोषणांचे काय झाले, असे त्यावर विचारले, तर? त्याचे समाधानकारक उत्तर ना व्यवस्थेकडे आहे, ना राज्यकर्त्यांकडे. मनमाडमध्ये १३ दिवसांनी एकदा, अकोला, सोलापुरात पाच-सहा दिवसांआड आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये गेली सहा वर्षे दिवसाआड पाणी, अशी नळयोजनांची स्थिती अजूनही आहे. ही केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे. महाराष्ट्रातील बऱ्याच शहरांत थोड्या फार फरकाने हीच स्थिती आहे. नळाला रोज पाणी येणाऱ्या पुण्यासारख्या ‘पाणीदार’ शहराला आजघडीला ४२ हजार टँकर पाणी पुरवतात, यापेक्षा पाणी नियोजनाची दयनीय स्थिती काय असू शकते? नागरिकांना शुद्ध पाणी देण्यासाठी बांधलेल्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून पाणी उचलून ते नागरिकांनाच दामदुप्पट दराने विकणारी टँकर लॉबी आणि त्यांचे राजकीय आश्रयदाते, हा तर आणखी एक वेगळा विषय.
राज्यात गेल्या वर्षी सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाला. नेहमी ९९४.५ मिलिमीटर पडतो, गेल्या वर्षी १२५२.१ मि.मी. पडला, म्हणजे सरासरीपेक्षा अडीचशे मि.मी.हून अधिक. इतका पाऊस पडूनही लोकांना रोज पाणी देता येत नाही, कारण पावसाचा प्रत्येक थेंब वाचविण्याएवढी क्षमता आपण निर्माण करू शकलेलो नाही. धरणे बांधायला आता मर्यादा आहेत, आणि आहेत त्या धरणांत पाणी साठविण्यालाही. हवामानतज्ज्ञांनी दीड दशकापूर्वीपासून हे सांगायला सुरुवात केली होती की, इथून पुढे कमी वेळात अधिक पाऊस, असेच पावसाचे वैशिष्ट्य असणार आहे. ते तसेच आहे, हे दिसते आहे. त्यामुळे साहजिकच कमी वेळात पडणारे भरपूर पाणी साठवायचे कसे आणि कुठे, याचे स्वतंत्र नियोजन आवश्यक आहे. मात्र, त्याचे ठळक प्रतिबिंब नगर नियोजनात दिसत नाही. परिणामी, शहरांना पाणीपुरवठा करणारी धरणे, तलाव पूर्ण भरले, की त्यानंतर पडलेल्या पावसावर शब्दश: ‘पाणी’ सोडून द्यावे लागते.
भूजलावर मदार ठेवायची, तर त्यासाठी आधी जमिनीत पाणी मुरले पाहिजे. इथे शहरोशहरी ओढा, नाल्यांचे प्रवाह वळवलेले, नदीला ‘सुधारा’च्या नावाखाली हवे तसे वाकवलेले आणि रस्त्यांचे नको इतके काँक्रीटीकरण केलेले. अशाने कसे मुरणार जमिनीत पाणी? जमिनीची चाळण होईल, इतक्या विंधनविहिरी शहराशहरांतून खणल्या गेल्या. पण उन्हाळ्यापर्यंत त्यातील पाणीही खोल तळाला जाते, ही वस्तुस्थिती. नळाचे पाणी न पुरण्याचे एक कारण पाण्याचा अपव्यय हेही. पिण्याचे पाणी सर्रास गाड्या, घरे, बागा धुवायला वापरले, तर कसे पुरणार पाणी? पुनर्वापर हा त्यावरचा उपाय. पण, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प कार्यान्वित व्हायलाच इतका वेळ खातात, की त्यामुळे त्यावरही मर्यादा. या सगळ्यांतून ऐन उन्हाळ्यात पाण्याचे दुर्भिक्ष तेवढे वाढत जाते. राज्यातील निम्मी लोकसंख्या ५०० शहरांत राहाते आहे आणि शहरांवरील लोकसंख्येचा हा ताण वाढतोच आहे. शहरीकरणाच्या प्रश्नांत पाणी हा येथून पुढचा अत्यंत कळीचा प्रश्न आहे. आजमितीला विस्तारणाऱ्या शहरांत बांधकामे करणारे व्यावसायिक ग्राहकांना नव्या इमारतींत महापालिकेच्या पाणीपुरवठ्याची खात्री देऊ शकत नाहीत, कारण महापालिकाच व्यावसायिकांना तशी हमी देऊ शकत नाहीत, ही वेळ आता आली आहे. असे असताना पाणीटंचाई झाली, की पाण्याच्या काटकसरीचे वैयक्तिक उपाय सांगितले जातात. त्यांचे स्वागतच. कारण अपव्यय टाळायलाच हवा. पण त्याने मूळ समस्या सुटत नाही आणि मूळ समस्या हीच आहे, की पाणी पुरत नाही. कारण ते पुरवायचे कसे, याचे नियोजन नाही.
