विश्वास पाठक (सहमुख्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र भाजप)
दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या योजना, कर कमी करूनही सुलभ प्रक्रियेमुळे वाढलेले करसंकलन, परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि सामान्यांचे आयुष्य सुकर करणाऱ्या योजना यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चौकटीबाहेरची अर्थनीती स्पष्ट होते..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले. त्यानंतर आतापर्यंत मोदी सरकार देशाचे अर्थसंकल्प सादर करत आले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पांमागचा आर्थिक विचार जाणून घेणे गरजेचे आहे.
नरेंद्र मोदी २०१४ साली देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर ते अर्थशास्त्राच्या पारंपरिक चौकटीत अडकले नाहीत. आर्थिक शिस्तीबाबतचे निकष त्यांनी पाळले पण सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत चौकटीच्या पलीकडे जाऊन काम केले. त्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि सामान्य माणसाला आर्थिकदृष्टय़ा सबळ करण्यासाठी निश्चित योजना आखली आणि ती अमलात आणली. त्याचे प्रतििबब आपल्याला देशाच्या अर्थसंकल्पांत सातत्याने दिसते.
२०१४ साली पंतप्रधान मोदी देशाच्या २०२३ च्या स्थितीबद्दल बोलत होते. त्यांचा पहिला कार्यकाळ २०१९ साली संपणार होता. तरीही ते २०२३पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांबाबत बोलत होते. २०२३ साली स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होणार आहे, तर त्या वेळी देश कोणत्या टप्प्यावर पोहोचला पाहिजे याचा ते विचार करत होते. नरेंद्र मोदी नेहमी जनतेला काय आवडते यापेक्षा जनतेच्या हिताचे काय आहे, याचा विचार ते करतात. ते देशाच्या हितासाठी मोठे आणि अवघड निर्णय घेतात. देशाच्या व्यापक हिताचा विचार आणि त्यासाठी अवघड निर्णय घेण्याचे धैर्य हे मोदी यांचे वैशिष्टय़ आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था जगात ११ व्या स्थानी होती. त्यांनी स्वप्न पाहिले की देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील त्या वेळी- २०२३ साली अर्थव्यवस्था पहिल्या पाचमध्ये आली पाहिजे. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) दोन ट्रिलिअन डॉलर्सवरून तीन ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले पाहिजे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील उल्लेख पाहिला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने तीन ट्रिलिअन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पाचव्या स्थानी आहे. भारताने अर्थव्यवस्थेत इंग्लडला मागे टाकले आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत पाच ट्रिलिअन डॉलर्सची झाली पाहिजे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था पहिल्या तीन देशांमध्ये असेल. २०१४ नंतर देशाची अर्थव्यवस्था सात वर्षांत तीन ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. ही प्रगती पाहता २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलिअन डॉलर्स होईल, असा विश्वास वाटतो.
यंदाच्या आर्थिक पाहणीतील आणि अर्थसंकल्पातील आकडेवारी पाहिली तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने आर्थिक क्षेत्रात गेल्या साडेआठ वर्षांत किती उंच झेप घेतली आहे, हे लक्षात येते. २०१४ साली देशाचा अर्थसंकल्प १६ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजे त्या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारकडून १६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आता हा अर्थसंकल्प ४५ लाख कोटी रुपयांचा झाला आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी आणि विकासासाठी एका आर्थिक वर्षांत ४५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्याएवढा देश सक्षम झाला आहे.
केंद्र सरकारकडे इतका पैसा आला पण त्यासाठी सरकारने कर वाढविले नाहीत. सातत्याने मांडलेल्या अर्थसंकल्पांतील करांच्या तरतुदी पाहा. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आजतागायत प्राप्तिकराचे दर वाढविलेले नाहीत. किंबहुना तेव्हाची अडीच लाखांची करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात लाखांपर्यंत वाढवली आहे. कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी केले. तरीही उत्पन्न वाढले. याचे कारण करांची व्यवस्था सुलभ केली आणि करसंकलन अधिक प्रभावी केले. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या चार कोटींवरून आठ कोटींवर गेली आहे. आयकरदाते वाढल्यामुळे करांचे उत्पन्न वाढले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित प्रत्यक्ष करसंकलन साडेतेरा लाख कोटी रुपये इतके आहे.
अप्रत्यक्ष करांबाबतीतही तसेच आहे. देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जकातीसह १०० कर होते आणि सरासरी कर २३ टक्के होता. एकावर एक कर होते. त्यामुळे भार वाढला होता. ते सर्व कर एकत्र करून एकच जीएसटी लागू केला आणि सरासरी कर १८ टक्क्यांखाली आणला. अधिकाधिक लोक जीएसटी भरू लागले आणि कर कमी करूनही सरकारचे उत्पन्न वाढले.
देशातील गुंतवणूक वाढविण्यावर मोदी सरकारने भर दिला. मोदीजींनी जगभर प्रवास करून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांत विश्वास निर्माण केला. देशातील अनेक जाचक कायदे सुलभ केले. भारतात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्यामुळे आतापर्यंतची सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आली. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक उलाढाल वाढत गेली आणि सरकारकडे गोळा होणारा करही वाढत गेला. गेले १० महिने दरमहा सतत १.४० लाख कोटी जीएसटी वसुली होत असून जानेवारी महिन्यात तर १ लाख ६७ हजार कोटी रुपये जीएसटी गोळा झाला आहे, हे करवसुली सुधारल्याचे चिन्ह आहे.
थोडक्यात, मोदी सरकारने कर वाढविण्याऐवजी कमी केले, पण व्यवस्था सुटसुटीत केली आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली. त्यामुळे करदात्यांचे प्रमाण आणि देशाचे उत्पन्न वाढले. या वाढीव उत्पन्नातून सरकारने देशात रस्ते, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे अशा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पैसे खर्च केले. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक झाली, आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आणि रोजगारनिर्मितीही झाली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपये
खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपया गुंतवणूक केली तर त्याचा दोन रुपये ४५ पैसे इतका परतावा मिळतो. त्यामुळे हा खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक ठरते.
मोदी सरकारने वाढीव निधीचा उपयोग सामान्य माणसाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला. प्रत्येकाला घर, घरात नळाने पाणी, वीज जोडणी, स्वयंपाकाचा गॅस, शौचालय, आरोग्य विमा आदी सुविधा मिळाव्यात यासाठी निधी खर्च केला. यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिला तर १२ कोटी शौचालये, तीन कोटी घरांना वीज, ८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्न, सहा कोटी कुटुंबांना नळाने पाणी, ५० कोटी नागरिकांना आरोग्य विमा, कोविडप्रतिबंधक लशींच्या २३० कोटी मात्रा अशी भरघोस कामगिरी दिसते. या योजना म्हणजे मोदी सरकारने सामाजिक क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक आहे. त्यामुळे जनसामान्यांना बळ मिळाले आणि त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्रिय होता आले.
मोदी सरकारने सर्वसामान्य माणसाला बँकिंगच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यासाठी ४७ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली. सरकारच्या मदतीचे पैसे सामान्यांच्या खात्यात थेट जाऊ लागले. त्याला डिजिटल व्यवहारांची जोड दिली. भीम अ‍ॅप हे त्याचे उदाहरण आहे. डिजिटल क्षेत्रातील योगदानामुळे आज देशात १२५ लाख कोटींच्या उलाढाली डिजिट माध्यमांतून होत आहेत.
दरडोई उत्पन्न २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट झाले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणात केलेली गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य माणसाला सबळ करण्यासाठी अमलात आणलेल्या योजना याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दरडोई उत्पन्न वाढले आहे, असे दिसते. विविध क्षेत्रांसाठी अशी भरघोस आर्थिक तरतूद करताना वित्तीय शिस्त बिघडणार नाही, याचीही काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे.
पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे. तरीही निवडणुकीवर भर देण्यापेक्षा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत अमृतकाळात देश विकसित करण्याच्या दृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. सर्वसमावेशक विकास, अंत्योदय, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमताविकास, पर्यावरणपूरक विकास, युवाशक्ती आणि वित्तीय क्षेत्राचा विकास, असे या अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्याचे विषय आहेत. निवडणुकीऐवजी देशाच्या अमृतकाळासाठी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे धैर्य केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेताच दाखवू शकतो. अर्थसंकल्पापलीकडचा हा विचार नरेंद्र मोदीजी यांची अर्थनीती स्पष्ट करतो.
दूरदृष्टी ठेवून आखलेल्या योजना, कर कमी करूनही सुलभ प्रक्रियेमुळे वाढलेले करसंकलन, परकीय गुंतवणूक वाढविण्यावर भर, पायाभूत सुविधांवरील खर्च आणि सामान्यांचे आयुष्य सुकर करणाऱ्या योजना यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची चौकटीबाहेरची अर्थनीती स्पष्ट होते..
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार २०१४ साली सत्तेवर आले. त्यानंतर आतापर्यंत मोदी सरकार देशाचे अर्थसंकल्प सादर करत आले आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला. मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पांमागचा आर्थिक विचार जाणून घेणे गरजेचे आहे.
नरेंद्र मोदी २०१४ साली देशाचे पंतप्रधान झाले. त्यानंतर ते अर्थशास्त्राच्या पारंपरिक चौकटीत अडकले नाहीत. आर्थिक शिस्तीबाबतचे निकष त्यांनी पाळले पण सार्वजनिक गुंतवणुकीच्या बाबतीत चौकटीच्या पलीकडे जाऊन काम केले. त्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासासाठी आणि सामान्य माणसाला आर्थिकदृष्टय़ा सबळ करण्यासाठी निश्चित योजना आखली आणि ती अमलात आणली. त्याचे प्रतििबब आपल्याला देशाच्या अर्थसंकल्पांत सातत्याने दिसते.
२०१४ साली पंतप्रधान मोदी देशाच्या २०२३ च्या स्थितीबद्दल बोलत होते. त्यांचा पहिला कार्यकाळ २०१९ साली संपणार होता. तरीही ते २०२३पर्यंत साध्य करण्याच्या उद्दिष्टांबाबत बोलत होते. २०२३ साली स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा होणार आहे, तर त्या वेळी देश कोणत्या टप्प्यावर पोहोचला पाहिजे याचा ते विचार करत होते. नरेंद्र मोदी नेहमी जनतेला काय आवडते यापेक्षा जनतेच्या हिताचे काय आहे, याचा विचार ते करतात. ते देशाच्या हितासाठी मोठे आणि अवघड निर्णय घेतात. देशाच्या व्यापक हिताचा विचार आणि त्यासाठी अवघड निर्णय घेण्याचे धैर्य हे मोदी यांचे वैशिष्टय़ आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्या वेळी भारताची अर्थव्यवस्था जगात ११ व्या स्थानी होती. त्यांनी स्वप्न पाहिले की देशाच्या स्वातंत्र्याला ७५ वर्षे पूर्ण होतील त्या वेळी- २०२३ साली अर्थव्यवस्था पहिल्या पाचमध्ये आली पाहिजे. देशाचे सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) दोन ट्रिलिअन डॉलर्सवरून तीन ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत पोहोचले पाहिजे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातील उल्लेख पाहिला तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेने तीन ट्रिलिअन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे. भारत जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये पाचव्या स्थानी आहे. भारताने अर्थव्यवस्थेत इंग्लडला मागे टाकले आहे.
नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्न आहे की, भारताची अर्थव्यवस्था २०३० पर्यंत पाच ट्रिलिअन डॉलर्सची झाली पाहिजे. त्यामुळे आपली अर्थव्यवस्था पहिल्या तीन देशांमध्ये असेल. २०१४ नंतर देशाची अर्थव्यवस्था सात वर्षांत तीन ट्रिलिअन डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. ही प्रगती पाहता २०३० पर्यंत अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलिअन डॉलर्स होईल, असा विश्वास वाटतो.
यंदाच्या आर्थिक पाहणीतील आणि अर्थसंकल्पातील आकडेवारी पाहिली तर नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली देशाने आर्थिक क्षेत्रात गेल्या साडेआठ वर्षांत किती उंच झेप घेतली आहे, हे लक्षात येते. २०१४ साली देशाचा अर्थसंकल्प १६ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजे त्या आर्थिक वर्षांत केंद्र सरकारकडून १६ लाख कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. आता हा अर्थसंकल्प ४५ लाख कोटी रुपयांचा झाला आहे. देशाच्या संरक्षणासाठी आणि विकासासाठी एका आर्थिक वर्षांत ४५ लाख कोटी रुपयांचा खर्च करण्याएवढा देश सक्षम झाला आहे.
केंद्र सरकारकडे इतका पैसा आला पण त्यासाठी सरकारने कर वाढविले नाहीत. सातत्याने मांडलेल्या अर्थसंकल्पांतील करांच्या तरतुदी पाहा. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आजतागायत प्राप्तिकराचे दर वाढविलेले नाहीत. किंबहुना तेव्हाची अडीच लाखांची करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा यंदाच्या अर्थसंकल्पात सात लाखांपर्यंत वाढवली आहे. कॉर्पोरेट टॅक्सचे दर कमी केले. तरीही उत्पन्न वाढले. याचे कारण करांची व्यवस्था सुलभ केली आणि करसंकलन अधिक प्रभावी केले. प्राप्तिकर विवरणपत्र भरणाऱ्यांची संख्या चार कोटींवरून आठ कोटींवर गेली आहे. आयकरदाते वाढल्यामुळे करांचे उत्पन्न वाढले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात अपेक्षित प्रत्यक्ष करसंकलन साडेतेरा लाख कोटी रुपये इतके आहे.
अप्रत्यक्ष करांबाबतीतही तसेच आहे. देशात जीएसटी लागू होण्यापूर्वी जकातीसह १०० कर होते आणि सरासरी कर २३ टक्के होता. एकावर एक कर होते. त्यामुळे भार वाढला होता. ते सर्व कर एकत्र करून एकच जीएसटी लागू केला आणि सरासरी कर १८ टक्क्यांखाली आणला. अधिकाधिक लोक जीएसटी भरू लागले आणि कर कमी करूनही सरकारचे उत्पन्न वाढले.
देशातील गुंतवणूक वाढविण्यावर मोदी सरकारने भर दिला. मोदीजींनी जगभर प्रवास करून आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदारांत विश्वास निर्माण केला. देशातील अनेक जाचक कायदे सुलभ केले. भारतात गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्यामुळे आतापर्यंतची सर्वाधिक थेट परकीय गुंतवणूक आली. याचा परिणाम म्हणून आर्थिक उलाढाल वाढत गेली आणि सरकारकडे गोळा होणारा करही वाढत गेला. गेले १० महिने दरमहा सतत १.४० लाख कोटी जीएसटी वसुली होत असून जानेवारी महिन्यात तर १ लाख ६७ हजार कोटी रुपये जीएसटी गोळा झाला आहे, हे करवसुली सुधारल्याचे चिन्ह आहे.
थोडक्यात, मोदी सरकारने कर वाढविण्याऐवजी कमी केले, पण व्यवस्था सुटसुटीत केली आणि प्रभावी अंमलबजावणी केली. त्यामुळे करदात्यांचे प्रमाण आणि देशाचे उत्पन्न वाढले. या वाढीव उत्पन्नातून सरकारने देशात रस्ते, विमानतळ, बंदरे, रेल्वे अशा पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी पैसे खर्च केले. त्यातून मोठय़ा प्रमाणात सार्वजनिक गुंतवणूक झाली, आर्थिक विकासाला चालना मिळाली आणि रोजगारनिर्मितीही झाली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपये
खर्च करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये एक रुपया गुंतवणूक केली तर त्याचा दोन रुपये ४५ पैसे इतका परतावा मिळतो. त्यामुळे हा खर्च म्हणजे देशाच्या विकासासाठीची गुंतवणूक ठरते.
मोदी सरकारने वाढीव निधीचा उपयोग सामान्य माणसाला सन्मानाने जगता यावे यासाठी सुविधा निर्माण करण्यासाठी केला. प्रत्येकाला घर, घरात नळाने पाणी, वीज जोडणी, स्वयंपाकाचा गॅस, शौचालय, आरोग्य विमा आदी सुविधा मिळाव्यात यासाठी निधी खर्च केला. यंदाचा अर्थसंकल्प पाहिला तर १२ कोटी शौचालये, तीन कोटी घरांना वीज, ८० कोटी नागरिकांना मोफत अन्न, सहा कोटी कुटुंबांना नळाने पाणी, ५० कोटी नागरिकांना आरोग्य विमा, कोविडप्रतिबंधक लशींच्या २३० कोटी मात्रा अशी भरघोस कामगिरी दिसते. या योजना म्हणजे मोदी सरकारने सामाजिक क्षेत्रात केलेली गुंतवणूक आहे. त्यामुळे जनसामान्यांना बळ मिळाले आणि त्यांना आर्थिकदृष्टय़ा अधिक सक्रिय होता आले.
मोदी सरकारने सर्वसामान्य माणसाला बँकिंगच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या. त्यासाठी ४७ कोटी जनधन खाती उघडण्यात आली. सरकारच्या मदतीचे पैसे सामान्यांच्या खात्यात थेट जाऊ लागले. त्याला डिजिटल व्यवहारांची जोड दिली. भीम अ‍ॅप हे त्याचे उदाहरण आहे. डिजिटल क्षेत्रातील योगदानामुळे आज देशात १२५ लाख कोटींच्या उलाढाली डिजिट माध्यमांतून होत आहेत.
दरडोई उत्पन्न २०१४ च्या तुलनेत दुप्पट झाले आहे, ही बाब महत्त्वाची आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठय़ा प्रमाणात केलेली गुंतवणूक आणि सर्वसामान्य माणसाला सबळ करण्यासाठी अमलात आणलेल्या योजना याचा एकत्रित परिणाम म्हणून दरडोई उत्पन्न वाढले आहे, असे दिसते. विविध क्षेत्रांसाठी अशी भरघोस आर्थिक तरतूद करताना वित्तीय शिस्त बिघडणार नाही, याचीही काळजी मोदी सरकारने घेतली आहे.
पुढच्या वर्षी लोकसभेची निवडणूक आहे. तरीही निवडणुकीवर भर देण्यापेक्षा देशाच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत अमृतकाळात देश विकसित करण्याच्या दृष्टीने यंदाचा अर्थसंकल्प तयार केला आहे. सर्वसमावेशक विकास, अंत्योदय, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक, क्षमताविकास, पर्यावरणपूरक विकास, युवाशक्ती आणि वित्तीय क्षेत्राचा विकास, असे या अर्थसंकल्पातील सात प्राधान्याचे विषय आहेत. निवडणुकीऐवजी देशाच्या अमृतकाळासाठी अशी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्याचे धैर्य केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा नेताच दाखवू शकतो. अर्थसंकल्पापलीकडचा हा विचार नरेंद्र मोदीजी यांची अर्थनीती स्पष्ट करतो.
