मतदान सरो, मतदार मरो!

लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्राचा कल लक्षात आल्याने केवळ राजकीय फायदा बघून राज्य सरकारने महिलांना दरमहा १५०० रुपये देणारी लाडकी बहीण योजना जाहीर केली. पात्रता न तपासता सरसकट पैसे खात्यांवर टाकले. पुन्हा निवडून दिल्यास १५०० चे २१०० करण्याचे गुलाबी स्वप्नही दाखवले. भोळ्या बहिणींनी सरकारच्या पारड्यात मतदान टाकले, परंतु निवडणुका होताच लाडके भाऊ सावत्र झाले. उत्पन्नाचे आणि कृषी सन्मान योजनेचे कारण देऊन लाडक्या बहिणी कमी करण्यास सुरुवात केली. अधिवेशनात महिला व बालविकास मंत्र्यांना ‘१५०० चे २१०० रुपये करणार का? हो किंवा नाही असं उत्तर द्या’ असा प्रश्न केला असता त्यांनी ‘मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री योग्य वेळी निर्णय घेतील’ असे उत्तर देत वेळ मारून नेली. कृषी सन्मान योजनेचा आणि लाडकी बहीण योजनेचा उद्देश वेगवेगळा असल्याने दोन्ही योजनांची सरमिसळ करणे चुकीचे असल्याचा मुद्दा आम्ही उपस्थित केला असता ‘योजनेच्या शासन निर्णयातच शासनाच्या इतर विभागांच्या आर्थिक योजनेतून दरमहा १५०० रुपयांचा लाभ घेत असतील तर अपात्र ठरतील,’ असे म्हटल्याचे असंवेदनशील उत्तर त्यांनी दिले. वास्तविक शासन निर्णयात ‘शासनाच्या कोणत्याही विभागाच्या’ असा उल्लेख असला तरी त्याचा अर्थ राज्य शासन होतो केंद्र शासन असा होत नाही आणि कृषी सन्मान योजनेत ६ हजार रुपये केंद्र शासन देते. या योजनेच्या लाभार्थी लाडक्या बहिणींना १५०० ऐवजी केवळ ५०० रुपये द्यावे लागत असल्याने शासनाची वर्षाला २४०० कोटींची बचत होते म्हणूनच सरकारने सावत्र वर्तन केले. संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थी दोन लाख विधवा बहिणींचीही या सरकारने फसवणूक केली.

निवडणूक काळात कर्जमाफीच्या वल्गना करणाऱ्या सरकारने अधिवेशनात आर्थिक कारणे देत हात झटकले. दिवसाला सरासरी सात शेतकरी मृत्यूला कवटाळतात. कर्जमाफीसाठी २५ हजार कोटींपर्यंतचा खर्च लागला असता आणि हा खर्च सरकारच्या आवाक्यातही होता, परंतु सरकारला पाझर फुटला नाही. मात्र शेतकऱ्यांचा विरोध असतानाही ८६ हजार कोटींचा शक्तीपीठ महामार्ग रेटून नेण्यात आला. अर्थमंत्री स्वत: त्यांच्या पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात कर्जमाफीचा उल्लेख असताना ‘‘मी कुठल्याही भाषणात कर्जमाफीबाबत बोललेलो नाही’’ असे जर अर्थमंत्री सांगत असतील तर त्यांच्या पक्षाचा कारभार एजन्सी चालवते का? कर्जमाफीबाबत अर्थमंत्र्यांची भूमिका हीच सरकारची भूमिका सांगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू’ असे अनेक सभांमध्ये सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांनाच आपले शब्द आठवत नाहीत? कृषीमंत्र्यांबद्दल तर न बोललेलेच बरे!

११ लाख टन सोयाबीनची विक्रमी खरेदी केली म्हणून स्वत:ची पाठ थोपटणाऱ्या सरकारने उर्वरित ३९ लाख टन सोयाबीन ३८०० रुपयांपेक्षा कमी दराने विकले गेले याबद्दल चकार शब्दही उच्चारला नाही. सीसीआयने कापसाचे उत्पादन घटल्याचा अंदाज दिला असतानाही केंद्राने कापसाची आयात का वाढवली, याचे उत्तर पणनमंत्र्यांना देता आले नाही. कांद्याबाबतही उत्तरे गोलमाल होती. हमीभावापेक्षा बाजारातील दर खाली जात असतील तर भावांतर योजना अमलात आणून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केली होती, त्याबाबतही निराशाच झाली.

जाहीरनाम्यात वर्षाला २५ लाख नोकऱ्यांचे आश्वासन देणाऱ्या सरकारने अर्थसंकल्पात मात्र पाच वर्षात ५० लाख नोकऱ्या देण्याची घोषणा केली. अडीच लाख रिक्त पदांची भरती करण्याच्या मागणीकडेदेखील शासनाने दुर्लक्ष केले. गेल्या वर्षी पोलीस भरती पावसाळ्यात झाल्याने मैदानी चाचणीत विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला त्यामुळे यंदा पावसाळ्यापूर्वी मैदानी चाचण्या घेण्याचे नियोजन करण्याची मागणी आम्ही केली, परंतु त्याचीही सरकारने दखल घेतली नाही.

राज्याच्या क्षमतेनुसार राज्यात गुंतवणूक येत नसल्याचा मुद्दा वारंवार उचलून धरला असता सरकारने एफडीआयमध्ये महाराष्ट्र देशात पुढे असल्याचे सांगत बचाव केला. त्यावर वस्तुस्थिती मांडताना ‘बहुतांश कंपन्यांची मुख्यालये मुंबईत असल्याने त्या कंपन्यांमध्ये येणारी गुंतवणूक कागदोपत्री महाराष्ट्रात दिसत असली तरी कंपन्यांचे प्रकल्प महाराष्ट्रातच उभारले जातात असे नाही. उदा. अल्ट्राटेक सिमेंटचे मुख्यालय मुंबईत असले तरी त्यांचा प्लांट रायपूरमध्ये उभारला गेला, त्यामुळे केवळ एफडीआयवर खूश राहून चालणार नाही’, या सर्व बाबी केंद्र सरकारच्या आकडेवारीच्या सहाय्याने सरकारच्या निदर्शनास आणल्या.

गुजरातसारखी शेजारील राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे जात असल्याचा मुद्दा आम्ही मांडला असता मुख्यमंत्र्यांनी वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष करत उलट आम्हालाच गुजरातचे अॅम्बेसिडर असल्याचे टोमणे मारले. गुंतवणूक होऊन प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू झाल्यासंदर्भात केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या आयईएमच्या आकडेवारीवरून गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकल्याची वस्तुस्थिती आम्ही मांडली. देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा कमी होऊन गुजरातचा वाटा वाढणे, निर्यातीत गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राचा वाटा २३ वरून १५ टक्क्यांपर्यंत खालावणे, गुजरातचा वाटा १९ वरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढणे, दरडोई जीव्हीए (एकूण मूल्यवर्धीत) मध्ये गुजरात पहिल्या स्थानी तर महाराष्ट्र आठव्या स्थानी असणे या सर्व बाबी केंद्र सरकारच्या अहवालांच्या आधारे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्या

सभागृहात सत्य मांडण्याच्या तत्त्वाला सरकारनेच अनेकदा हरताळ फासला. मुख्यमंत्र्यांनी हिवाळी अधिवेशनात परभणीच्या सोमनाथ सूर्यवंशीचा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाला नसल्याचे सांगितले होते, मस्साजोग प्रकरणात बेजबाबदारपणे वागणाऱ्या पोलिसांची बाजू घेतली होती. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात सूर्यवंशीचा मृत्यू पोलीस कोठडीत झाल्याचे सरकारने मान्य केले मस्साजोग प्रकरणात पोलिसांनी आरोपींना मदत केल्याचेदेखील उघड झाले. नागपूर दंगल पूर्वनियोजित असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले, परंतु नागपूर पोलीस आयुक्तांनी मात्र दंगल पूर्वनियोजित नसल्याचे सांगितले. नागपूर प्रकरणात पोलीस व मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीत विसंगती असल्याची बाब आम्ही सभागृहात मांडली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी सारवासारव केली. एका सदस्याने माझ्याविरुद्ध हक्कभंग दाखल करताना सभागृहाची दिशाभूल केली. याविरोधात मी हक्कभंगाची सूचना दिली असता मला मात्र हक्कभंग मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही. विरोधकांनी योग्य मुद्दे मांडले तर ते विचारात घेऊ असा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता तोही फसवा निघाला.

या अधिवेशनात प्रश्न, लक्षवेधीमध्ये मंत्री किंवा जेष्ठ अधिकारी उपस्थित नसल्याचे अनेकदा समोर आले असून मंत्री उपस्थित नसल्याने तब्बल २० मिनिटाचा वेळ वाया गेला. बनावट औषधांच्या विषयात आम्ही प्रश्न विचारले तर औषध प्रशासन विभागाने आरोग्य खात्याचा विषय असल्याचे सांगत हात वर केले. विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव अनेकदा दिसून आला. सभागृहात अनेक विषयांवर मंत्र्यांकडून बैठका लावण्याचे आश्वासन दिले गेले परंतु त्या आश्वासनांचे पुढे काहीच झाले नाही. बनावट नकाशे प्रकरणात महसूलमंत्र्यांनी घेतली बैठक अपवाद ठरली.

संकटात सापडलेला शेतकरी, बेरोजगार युवा, वाढलेली गुन्हेगारी, महिलांची असुरक्षितता, शिक्षण, आरोग्य, कायदा सुव्यवस्थेचा बोजवारा, आर्थिक स्थिती, दलालीची दलदल यांसारख्या विषयांवर अधिवेशनात चर्चा होणे अपेक्षित होते, परंतु कबर, कामरा, सालियन यांसारख्या प्रकरणांवर चर्चा घडवून सभागृह बंद पाडले गेले. मूळ मुद्दे चर्चेत आल्यास आपली अडचण होऊ शकते हे लक्षात आल्याने सरकारने कुटनीती आखली, यंत्रणा कामाला लावल्या. अबू आझमी यांनी पहिली चाल खेळली आणि औरंगजेबाचा अधिवेधानात प्रवेश झाला, नंतर त्याची कबर आली. अधिवेशन संपले तरी कबरीने पिच्छा सोडला नाही. नेहमीप्रमाणे सालियन प्रकरण आणले गेले. त्यानंतर कामराचा विषय आला. प्रश्नोत्तरांचा तास संपला की सत्ताधारी पक्षाच्या एखाद्या सदस्याने वादग्रस्त विषय छेडायचा, सताधारी सदस्यांनी सभागृह बंद पाडायचे हा धोकादायक प्रकार या अधिवेशनात सर्रास चालला.

निवडणुकीपूर्वी भरमसाठ लोकप्रिय योजना आणल्या की लोक सर्व विसरून मते देतात हा या सरकारचा समज झालेला आहे, त्यामुळे आता किमान २०२७ पर्यंत सरकार सर्वसामान्यांची दाखल घेणार नाही. असेच होणार असेल तर सरकारने अर्थसंकल्प आणि अधिवेशनेसुद्धा पंचवार्षिक करायला हवीत. विरोधीपक्षदेखील जनतेचे मुद्दे मांडण्यात काही अंशी कमी पडला हेदेखील मान्य करायला हवे. एखादा महत्त्वाचा विषय एखाद्या सदस्याने मांडला असेल तर इतर सहकारी सदस्यांनी त्या विषयाला पाठिंबा देऊन सत्ताधाऱ्यांवर दबाव निर्माण करणे गरजेचे असते, परंतु विधानसभेत तसे होताना दिसले नाही. विधान परिषदेत ज्याप्रकारे विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना घेरले त्याप्रकारे विधानसभेत जनतेचे मुद्दे मांडून सत्ताधाऱ्यांना घेरण्यात विरोधी पक्ष पूर्णत: यशस्वी ठरला नाही. एकंदरीतच या अधिवेशनात जनतेला काहीच मिळाले नसून सत्ताधाऱ्यांनी गरज सरो वैद्या मरो याप्रमाणे ‘मतदान सरो, मतदार मरो’ या नवीन म्हणीला आपल्या कारभारातून जन्म दिल्याचे दिसले. अधिवेशनात मुद्दे मार्गी लागले नाहीत तर सर्वसामान्य जनतेचा अधिवेशनावरील आणि पर्यायाने या सार्वभौम सभागृहावरील विश्वास कमी कमी होत जाईल जे संविधानाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही.