अन्वयार्थ: ‘प्रशासक राजवट’ किती काळ रेटणार?

मुंबईत प्रभागांची संख्या २२७ की २३६ हा मुद्दा निकालात निघाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाला तयारीसाठी किमान ९० दिवस लागतील. ऑक्टोबरात दिवाळी. परिणामी निवडणुकांना नोव्हेंबर-डिसेंबर उजाडू शकतो. मुंबई मनपात सुरू झालेल्या प्रशासकांच्या राजवटीस येत्या शुक्रवारी तीन, तर ठाणे मनपातील प्रशासकांच्या राजवटीस उद्या, गुरुवारी तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, संभाजीनगर या मनपांचा कारभार प्रशासकांच्या हातात जाऊन पाच वर्षे झाली. राज्यातील सर्व २९ महानगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट लागू आहे. काही ठरावीक नगरपंचायती वगळता २३२ नगरपालिका, सर्व जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या प्रशासकांच्या ताब्यात आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सुमारे ३० ते ३५ हजार जागा रिक्त आहेत.

करोना साथीमुळे तेव्हा होऊ घातलेल्या निवडणुका लांबणीवर पडणे स्वाभाविक होते. पुढे दोन वर्षांत जगातील सारे जनजीवन सुरळीत झाले, पण निवडणुकांना मुहूर्त मिळाला नाही. त्यासाठी आधी सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडीला आणि नंतर सत्तेत आलेल्या महायुतीच्या राज्यकर्त्यांना जबाबदार धरावे लागेल. निवडणुका सोयीच्या नसल्याने महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात प्रभाग रचनेचा घोळ घालण्यात आला. तेव्हाच नेमके इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटली.

राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर महायुती सरकारने ओबीसींची आकडेवारी जमा केली. मध्य प्रदेशच्या निकालाआधारे राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित झाले. पण प्रभाग आरक्षण, त्याची संख्या, ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण हे विविध मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. जून २०२२ मध्ये सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारलाही निवडणुका बहुधा सोयीच्या नव्हत्या. त्यांचाही कल निवडणुका पुढे ढकलण्याकडेच होता. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झालेल्या प्रभाग रचनेत तसेच बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत महायुती सरकारने बदल केला होता.

सत्ताधाऱ्यांना सोयीच्या नसल्याने लांबणीवर पडलेल्या निवडणुकांना अद्यापही मुहूर्त मिळालेला नाही. निवडणुका लांबणीवर पडण्याबाबत राजकीय नेते न्यायालयाकडे अंगुलिनिर्देश करीत असले तरी नेतेमंडळीही तेवढीच जबाबदार आहेत. मुंबई, ठाण्यात १९८०च्या दशकात राजकीय कारणावरूनच अनेक वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. गेल्या नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला विक्रमी यश मिळाल्याने लगेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होतील, अशी शक्यता वर्तविली जात होती. पण तीही फोल ठरली.

मुंबईसारख्या शहरात महानगरपालिकेत तीन-तीन वर्षे प्रशासकीय राजवट असणे हे केव्हाही शोभादायक नाही. पालिकांमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट नसल्याने स्थायी समिती, त्यातील टक्केवारी, नगरसेवकांची चिरीमिरी याला आळा बसल्याचा दावा एका बाजूला करण्यात येत असला तरी दुसरीकडे नगरसेवकांची राजवट नसल्याने लोकशाहीत आपला लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा नागरिकांचा हक्क डावलला जात आहे.

लोकप्रतिनिधी नसल्याने नोकरशाहीच्या हाती सारी सत्ता एकवटते, यातून नोकरशाहीची मग्रुरी वाढते. अधिकाऱ्यांना मंत्रालयातून येणाऱ्या आदेशांवरून निर्णय घ्यावे लागतात. हे मुंबई महानगरपालिकेत घडले, तर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका न झाल्याने लोकप्रतिनिधींना तसेच तेथील नागरिकांना कोणत्याही कामांकरिता अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्यासाठी जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालय गाठावे लागते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लवकरात लवकर होणे हा एकच उपाय यावर आहे. तीन ते पाच वर्षे निवडणुका न झाल्याने राजकीय कार्यकर्त्यांची कुचंबणा होते. या वर्षाअखेर तरी निवडणुका पार पाडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधींची राजवट प्रस्थापित व्हावी ही अपेक्षा.