‘नक्षलवाद नियंत्रणाच्या’ नावाखाली विरोधकांचे निर्दालन!

परंतु या विधेयकातील तरतुदी पाहता, त्याचा आणि नक्षलवादी संघटनांचा बीमोड यांचा काहीही संबंध नाही, हे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होते. कारण या विधेयकामध्ये शहरी नक्षलवादी अथवा नक्षलवाद हा शब्ददेखील नाही. त्याची व्याख्या तर दूरच. या विधेयकामध्ये फक्त बेकायदेशीर कृत्य आणि ते करणाऱ्या बेकायदेशीर संघटना एवढेच शब्द वापरण्यात आले असून, त्यांची अत्यंत व्यापक व मोघम अशी व्याख्या केलेली आहे. यामधूनच सरकारचा खोटेपणा स्पष्ट होतो.

कोणते कृत्य बेकायदेशीर?

कलम २(च) मध्ये केलेल्या ‘बेकायदेशीर कृत्य’ याच्या व्याख्येचा आणि नक्षलवादाचा दूरान्वयानेदेखील संबंध नाही. उदाहरणार्थ, विधेयकात केलेल्या बेकायदेशीर कृत्याच्या अत्यंत व्यापक-मोघम-सोयीस्कर व्याख्येमुळे, जमावबंदीचा हुकूम मोडून शांततामय मोर्चा काढण्यापासून ते एखाद्या सरकारी कार्यालयाबाहेर उपोषणाचे शांततामय आंदोलनदेखील समाविष्ट होऊ शकेल. आरे कॉलनीतील किंवा कोकणातील-महाबळेश्वरमधील जंगल किंवा महामार्गावरील झाडे किंवा जंगलजीव वाचविण्यासाठी केलेले चिपको आंदोलन, बीडसारख्या घटनांमध्ये न्यायाचा आक्रोश हा, या कायद्याच्या ‘बेकायदेशीर कृत्य’ या व्याख्येत बसेल. सरकारने बेकायदेशीर ठरविलेला कोणताही संपदेखील हा या कायद्यात ‘बेकायदेशीर कृत्य’ ठरेल. त्यासाठीचे पत्रक, पोस्टर, समाजमाध्यमांवरचे संदेश यांचाही समावेश ‘बेकायदेशीर कृत्या’त होऊ शकतो. आज कोणत्याही शहरात १२ महिने २४ तास जमावबंदीचे कलम लागूच असते. त्यामुळे थोडक्यात ज्यांना पोलिसांनी लेखी परवानगी दिलेली नाही, ती रस्त्यावरील सर्व आंदोलनेदेखील ‘बेकायदेशीर कृत्य’ यामध्ये समाविष्ट होतील.

बेकायदेशीर संघटना म्हणजे काय?

वरील ‘व्याख्ये’त बसणारे कोणतेही ‘बेकायदेशीर कृत्य’ करणाऱ्या कोणत्याही संघटना अगर संस्थेला सरकार, एक अधिसूचना काढून ‘बेकायदेशीर संघटना’ म्हणून जाहीर करू शकेल. त्यासाठी सरकारला योग्य वाटल्यास सरकार एका सल्लागार मंडळाची स्थापना करून त्यांची शिफारस त्यासाठी घेईल. संघटनेला बेकायदेशीर म्हणून जाहीर करण्याची कारणे उघड न करण्याचेही ‘अधिकार’ सरकारला दिले आहेत. शिवाय सल्लागार मंडळाचीही पूर्वपरवानगी न घेताच सरकार बेकायदेशीर कृत्य करणाऱ्या कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्याचा अधिकार सरकारने राखून ठेवला आहे. हे मंडळ सल्लागार मंडळ आहे. न्यायालय नव्हे. त्यावर उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यास पात्र असणारी कोणीही व्यक्ती नेमली जाऊ शकते. प्रत्यक्ष तिने असे कोणतेही काम केलेले असणे ही अट नाही. त्यामुळे वकिलीची सनद, वय आणि वर्षे, वकील म्हणून काम इतक्याच अटी या नेमणुकीसाठी आहेत.

बीडमध्ये गेली काही वर्षे महाराष्ट्र सरकारचे गृह खाते कोणते दिवे लावत होते, ते महाराष्ट्राने पाहिले आहे. तेच गृह खाते या कायद्याचा अंमल करणार आहे. याचा अर्थ आजमितीला सर्व विरोधी पक्ष, सर्व कामगार, शेतकरी, महिला, युवक, विद्यार्थी, पर्यावरण संरक्षक, भ्रष्टाचारविरोधी नागरिकांच्या स्वयंसेवी संघटना यांनी वरील व्याख्येत बसणारे कोणतेही ‘बेकायदेशीर कृत्य’ केले तर ती संघटना बेकायदेशीर संघटना म्हणून जाहीर करण्यास सरकारला कोणीही रोखू शकणार नाही. कोणतीही संघटना एकदा बेकायदेशीर ठरली की तिची सर्व स्थावर-जंगम मालमत्ता, निधी तातडीने जप्त करण्यात येईल. शिवाय त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना- सभासदांना- मदतदारांना तीन वर्षांपर्यंत विविध मुदतीचे तुरुंगवास देण्याची तरतूद कायद्यामध्ये केलेली आहे.

‘खायचे’ दात!!

नक्षलवादाचा बीमोड करण्याचे उद्दिष्ट सांगणाऱ्या कायद्यांत नक्षलवादाची किंवा नक्षलवादी कृत्यांची व्याख्या किंवा उल्लेखदेखील न करताच, इतके भयानक अधिकार सरकारला देण्यामागचा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश अत्यंत भीषण आणि स्पष्ट आहे. मुळात मोदी-शहा यांच्या मनाप्रमाणे आणि आदेशाप्रमाणे या शब्दांचे अर्थ लावले जाणार हे अत्यंत उघड आहे. त्यामुळेच त्यांच्या मनात नक्षलवाद म्हणजे काय आहे, हे पाहणे अतिशय महत्त्वाचे ठरते.

पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या भाषणांतून जाहीररीत्या अनेकदा सांगितले आहे की, काँग्रेस, जिचे १०० खासदार आज संसदेत आहेत, ती अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात गेली आहे. त्याचे कारण काय? काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यात समाजातील अतिश्रीमंतांच्या मालमत्तेचे सर्वेक्षण करून त्यावर या देशात २०१६ पर्यंत लागू असणारा मालमत्ता कर लागू करण्याचा विचार व्यक्त केला आहे. २०१७ मध्ये पायात चप्पल नसतानादेखील अत्यंत शांततामय-शिस्तबद्ध मार्गाने नाशिकपासून मुंबईपर्यंत किसान सभेच्या लाल बावट्याच्या नेतृत्वात चालत येणाऱ्या लाखो गरीब शेतकऱ्यांना भाजपचा दुसरा एक नेता जाहीररीत्या ‘अर्बन नक्सल्स’ म्हणाला होता. अशाच प्रकारची बेजबाबदार विधाने भाजपचे नेते सातत्याने करत आले आहेत.

या नव्या कायद्याची गरज काय?

भारतीय घटना आणि विधिद्वारा स्थापित अशा कोणत्याही सरकारला हिंसक मार्गाने उलथवून टाकण्याच्या कृत्यांना कायद्यातील तरतुदींनुसार प्रतिबंध करण्यास कोणाचाही विरोध नाही. सरकारने त्यासाठी पावले जरूर उचलावीत. त्यासाठीच्या पुरेशा तरतुदी भारतीय दंड विधानात तसेच नव्याने अमलात आलेल्या भारतीय न्याय संहितेमध्ये आहेत. परंतु महाराष्ट्रातील सध्याच्या जनसुरक्षा विधेयकाचा आणि या नक्षलवादाला प्रतिबंध करण्याचा काहीही संबंध नाही.

देशातील लोकशाही नष्ट करून तेथे सत्ताधारी व त्यांच्या मर्र्जीतील उद्याोगपती यांची ‘कॉर्पोरेट हुकूमशाही’ प्रस्थापित केली जाते आहे. महाराष्ट्रातील सरकार हे त्याला अपवाद नाही. त्यांना त्यांच्या धोरणात्मक अपयशाची पूर्ण जाणीव झालेली आहे. बेरोजगार युवक- कामगार- शेतकरी- शोषित- वंचित यांचा असंतोष तीव्र होतो आहे. मतदारांना अधिकृत आणि अनधिकृत मार्गाने लाच देऊन त्यांची मते विकत घेण्याचे त्यांचे प्रयत्न येत्या काळात यशस्वी होणार नाहीत, हे त्यांना कळले आहे. त्यामुळेच जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्यासाठी महाराष्ट्रात कोणत्याही कारणांशिवाय जाणीवपूर्वक धार्मिक द्वेष आणि ध्रुवीकरण करून सामाजिक सद्भाव नष्ट करण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळातील काही सदस्यांनाच देण्यात आलेली आहे. त्याच वेळी असा हुकूमशाही कायदा संमत करून कोणत्याही कारणांसाठी किंवा कारणांशिवायदेखील विरोधी पक्ष तसेच जनसंघटना- जनचळवळी यांना नष्ट करून टाकण्यासाठी असे विधेयक सरकारने आणले आहे. त्याला पूर्ण विरोध करून ते तात्काळ मागे घेतले जावे आणि जनहितासाठी कारभार करण्याची आपली घटनात्मक जबाबदारी सरकारने पार पाडावी, यासाठी जनमताचा दबाव सरकारवर आणण्याची गरज आहे. त्यासाठीच्या चळवळीत आपण सहभागी झालो नाही, तर उद्या कदाचित आपल्याला कोणतीही जनचळवळ करणेच अशक्य होऊन बसेल, याची नोंद आपल्यापैकी प्रत्येकाने घेणे गरजेचे आहे.