सिद्धार्थ खांडेकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
खाशाबांचा जन्मदिन यापुढे राज्य क्रीडादिन म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच करण्यात आली आहे. त्यानिमित्त..
गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. २३ जुलै रोजी समाजमाध्यमांवर एक जुनी चलचित्रफीत प्रसृत करण्यात आली. ती होती खाशाबा जाधवांच्या ऑलिम्पिक पदकग्रहण क्षणाची. स्वतंत्र भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये पहिले-वहिले वैयक्तिक पदक खाशाबांनी ७१ वर्षांपूर्वी त्या दिवशी जिंकले होते. अत्यंत विनम्र व हसतमुख असे खाशाबा इतर दोन विजेत्यांचे अभिनंदन करून पदक स्वीकारतात असा साधाच क्षण. पण ही फीत दुर्मिळातून दुर्मीळ अशीच. काही काळापूर्वी गूगलने, बहुधा १५ जानेवारी रोजी खाशाबांचे डुडलही चितारले होते. १५ जानेवारी हा खाशाबांचा जन्मदिन. तो राज्य क्रीडादिन म्हणून यापुढे साजरा केला जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच करण्यात आली. निमित्त होते शिवछत्रपती आणि जीवनगौरव पुरस्कारांचे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही पुरस्कारांची रक्कम अनुक्रमे एक लाखांवरून तीन लाख रुपये आणि तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये करत असल्याची घोषणा केली. ही वाढ ‘घसघशीत’ असल्याचेही कौतुक झाले. या निमित्ताने खाशाबांच्या आठवणींना उजाळा नाही, तरी किमान त्या नावाची उजळणी झाली हे काय कमी आहे. पण इतक्या वर्षांनी त्यांची आठवण झाल्यानंतर केवळ राज्य क्रीडादिनाचीच घोषणा व्हावी आणि दुसरीकडे शिवछत्रपती पुरस्कारांच्या रकमेतही त्रोटक वाढ झाली, हे सारेच विलंबाने आणि अत्यल्प प्रकारात मोडणारे. बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धेचा उपविजेता आर. प्रज्ञानंद चेन्नईत परतला त्यावेळी तेथील सरकारने त्याला ३० लाखांची रक्कम बक्षिसादाखल जाहीर केली. इतकेच कशाला, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत नीरज चोप्राच्या बरोबरीने भालाफेक प्रकारात अंतिम फेरीत धडकलेल्या किशोर जेनाला ओडिशा सरकारने २५ लाख रुपये बक्षीस म्हणून जाहीर केले. नीरज जगज्जेता ठरला, तर किशोर पाचवा आला. किशोरची कामगिरीही कौतुकास्पद. कारण अ‍ॅथलेटिक्सची फारशी पार्श्वभूमी नसलेल्या ओडिशामध्ये किशोरने सुरुवातीला तरी प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल केली असेल. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीबद्दल उतरायी होण्याचे दायित्व ओडिशा सरकारने नाकारले नाही.
हेही वाचा >>> देशकाल : २०२४ मध्ये खरी परीक्षा काँग्रेसचीच!
गेल्या काही दिवसांत नीरज चोप्रा, आर. प्रज्ञानंद आणि प्रणय आर. एच. हे जागतिक पातळीवर वेगवेगळय़ा खेळांमध्ये चमकले. पहिला भालाफेकीत जागतिक सुवर्णपदक विजेता ठरला, दुसरा बुद्धिबळ विश्वचषकात उपविजेता ठरला आणि तिसऱ्याच्या वाटय़ाला बॅडिमटन जागतिक कांस्यपदक आले. ही पदकांची लयलूट एकीकडे सुरू होती आणि दुसरीकडे आपल्याकडे प्रलंबित क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण सुरू होते! त्यात आणि पुन्हा ती घसघशीत वगैरे बक्षीस रक्कमवाढ. अनास्था आणि असंबद्धता यांचे आणखी वेगळे उदाहरण हवे आहे काय? तो पुरस्कार मिळालेल्या विजेत्यांचे अभिनंदनच. कारण खाशाबांच्या वेळी त्यांना ज्या सरकारी पातळीवरील अनास्थेचा सामना करावा लागला, त्यापेक्षा सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे असे आपल्याकडील मंडळी छातीठोकपणे सांगू शकतील का?
आपल्याकडे वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदकांची नवलाई तितकीशी राहिलेली नाही. अटलांटा १९९६ पासून आपण प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये पदक किंवा पदके जिंकत आहोत. १९९६ मध्ये लिअँडर पेसने टेनिसमध्ये कांस्यपदक जिंकले. पण त्यापूर्वीच्या ४४ वर्षांमध्ये भारताच्या कुणालाही वैयक्तिक पदक जिंकता आले नव्हते. जी काही पदके या दरम्यानच्या काळात मिळाली, ती हॉकीत म्हणजे सांघिक स्वरूपाची होती. कुस्तीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, बीजिंग २००८ मध्ये म्हणजे खाशाबांच्या पदकानंतर ५६ वर्षांनी सुशील कुमारला कांस्यपदक मिळाले. एकीकडे ४४ वर्षांनंतर पहिले वैयक्तिक पदक आणि दुसरीकडे ५६ वर्षांनंतर कुस्तीतले पहिले पदक या प्रदीर्घ कालखंडांमध्ये खाशाबांच्या त्या पदकाचे मूल्य अधिकच झळाळून निघते. त्या खाशाबांच्या वाटय़ाला काय आले? तर आयुष्याच्या उत्तरार्धात निधी आणि निवासासाठी सरकारदरबारी खेटे घालणे. तशीच वेळ त्यांच्या कुटुंबीयांवरही आली. सुविधा आणि पाठबळाची वानवा (तत्कालीन मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मदतीसाठी भेटायला आलेल्या खाशाबांना ‘स्पर्धेनंतर पाहू’ असे कळवल्याचे दाखले मिळतात. अपेक्षांचा तर पत्ताच नाही. पण केवळ दुर्दम्य इच्छाशक्ती, मातीतली आणि अंगभूत गुणवत्ता आणि हितचिंतक व कुटुंबीयांनी पदरमोड करून केलेली मदत या भांडवलावर खाशाबा हेलसिंकीला पोहोचले. या स्पर्धेच्या जरा आधी म्हणजे लंडन १९४८ ऑलिम्पिकमध्ये खाशाबा सहाव्या क्रमांकावर राहिले होते. हेलसिंकीला वरच्या वजनी गटात खेळूनही खाशाबा कुस्त्यांवर कुस्त्या जिंकत होते. उपान्त्यपूर्व फेरीपूर्वी दोन कुस्त्यांमधील नियमाधारित विरामाचा लाभ खाशाबांना मिळाला नाही. त्यामुळे थकलेल्या शरीरानेच त्यांना उपान्त्य फेरीची कुस्ती खेळावी लागली आणि ते पराभूत झाले. यानंतर कांस्यपदकासाठीच्या लढतीविषयी त्यांना सांगितले गेले नव्हते आणि ते फिरायला निघून गेले. नशिबानेच वेळेत परतले आणि त्यांची कुस्ती जिंकून कांस्यपदक विजेते ठरले. दोन्ही वेळी त्यांना भारतीय पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित मदत आणि मार्गदर्शन मिळाले नाही. हेलसिंकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी खाशाबांना कर्ज काढून घर तारण ठेवावे लागले. परतल्यानंतर जंगी स्वागत झाले, तरी कर्जफेडीसाठी कुस्त्या खेळूनच त्यांनी स्वत: निधी जमवला. १९५५ मध्ये त्यांना महाराष्ट्र पोलीस दलात सबइन्स्पेक्टर म्हणून नोकरी मिळाली. १९८२ मध्ये निवृत्तीच्या आधी सहा महिने सहकाऱ्यांनी विषय लावून धरल्यानंतर त्यांना सहायक पोलीस आयुक्तपदावर बढती मिळाली. दोन वर्षांनी एका रस्ते अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. पुढे अनेक वर्षे तगादे-विनंत्या केल्यानंतर खाशाबांना मरणोत्तर शिवछत्रपती पुरस्कार आणि अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला. पण स्वतंत्र भारताचा हा पहिला वैयक्तिक ऑलिम्पिक विजेता आजतागायत पद्म पुरस्कारापासून वंचित राहिला!
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : सामाजिक कार्याची स्पष्टता!
खाशाबांनंतर महाराष्ट्रातून एकही ऑलिम्पिक कुस्ती पदकविजेता निर्माण होऊ शकलेला नाही. हिंदकेसरी बनले, एशियाड-राष्ट्रकुल पदकविजेतेही निर्माण झाले. मात्र ऑलिम्पिक पदकाची प्रतीक्षा आहे. खाशाबांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा क्रीडा क्षेत्रातील प्रवास आणि ऱ्हास यांचाही आढावा घ्यावा लागेल. या विशाल राज्यात कुस्ती, कबड्डी, क्रिकेट, बुद्धिबळ, बॅडिमटन, काही प्रमाणात अ‍ॅथलेटिक्स, शूटिंग तसेच खो-खो आणि मलखांब या खेळांतील गुणवत्ता मोठी आहे. पुणे-मुंबई-ठाण्यात एके काळी बॅडिमटन मोठय़ा प्रमाणात खेळले जायचे. बुद्धिबळात देशातील पहिल्या पाच ग्रँडमास्टरांपैकी दोघे महाराष्ट्रातील होते. अवघा पश्चिम महाराष्ट्र, तसेच मुंबईत काही प्रमाणात लालबाग-परळ भागात कुस्त्यांचे आखाडे होते आणि तेथे उत्तम कुस्तीगीर घुमायचे. मुंबई शहर, ठाणे आणि पुण्यातून उत्तम कबड्डीपटू निर्माण व्हायचे. शूटिंगमध्ये अंजली भागवतसारख्यांनी पहिल्यांदा बहुराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये भरभरून पदके जिंकायला सुरुवात केली होती. पणङ्घ हे सारे बहुतांश स्वयंप्रेरणेने आणि काही प्रमाणात कॉर्पोरेट मदतीच्या जोरावर विविध स्तरांवर चमकले. या गुणवत्तेला हेरून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकवण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार वर्षांनुवर्षांच्या राज्य सरकारांनी घेतलेला नाही. हरयाणा, पंजाब, ईशान्येकडील राज्ये, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश-तेलंगाणा, कर्नाटक, ओडिशा आणि आता काही प्रमाणात गुजरात व उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सरकारी पातळीवर क्रीडापटूंना मदत करण्याचे धोरण ज्या निर्धाराने राबवायला सुरुवात केली तसा निर्धार आपल्याकडे अद्याप कोणत्याही सरकारने दाखवलेला नाही. कोणत्याही खेळाडूच्या घडणीसाठी आणि त्याला सर्वोच्चपदावर पोहोचण्यासाठी चार घटकांची गरज असते – अंगभूत गुणवत्ता, संबंधित क्रीडा संघटनेची कल्पकता आणि सुविधा, कॉर्पोरेट पाठबळ आणि सरकारी धोरण. यांतील पहिल्या तिघांच्या जोरावर गुणवान खेळाडू तयार होतील, पण जागतिक आणि ऑलिम्पिक पदकविजेते बनणे दुर्मीळ असते. चौथा घटक अशा वेळी निर्णायक ठरतो. खाशाबांच्या राज्यात, त्यांच्या हयातीपासूनच या चौथ्या घटकाचा अभाव आहे. त्यांच्या जन्मदिनी निव्वळ राज्य क्रीडा दिन साजरा करून या मातीत नवीन खाशाबा तयार होणार नाहीत!
siddharth.khandekar@expressindia.com
खाशाबांचा जन्मदिन यापुढे राज्य क्रीडादिन म्हणून साजरा केला जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच करण्यात आली आहे. त्यानिमित्त..
गेल्या काही दिवसांतील घटनांनी काही प्रश्न उपस्थित केले. २३ जुलै रोजी समाजमाध्यमांवर एक जुनी चलचित्रफीत प्रसृत करण्यात आली. ती होती खाशाबा जाधवांच्या ऑलिम्पिक पदकग्रहण क्षणाची. स्वतंत्र भारतासाठी ऑलिम्पिकमध्ये पहिले-वहिले वैयक्तिक पदक खाशाबांनी ७१ वर्षांपूर्वी त्या दिवशी जिंकले होते. अत्यंत विनम्र व हसतमुख असे खाशाबा इतर दोन विजेत्यांचे अभिनंदन करून पदक स्वीकारतात असा साधाच क्षण. पण ही फीत दुर्मिळातून दुर्मीळ अशीच. काही काळापूर्वी गूगलने, बहुधा १५ जानेवारी रोजी खाशाबांचे डुडलही चितारले होते. १५ जानेवारी हा खाशाबांचा जन्मदिन. तो राज्य क्रीडादिन म्हणून यापुढे साजरा केला जाईल अशी घोषणा राज्य सरकारतर्फे अलीकडेच करण्यात आली. निमित्त होते शिवछत्रपती आणि जीवनगौरव पुरस्कारांचे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोन्ही पुरस्कारांची रक्कम अनुक्रमे एक लाखांवरून तीन लाख रुपये आणि तीन लाखांवरून पाच लाख रुपये करत असल्याची घोषणा केली. ही वाढ ‘घसघशीत’ असल्याचेही कौतुक झाले. या निमित्ताने खाशाबांच्या आठवणींना उजाळा नाही, तरी किमान त्या नावाची उजळणी झाली हे काय कमी आहे. पण इतक्या वर्षांनी त्यांची आठवण झाल्यानंतर केवळ राज्य क्रीडादिनाचीच घोषणा व्हावी आणि दुसरीकडे शिवछत्रपती पुरस्कारांच्या रकमेतही त्रोटक वाढ झाली, हे सारेच विलंबाने आणि अत्यल्प प्रकारात मोडणारे. बुद्धिबळ विश्वचषक स्पर्धेचा उपविजेता आर. प्रज्ञानंद चेन्नईत परतला त्यावेळी तेथील सरकारने त्याला ३० लाखांची रक्कम बक्षिसादाखल जाहीर केली. इतकेच कशाला, जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स स्पर्धेत नीरज चोप्राच्या बरोबरीने भालाफेक प्रकारात अंतिम फेरीत धडकलेल्या किशोर जेनाला ओडिशा सरकारने २५ लाख रुपये बक्षीस म्हणून जाहीर केले. नीरज जगज्जेता ठरला, तर किशोर पाचवा आला. किशोरची कामगिरीही कौतुकास्पद. कारण अ‍ॅथलेटिक्सची फारशी पार्श्वभूमी नसलेल्या ओडिशामध्ये किशोरने सुरुवातीला तरी प्रतिकूल परिस्थितीतून वाटचाल केली असेल. त्यामुळे त्याच्या कामगिरीबद्दल उतरायी होण्याचे दायित्व ओडिशा सरकारने नाकारले नाही.
हेही वाचा >>> देशकाल : २०२४ मध्ये खरी परीक्षा काँग्रेसचीच!
गेल्या काही दिवसांत नीरज चोप्रा, आर. प्रज्ञानंद आणि प्रणय आर. एच. हे जागतिक पातळीवर वेगवेगळय़ा खेळांमध्ये चमकले. पहिला भालाफेकीत जागतिक सुवर्णपदक विजेता ठरला, दुसरा बुद्धिबळ विश्वचषकात उपविजेता ठरला आणि तिसऱ्याच्या वाटय़ाला बॅडिमटन जागतिक कांस्यपदक आले. ही पदकांची लयलूट एकीकडे सुरू होती आणि दुसरीकडे आपल्याकडे प्रलंबित क्रीडा पुरस्कारांचे वितरण सुरू होते! त्यात आणि पुन्हा ती घसघशीत वगैरे बक्षीस रक्कमवाढ. अनास्था आणि असंबद्धता यांचे आणखी वेगळे उदाहरण हवे आहे काय? तो पुरस्कार मिळालेल्या विजेत्यांचे अभिनंदनच. कारण खाशाबांच्या वेळी त्यांना ज्या सरकारी पातळीवरील अनास्थेचा सामना करावा लागला, त्यापेक्षा सध्याची परिस्थिती वेगळी आहे असे आपल्याकडील मंडळी छातीठोकपणे सांगू शकतील का?
आपल्याकडे वैयक्तिक ऑलिम्पिक पदकांची नवलाई तितकीशी राहिलेली नाही. अटलांटा १९९६ पासून आपण प्रत्येक ऑलिम्पिकमध्ये पदक किंवा पदके जिंकत आहोत. १९९६ मध्ये लिअँडर पेसने टेनिसमध्ये कांस्यपदक जिंकले. पण त्यापूर्वीच्या ४४ वर्षांमध्ये भारताच्या कुणालाही वैयक्तिक पदक जिंकता आले नव्हते. जी काही पदके या दरम्यानच्या काळात मिळाली, ती हॉकीत म्हणजे सांघिक स्वरूपाची होती. कुस्तीच्या बाबतीत बोलायचे झाल्यास, बीजिंग २००८ मध्ये म्हणजे खाशाबांच्या पदकानंतर ५६ वर्षांनी सुशील कुमारला कांस्यपदक मिळाले. एकीकडे ४४ वर्षांनंतर पहिले वैयक्तिक पदक आणि दुसरीकडे ५६ वर्षांनंतर कुस्तीतले पहिले पदक या प्रदीर्घ कालखंडांमध्ये खाशाबांच्या त्या पदकाचे मूल्य अधिकच झळाळून निघते. त्या खाशाबांच्या वाटय़ाला काय आले? तर आयुष्याच्या उत्तरार्धात निधी आणि निवासासाठी सरकारदरबारी खेटे घालणे. तशीच वेळ त्यांच्या कुटुंबीयांवरही आली. सुविधा आणि पाठबळाची वानवा (तत्कालीन मुंबई इलाख्याचे मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई यांनी मदतीसाठी भेटायला आलेल्या खाशाबांना ‘स्पर्धेनंतर पाहू’ असे कळवल्याचे दाखले मिळतात. अपेक्षांचा तर पत्ताच नाही. पण केवळ दुर्दम्य इच्छाशक्ती, मातीतली आणि अंगभूत गुणवत्ता आणि हितचिंतक व कुटुंबीयांनी पदरमोड करून केलेली मदत या भांडवलावर खाशाबा हेलसिंकीला पोहोचले. या स्पर्धेच्या जरा आधी म्हणजे लंडन १९४८ ऑलिम्पिकमध्ये खाशाबा सहाव्या क्रमांकावर राहिले होते. हेलसिंकीला वरच्या वजनी गटात खेळूनही खाशाबा कुस्त्यांवर कुस्त्या जिंकत होते. उपान्त्यपूर्व फेरीपूर्वी दोन कुस्त्यांमधील नियमाधारित विरामाचा लाभ खाशाबांना मिळाला नाही. त्यामुळे थकलेल्या शरीरानेच त्यांना उपान्त्य फेरीची कुस्ती खेळावी लागली आणि ते पराभूत झाले. यानंतर कांस्यपदकासाठीच्या लढतीविषयी त्यांना सांगितले गेले नव्हते आणि ते फिरायला निघून गेले. नशिबानेच वेळेत परतले आणि त्यांची कुस्ती जिंकून कांस्यपदक विजेते ठरले. दोन्ही वेळी त्यांना भारतीय पदाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित मदत आणि मार्गदर्शन मिळाले नाही. हेलसिंकीपर्यंत पोहोचण्यासाठी खाशाबांना कर्ज काढून घर तारण ठेवावे लागले. परतल्यानंतर जंगी स्वागत झाले, तरी कर्जफेडीसाठी कुस्त्या खेळूनच त्यांनी स्वत: निधी जमवला. १९५५ मध्ये त्यांना महाराष्ट्र पोलीस दलात सबइन्स्पेक्टर म्हणून नोकरी मिळाली. १९८२ मध्ये निवृत्तीच्या आधी सहा महिने सहकाऱ्यांनी विषय लावून धरल्यानंतर त्यांना सहायक पोलीस आयुक्तपदावर बढती मिळाली. दोन वर्षांनी एका रस्ते अपघातात त्यांचा मृत्यू झाला. पुढे अनेक वर्षे तगादे-विनंत्या केल्यानंतर खाशाबांना मरणोत्तर शिवछत्रपती पुरस्कार आणि अर्जुन पुरस्कार देण्यात आला. पण स्वतंत्र भारताचा हा पहिला वैयक्तिक ऑलिम्पिक विजेता आजतागायत पद्म पुरस्कारापासून वंचित राहिला!
हेही वाचा >>> चतु:सूत्र : सामाजिक कार्याची स्पष्टता!
खाशाबांनंतर महाराष्ट्रातून एकही ऑलिम्पिक कुस्ती पदकविजेता निर्माण होऊ शकलेला नाही. हिंदकेसरी बनले, एशियाड-राष्ट्रकुल पदकविजेतेही निर्माण झाले. मात्र ऑलिम्पिक पदकाची प्रतीक्षा आहे. खाशाबांच्या निमित्ताने महाराष्ट्राचा क्रीडा क्षेत्रातील प्रवास आणि ऱ्हास यांचाही आढावा घ्यावा लागेल. या विशाल राज्यात कुस्ती, कबड्डी, क्रिकेट, बुद्धिबळ, बॅडिमटन, काही प्रमाणात अ‍ॅथलेटिक्स, शूटिंग तसेच खो-खो आणि मलखांब या खेळांतील गुणवत्ता मोठी आहे. पुणे-मुंबई-ठाण्यात एके काळी बॅडिमटन मोठय़ा प्रमाणात खेळले जायचे. बुद्धिबळात देशातील पहिल्या पाच ग्रँडमास्टरांपैकी दोघे महाराष्ट्रातील होते. अवघा पश्चिम महाराष्ट्र, तसेच मुंबईत काही प्रमाणात लालबाग-परळ भागात कुस्त्यांचे आखाडे होते आणि तेथे उत्तम कुस्तीगीर घुमायचे. मुंबई शहर, ठाणे आणि पुण्यातून उत्तम कबड्डीपटू निर्माण व्हायचे. शूटिंगमध्ये अंजली भागवतसारख्यांनी पहिल्यांदा बहुराष्ट्रीय स्पर्धामध्ये भरभरून पदके जिंकायला सुरुवात केली होती. पणङ्घ हे सारे बहुतांश स्वयंप्रेरणेने आणि काही प्रमाणात कॉर्पोरेट मदतीच्या जोरावर विविध स्तरांवर चमकले. या गुणवत्तेला हेरून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चमकवण्यासाठी स्वत:हून पुढाकार वर्षांनुवर्षांच्या राज्य सरकारांनी घेतलेला नाही. हरयाणा, पंजाब, ईशान्येकडील राज्ये, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश-तेलंगाणा, कर्नाटक, ओडिशा आणि आता काही प्रमाणात गुजरात व उत्तर प्रदेश या राज्यांनी सरकारी पातळीवर क्रीडापटूंना मदत करण्याचे धोरण ज्या निर्धाराने राबवायला सुरुवात केली तसा निर्धार आपल्याकडे अद्याप कोणत्याही सरकारने दाखवलेला नाही. कोणत्याही खेळाडूच्या घडणीसाठी आणि त्याला सर्वोच्चपदावर पोहोचण्यासाठी चार घटकांची गरज असते – अंगभूत गुणवत्ता, संबंधित क्रीडा संघटनेची कल्पकता आणि सुविधा, कॉर्पोरेट पाठबळ आणि सरकारी धोरण. यांतील पहिल्या तिघांच्या जोरावर गुणवान खेळाडू तयार होतील, पण जागतिक आणि ऑलिम्पिक पदकविजेते बनणे दुर्मीळ असते. चौथा घटक अशा वेळी निर्णायक ठरतो. खाशाबांच्या राज्यात, त्यांच्या हयातीपासूनच या चौथ्या घटकाचा अभाव आहे. त्यांच्या जन्मदिनी निव्वळ राज्य क्रीडा दिन साजरा करून या मातीत नवीन खाशाबा तयार होणार नाहीत!
siddharth.khandekar@expressindia.com
