मुंबै बँकेस सहकार भवन बांधण्यासाठी शीवमध्ये ‘म्हाडा’ची जमीन देण्याचा निर्णय अखेर राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. २५ दिवसांपूर्वीच या बँकेला गोरेगावमध्ये सहकार भवन उभारण्याकरिता तीन एकराचा भूखंड देण्याचा निर्णय शासकीय पातळीवर होऊन मागे घ्यावा लागला होता. पशुसंवर्धन विभागाशी संलग्न विद्यापीठाची जागा देण्याचा शासकीय आदेश २९ जुलै रोजी जारी झाला आणि शासकीय संकेतस्थळावर तो प्रसिद्ध करण्यात आला. पण पडद्यामागून काय सूत्रे हलली याचा काही उलगडा झाला नाही; पण थोड्याच वेळात शासकीय संकेतस्थळावरून मुंबै बँकेला जमीन देण्याचा शासकीय आदेश गायब झाला. ‘लुप्त आदेशाचे गौडबंगाल’ या मथळ्याखाली ‘लोकसत्ता’ने या संदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले होते. पशुसंवर्धन विभागाची ही जागा देण्यास यंत्रणेचा विरोध होता, पण नंतर सूत्रे हलली व जागा देण्यात आली. ओरड होताच जागा देण्याचा निर्णय बदलण्यात आला. गोरेगावच्या जागेवरून वाद निर्माण होताच आता मुंबै बँकेला शीवमधील जागा देण्यात आली आहे. सरकारीच जागा मिळाली पाहिजे हा मुंबै बँकेचा हट्ट महायुती सरकारने पूर्ण केला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर हे मुंबै बँकेचे अध्यक्ष असल्यानेच सरकार पातळीवर जागा देण्याकरिता तातडीने सूत्रे हललेली दिसतात. अन्यथा शेकडो संस्थांचे जागा मिळण्याचे प्रस्ताव सरकार दरबारी तसेच पडून असतात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
