गिरीश कुबेर
देशातल्या सर्वात श्रीमंत, सर्वात प्रगत राज्याची ही अवस्था असेल, तर इतर राज्यांचे काय हे विचारायलाच नको.
अलीकडे पोलिसांच्या वाहतूक खात्यातले एक ज्येष्ठ अधिकारी भेटायला आले होते. वाढती वाहतूक, प्रदूषण, अशात गर्दीच्या ठिकाणी १२-१२ तास उभं राहून वाहतूक पोलिसांना किती अवघड परिस्थितीत काम करावं लागतं वगैरे बोलणं सुरू होतं. हे अधिकारी ठाण्यातले. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातले. मग किती मोठा जिल्हा आहे हा.. एका बाजूने पालघरला धरून गुजरातला चिकटलेला.. नगर.. नाशिक अशी आपली चर्चा सुरू होती. त्यामुळे वाहतूक व्यवस्थापन या जिल्ह्यात किती कठीण आहे, हे ते सांगत होते. कारण जेएनपीटी बंदरात जाणारी-येणारी वाहतूक, गुजरातला जोडणारा महामार्ग, इकडे मुंबई-आग्रा रस्ता आणि परत मुंबईचा शेजार अशी सगळीच आव्हानं. सरासरी वाहनांची संख्या चक्रावून टाकणारी. हे सगळं ते सांगत होते.
पण खरा धक्का त्यांच्या एका विधानानं बसला. ते म्हणाले..
‘‘अहो हे सगळं ठीक. पण आमची पंचाईत अशी की इतके हमरस्ते, महामार्ग असूनही मद्य पिऊन गाडी चालवतंय का कोणी ते तपासण्यासाठी आवश्यक ‘ब्रेथ अ‍ॅनालायझर’ अख्ख्या जिल्ह्यासाठी मिळून फक्त एक आहे आमच्याकडे..’’
खरं तर हे सांगण्यासाठी काही ते आलेले नव्हते. बोलता बोलता विषय निघाला आणि ते बोलून गेले. संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यासाठी फक्त एक ब्रेथ अ‍ॅनालायझर..? मला खरंच वाटेना. मी तीन तीनदा खातरजमा केली. ते तेच म्हणत होते. त्यांना हेच म्हणायचंय हे नक्की झाल्यावर विचारलं एकच एक ब्रेथ अ‍ॅनालायझर का? आणखी नकोत ते?
हेही वाचा >>> चाहूल : ‘कळेनाशा’ जगाचा झिझेकी अर्थ..
‘‘काय करणार? सरकारकडे पैसे कुठायत?’’
म्हणजे?
खरं आहे.. निधीची कमतरता आहे म्हणून आमच्या या गोष्टींवर गदा येते, असं हे अधिकारी सांगत होते. वास्तविक येता-जाता, टोल नाक्यांवर वगैरे दोन-चार ठिकाणी वाहतूक पोलिसांहाती ब्रेथ अ‍ॅनालायझर अनेकदा दिसले होते. पण हे तर म्हणतात संपूर्ण जिल्ह्यासाठी म्हणून एकच एक, तर हे कसं, असं त्यांना विचारलं. या प्रश्नानं त्यांना जराही आश्चर्य वाटलं नाही. त्यांच्या मते हे दोन्हीही तितकंच खरं. त्याचं स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. ते मूळ मुद्दय़ापेक्षाही धक्कादायक होतं.
तर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आपलं ‘वजन’ वापरून परिसरातले व्यापारी, इस्पितळं, उद्योगपती यांना गाठतात आणि बिचाऱ्या पोलिसांसाठी अशा आवश्यक त्या काय काय देणग्या मिळवतात. कोणी छत्र्या देतं, कोणी रस्त्याच्या कडेला सावलीतला आसरा बांधून देतं तर कोणी पोलिसांना ब्रेथ अ‍ॅनालाझर वा ते खरीदण्यासाठी आवश्यक ते पैसे देतात. त्यावर आठवलं एकदा पासपोर्टच्या कामासाठी पोलीस चौकीत जावं लागलेलं तर तिथेही काही वस्तू कोणाकोणाच्या सौजन्याने वगैरे ‘मिळालेल्या’ होत्या. म्हणजे सद्रक्षणाय वगैरे बिरुद मिरवणाऱ्या पोलिसांच्या रक्षणार्थ खासगी दातृत्व असं मदत करतं. त्यावर त्या पोलीस अधिकाऱ्याला विचारलं.. जे तुम्हाला देणग्या देतात त्यांच्याविरोधात कोणाची कसली तक्रार आली तर तुमच्यावर त्या देणगीदाराच्या उपकाराचं ओझं असणार.. मग कशी काय चौकशी/तपास करणार तुम्ही त्यांच्या विरोधात.?
कसंनुसं हसले ते. लक्षात आलं हा मुद्दा फार काही ताणण्यात अर्थ नाही. आणि दुसरं म्हणजे हे एकटे अधिकारी तरी काय करणार? यांच्याबाबत सगळं ‘वरनं’ येतं. त्यांच्या वरच्यांनाच आणि वरच्यांच्या वरच्यांनाच पोलिसांसाठी अशा काही देणग्या घ्याव्या लागतात याचं काहीच वाटत नसेल तर या अधिकाऱ्याला खिजवण्यात काय अर्थ; असा विचार केला आणि ही चर्चा तिथेच सोडून दिली.
परवाचा शिक्षक दिन साजरा झाला आणि पोलीस अधिकाऱ्याशी झालेली ही चर्चा एकदम आठवली. या शिक्षकदिनी आपल्या माननीय वगैरे शिक्षणमंत्र्यांनी जाहीर केलं की यापुढे ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’च्या, म्हणजे सीएसआर, अंतर्गत खासगी कंपन्या आपल्या नफ्यातला काही वाटा शाळांसाठी वर्ग करू शकतील. हा पैसा शाळांच्या सौंदर्यीकरणासाठी, चांगल्या इमारती, स्वच्छतागृहे बांधता यावीत शाळांना म्हणून वापरला जावा अशी सरकारची इच्छा आहे. सीएसआर म्हणजे कंपन्यांना आपल्या नफ्यातला ठरावीक वाटा हा व्यापक जनहिताच्या कार्यक्रमासाठी वापरणं बंधनकारक करण्यात आल्याचा नियम. या कंपन्यांच्या तीन वर्षांच्या सरासरी नफ्याच्या दोन टक्के इतकी रक्कम सामाजिक कारणांसाठी वापरावी लागते. अर्थात सरकारी धुरंधरांना हवा असलेला जगातला भव्य पुतळा उभारणं, घरोघरी वाटण्यासाठी तिरंगी झेंडे इत्यादींसाठीही हा सीएसआर निधी वापरला जातो, हे खरंय. पण आपल्या मायबाप सरकारला ही सगळी कामं समाजोपयोगी आहेत, असं वाटतं आणि मग तसं फर्मान निघतं. त्याला कंपन्या बिचाऱ्या काय करणार? त्या देतात सरकार सांगेल त्याच्याकडे आपल्या नफ्याचा काही वाटा.
हेही वाचा >>> बुकबातमी : आजचे प्रश्न मांडणारी बुकर लघुयादी
तर आता महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्र्यांना वाटतंय की कंपन्यांनी या सीएसआर निधीचा काही वाटा या शाळांसाठी द्यावा. मग शाळा काही काळासाठी या कंपन्यांना उपकृत राहील आणि या उपकाराची परतफेड म्हणून शाळेला त्या कंपनीस हवं ते नाव दिलं जाईल. पण तेही काही काळासाठी. म्हणजे जोपर्यंत एखादी कंपनी एखाद्या शाळेला या सीएसआरमधनं निधी देतीये, तोपर्यंत हे नाव. ते देणं बंद झालं किंवा दुसऱ्या कोणी जास्त निधी दिला तर त्यानंतर शाळेला नवं नाव. म्हणजे आतापर्यंत अमुकमल तमुकमल थोडानी वा तत्सम नावानं ओळखली जाणारी शाळा नंतर तमुकमल ढमुकमल गोगानी असं नाव लावणारच नाही, असं नाही. आणखी काही काळानं हा पैसा बंद झाला की नाव जाणार. (असं झालं तर माजी विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सपी ग्रुप या अलीकडच्या नवसांस्कृतिक प्रथेचं काय होईल हा प्रश्नच आहे. असो) अशी ही आपल्या सरकारची दिव्य कल्पना. ती अमलात आली तर या उद्योगपतीची शाळा विरुद्ध त्या उद्योगपतीची शाळा अशी स्पर्धा होईल आणि त्यामुळे शाळांची गुणवत्ता वाढेल असं आपल्या या शिक्षणमंत्र्यांचं मत! छान!
ते तसं म्हणाले नाहीत, पण हे असं का करायचं? याचं कारण राज्याच्या शिक्षण खात्याकडे शाळा सुधारण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे मग विद्यार्थ्यांच्या नशिबी पोपडे उडालेल्या िभती, गळकी छतं आणि तुटकी बाकं! तेव्हा शाळांना सुधारायचं तर पैसे हवेत. या असल्या कामांसाठी सरकारचा नेहमीच ठणठणगोपाल!
ही देशातल्या सगळय़ात श्रीमंत वगैरे राज्याच्या, सर्वाधिक अभियंते/डॉक्टर तयार करणाऱ्या, सर्वात प्रगत राज्याची अवस्था. पण तरी सरकारकडे शाळा चालवण्यासाठी पैसे नाहीत. शिक्षण खात्याकडे शिक्षणासाठी पैसा नाही. पोलिसांकडे पोलिसांना आवश्यक उपकरणांसाठी पैसा नाही. सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे लहान-सहान रस्ते उभारायला पैसा नाही. म्हणून तेही रस्ते उभारणीचं खासगीकरण करणार. या कंपन्या रस्ते बांधणार आणि आपल्याकडून टोल वसुली करून खर्च अधिक नफा वसूल करणार. आपल्या आरोग्य खात्याकडे पैसा नाही. तेही औषध कंपन्यांकडे हात पसरणार. आणखी बरंच काही आहे असं सरकारकडे पैसा नाही म्हणून खासगीकडे चाललेलं.
आणि आता तर तब्बल ७२ हजार जण सरकारी नोकऱ्यांत खासगी यंत्रणांद्वारे भरणार. खरं तर राज्य सरकारी सेवेतल्या भरतीसाठी म्हणून स्थापन झालेल्या सेवा आयोग यंत्रणेला पैशाची कमी नसावी. पण मग ज्या खात्यांत माणसं भरायची त्या खात्यांत ठणठणाट असावा बहुधा.
राज्याचा अर्थसंकल्प आहे साधारण सहा लाख कोटी रुपये इतका प्रचंड. त्यातही शिक्षण खात्याची वार्षिक तरतूद ८५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास. आणि तरीही संबंधित खात्यांत पैसे नाहीत.
प्रश्नच आहे या पैशाचा! हे असे प्रश्न पडतात का नागरिकांना हा त्यापेक्षाही गंभीर प्रश्न!
girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
