केशव उपाध्ये- मुख्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र प्रदेश भाजप
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. या समाजाला न्यायालयात टिकू शकेल, असे आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने यातील बहुतेक योजना बंद केल्या.न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू न मांडल्यामुळे मराठा समाजाला हाताशी आलेले आरक्षणही गमवावे लागले..
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. या विषयाच्या निमित्ताने माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विखारी भाषेत पुन्हा टीका सुरू झाली आहे. विरोधकांना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी फडणवीस हा एकमेव नेता दिसत असल्याने त्यांना या ना त्या मार्गाने टीकेचे लक्ष्य करण्यासाठी अनेक जण आसुसलेले असतात. २०१४ पर्यंत राज्यात सत्ताकारणाची, अर्थकारणाची सूत्रे निवडक हितसंबंधितांच्या हाती एकवटली होती. ही सूत्रे २०१४ नंतर फडणवीसांनी विस्कटून टाकली.
२०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस यांनी अनेक प्रस्थापितांच्या वर्षांनुवर्षांच्या हितसंबंधांची एकसामायिक समीकरणे उद्ध्वस्त केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘फडणवीसांचे नाणे’ चालणार नाही, अशी खात्री अनेकांना होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासचित्र साकारण्यासाठी फडणवीस यांच्यावर मोठय़ा विश्वासाने मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविली होती. हा विश्वास सार्थ ठरवताना फडणवीस यांनी अनेक शहरांत मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रिड यांसारख्या अनेक योजनांद्वारे महाराष्ट्राचे उज्ज्वल भवितव्य घडविणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना हरतऱ्हेने अडचणीत आणण्याचे उद्योग काही शक्तींनी केले. या सर्व प्रयत्नांना फडणवीस पुरून उरले होते.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार!
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, असा स्पष्ट कौल मतपेटीद्वारे दिला होता. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपली अनेक वर्षांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाचा विश्वासघात केला. त्या वेळी उद्धव ठाकरे यांना विश्वासघात करण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेते मंडळींना कोणत्याही परिस्थितीत फडणवीस हे मुख्यमंत्री होऊ नयेत, असे वाटत होते. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने काँग्रेस नेतृत्वाचे मन वळविले आणि उद्धव ठाकरे यांना पािठबा देण्यास भाग पाडले. शरद पवार यांचे हे कारस्थान जून २०२२ मध्ये फडणवीस यांनी उधळून लावले. फडणवीस राजकारणाच्या पटावर भल्या-भल्यांना नमवत पुढे चालले असल्याने त्यांच्या बदनामीचे, त्यांना राजकारणातून उठवण्याचे प्रयत्न अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन नव्या दमाने होऊ लागले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा विषय २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याआधीपासून चर्चेत होता. १९९९ ते २०१४ या सलग १५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. या १५ वर्षांच्या काळातही मराठा आरक्षणाची मागणी अनेकदा केली गेली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने या मागणीकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा मोठा पराभव झाला. या पराभवाने हादरलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जुलै २०१४ मध्ये घाईघाईने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले. फडणवीस यांनी न्यायालयाने हे आरक्षण का रद्द ठरवले, याचा खोलात जाऊन अभ्यास केला आणि यासंदर्भातील सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या टप्प्यातील सुनावणीत या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि ते सत्तेतून पायउतार होईपर्यंत अडीच वर्षांचा कालखंड मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात वाईट कालखंड होता.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणविषयी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अक्षम्य हलगर्जी दाखविली. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना निकालपत्रात काय म्हटले होते, ‘५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीत देता येऊ शकते. मात्र ही अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारला (त्या वेळच्या उद्धव ठाकरे- शरद पवार सरकारला) सिद्ध करता आलेली नाही. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे गेल्या अनेक सुनावण्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला दाखविता आलेले नाही.’ याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे, तो म्हणजे फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण योग्यच आहे. मात्र ठाकरे-पवार सरकारला ते न्यायालयात भक्कमपणे मांडता आले नाही.
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: थांबता हृदय हे..
मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत असताना उद्धव ठाकरे- शरद पवार सरकारने वकील बदलले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचे भाषांतरही सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते. छत्रपती संभाजीराजे यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सरकारने वकील का बदलला, याचे कारण विचारले होते. या पत्रात संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित नव्हते, हे लक्षात आणून दिले होते. राज्य सरकारने आरक्षण प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा याचे भयानक परिणाम होतील, असा इशाराही छत्रपती संभाजीराजे यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना दिला होता. मराठा आरक्षणाचे मारेकरी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हेच आहेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
मराठा समाजासाठी केलेली कामे..
* देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचे व्याज महामंडळ म्हणजे राज्य सरकार भरते. या योजनेचे एकूण लाभार्थी ७० हजार ३७५ एवढे आहेत. या तरुणांना पाच हजार २२० कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. अशा पद्धतीने मराठा समाजातील तरुणांना कर्ज आधी का दिले गेले नव्हते? १९९९ ते २०१४ शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेसचेच सरकार होते. त्या वेळी मराठा समाजाच्या तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी एक दमडीही दिली गेली नाही.
* ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजने’च्या माध्यमातून नववी ते अकरावीच्या २३ हजार २२४ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली गेली.
* राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत शिष्यवृत्ती देण्यास सुरुवात केली. उद्धव ठाकरे- शरद पवार यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात सारथीचे अनुदान बंद करण्यात आले.
* मराठा समाजातील परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या ७५ तरुणांना एमएससाठी ६० लाख तर पीएचडीसाठी १.६० कोटी एवढी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनीच घेतला होता. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी गोरगरीब मराठा युवक, विद्यार्थ्यांसाठी अशी एक तरी योजना आखली का? * आरक्षणाचा विषय निघाला की काही मंडळी फडणवीस यांच्यावर गलिच्छ, असभ्य भाषेत टीका करतात. काहीच माहिती न घेता फक्त ‘देवेंद्र द्वेष’ या एकाच भावनेने आजारी पडलेल्या लोकांसाठी ही थोडी माहिती मुद्दाम दिली. राजकारण एका मर्यादेपर्यंत ठीक आहे. मात्र व्यक्तिद्वेषाने पछाडलेल्या मंडळींनी फडणवीस यांना खोटेनाटे पसरवून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. कारण सर्वसामान्य मराठा माणसाला आपला खरा कैवारी कोण आहे हे आजपर्यंतच्या अनुभवावरून कळून चुकले आहे.
फडणवीस यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात मराठा समाजासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबविल्या. या समाजाला न्यायालयात टिकू शकेल, असे आरक्षण दिले, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने यातील बहुतेक योजना बंद केल्या.न्यायालयात योग्य प्रकारे बाजू न मांडल्यामुळे मराठा समाजाला हाताशी आलेले आरक्षणही गमवावे लागले..
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा केंद्रस्थानी आला आहे. या विषयाच्या निमित्ताने माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर विखारी भाषेत पुन्हा टीका सुरू झाली आहे. विरोधकांना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी फडणवीस हा एकमेव नेता दिसत असल्याने त्यांना या ना त्या मार्गाने टीकेचे लक्ष्य करण्यासाठी अनेक जण आसुसलेले असतात. २०१४ पर्यंत राज्यात सत्ताकारणाची, अर्थकारणाची सूत्रे निवडक हितसंबंधितांच्या हाती एकवटली होती. ही सूत्रे २०१४ नंतर फडणवीसांनी विस्कटून टाकली.
२०१४ ते २०१९ या काळात फडणवीस यांनी अनेक प्रस्थापितांच्या वर्षांनुवर्षांच्या हितसंबंधांची एकसामायिक समीकरणे उद्ध्वस्त केली. महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘फडणवीसांचे नाणे’ चालणार नाही, अशी खात्री अनेकांना होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्राच्या भविष्यातील विकासचित्र साकारण्यासाठी फडणवीस यांच्यावर मोठय़ा विश्वासाने मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविली होती. हा विश्वास सार्थ ठरवताना फडणवीस यांनी अनेक शहरांत मेट्रो, समृद्धी महामार्ग, जलयुक्त शिवार, मराठवाडा वॉटर ग्रिड यांसारख्या अनेक योजनांद्वारे महाराष्ट्राचे उज्ज्वल भवितव्य घडविणार असल्याची ग्वाही दिली होती. त्यामुळेच मुख्यमंत्रीपदाच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांना हरतऱ्हेने अडचणीत आणण्याचे उद्योग काही शक्तींनी केले. या सर्व प्रयत्नांना फडणवीस पुरून उरले होते.
हेही वाचा >>> लालकिल्ला: ओबीसी, रेवडी आणि भ्रष्टाचार!
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राच्या जनतेने फडणवीस हेच पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत, असा स्पष्ट कौल मतपेटीद्वारे दिला होता. निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी आपली अनेक वर्षांची मुख्यमंत्रीपदाची महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी फडणवीस आणि भारतीय जनता पक्षाचा विश्वासघात केला. त्या वेळी उद्धव ठाकरे यांना विश्वासघात करण्यासाठी उद्युक्त करणाऱ्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या ज्येष्ठ नेते मंडळींना कोणत्याही परिस्थितीत फडणवीस हे मुख्यमंत्री होऊ नयेत, असे वाटत होते. त्यासाठी शरद पवार यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याने काँग्रेस नेतृत्वाचे मन वळविले आणि उद्धव ठाकरे यांना पािठबा देण्यास भाग पाडले. शरद पवार यांचे हे कारस्थान जून २०२२ मध्ये फडणवीस यांनी उधळून लावले. फडणवीस राजकारणाच्या पटावर भल्या-भल्यांना नमवत पुढे चालले असल्याने त्यांच्या बदनामीचे, त्यांना राजकारणातून उठवण्याचे प्रयत्न अत्यंत खालच्या स्तरावर जाऊन नव्या दमाने होऊ लागले आहेत.
मराठा आरक्षणाचा विषय २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होण्याआधीपासून चर्चेत होता. १९९९ ते २०१४ या सलग १५ वर्षांच्या काळात महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. या १५ वर्षांच्या काळातही मराठा आरक्षणाची मागणी अनेकदा केली गेली. काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाने या मागणीकडे कधीच गांभीर्याने पाहिले नाही. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा मोठा पराभव झाला. या पराभवाने हादरलेल्या काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जुलै २०१४ मध्ये घाईघाईने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण रद्द ठरवले. फडणवीस यांनी न्यायालयाने हे आरक्षण का रद्द ठरवले, याचा खोलात जाऊन अभ्यास केला आणि यासंदर्भातील सर्व वैधानिक प्रक्रिया पार पाडून २०१८ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण दिले. उच्च न्यायालयाने हे आरक्षण वैध ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्या टप्प्यातील सुनावणीत या आरक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. नोव्हेंबर २०१९ मध्ये उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले आणि ते सत्तेतून पायउतार होईपर्यंत अडीच वर्षांचा कालखंड मराठा आरक्षणाच्या दृष्टीने सर्वात वाईट कालखंड होता.
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणविषयी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अक्षम्य हलगर्जी दाखविली. परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरवले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल देताना निकालपत्रात काय म्हटले होते, ‘५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण अपवादात्मक परिस्थितीत देता येऊ शकते. मात्र ही अपवादात्मक परिस्थिती महाराष्ट्र सरकारला (त्या वेळच्या उद्धव ठाकरे- शरद पवार सरकारला) सिद्ध करता आलेली नाही. दुर्गम भागांत राहणाऱ्या उपेक्षित समाजाप्रमाणे मराठा समाज असल्याचे गेल्या अनेक सुनावण्यांमध्ये महाराष्ट्र सरकारला दाखविता आलेले नाही.’ याचा अर्थ सरळ आणि स्पष्ट आहे, तो म्हणजे फडणवीसांनी दिलेले आरक्षण योग्यच आहे. मात्र ठाकरे-पवार सरकारला ते न्यायालयात भक्कमपणे मांडता आले नाही.
हेही वाचा >>> आरोग्याचे डोही: थांबता हृदय हे..
मराठा आरक्षणाची सुनावणी होत असताना उद्धव ठाकरे- शरद पवार सरकारने वकील बदलले. त्याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे आरक्षण देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या अहवालाचे भाषांतरही सर्वोच्च न्यायालयाला उपलब्ध करून दिले गेले नव्हते. छत्रपती संभाजीराजे यांनी उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून सरकारने वकील का बदलला, याचे कारण विचारले होते. या पत्रात संभाजीराजे यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी राज्य सरकारचे वकील उपस्थित नव्हते, हे लक्षात आणून दिले होते. राज्य सरकारने आरक्षण प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अन्यथा याचे भयानक परिणाम होतील, असा इशाराही छत्रपती संभाजीराजे यांनी त्या वेळी मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांना दिला होता. मराठा आरक्षणाचे मारेकरी उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार हेच आहेत, यात दुमत असण्याचे कारण नाही.
मराठा समाजासाठी केलेली कामे..
* देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’ची स्थापना केली. या महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजातील तरुणांना उद्योग व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. त्याचे व्याज महामंडळ म्हणजे राज्य सरकार भरते. या योजनेचे एकूण लाभार्थी ७० हजार ३७५ एवढे आहेत. या तरुणांना पाच हजार २२० कोटींचे कर्जवाटप झाले आहे. अशा पद्धतीने मराठा समाजातील तरुणांना कर्ज आधी का दिले गेले नव्हते? १९९९ ते २०१४ शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आणि काँग्रेसचेच सरकार होते. त्या वेळी मराठा समाजाच्या तरुणांना व्यवसाय करण्यासाठी एक दमडीही दिली गेली नाही.
* ‘छत्रपती राजाराम महाराज सारथी शिष्यवृत्ती योजने’च्या माध्यमातून नववी ते अकरावीच्या २३ हजार २२४ विद्यार्थ्यांना ३१ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली गेली.
* राज्य लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांना बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ‘सारथी’मार्फत शिष्यवृत्ती देण्यास सुरुवात केली. उद्धव ठाकरे- शरद पवार यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात सारथीचे अनुदान बंद करण्यात आले.
* मराठा समाजातील परदेशात जाऊ इच्छिणाऱ्या ७५ तरुणांना एमएससाठी ६० लाख तर पीएचडीसाठी १.६० कोटी एवढी शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय देवेंद्र फडणवीस यांनीच घेतला होता. शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांनी गोरगरीब मराठा युवक, विद्यार्थ्यांसाठी अशी एक तरी योजना आखली का? * आरक्षणाचा विषय निघाला की काही मंडळी फडणवीस यांच्यावर गलिच्छ, असभ्य भाषेत टीका करतात. काहीच माहिती न घेता फक्त ‘देवेंद्र द्वेष’ या एकाच भावनेने आजारी पडलेल्या लोकांसाठी ही थोडी माहिती मुद्दाम दिली. राजकारण एका मर्यादेपर्यंत ठीक आहे. मात्र व्यक्तिद्वेषाने पछाडलेल्या मंडळींनी फडणवीस यांना खोटेनाटे पसरवून कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. हे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत. कारण सर्वसामान्य मराठा माणसाला आपला खरा कैवारी कोण आहे हे आजपर्यंतच्या अनुभवावरून कळून चुकले आहे.
