अन्वयार्थ: कारखानदार तुपाशी, शेतकरी कायम उपाशी

हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पॅलेस्टाईन मैत्रीचा जागर

आणखी वाचा

अर्थव्यवस्थेसाठी सुसंकेत, उत्पादन क्षेत्राला जानेवारीत दमदार गती; ‘पीएमआय’ सहा महिन्यांच्या उच्चांकी

Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…

अस्थिर बाजार परिस्थितीतील खरा मित्र – मल्टी ॲसेट फंड

अर्थसंकल्प ‘समाधानकारक’ पण आत्मनिर्भरतेचा उत्पादकांना शाप?

१२ लाख करमुक्त उत्पन्नाची सवलत नेमकी कुणासाठी?

राजारामबापू कारखाना शेतकऱ्यांना २५ लाख ऊसरोपे पुरवणार

पुणेकर झाले खूश, यंदा करवाढ नाही!

पीकसंरक्षण उद्योगावरील जीएसटी कमी करा, केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडे मागणी

राज्यातील काही साखर कारखाने अडचणीत असल्याने त्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’अंतर्गत मदत करण्यात आल्याचे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात साखर पट्ट्यात तुलनेत कमी पाऊस झाला. त्याचा पुढील हंगामावर नक्कीच परिणाम होईल. पण गेली दोन-तीन वर्षे चांगला पाऊस झाला होता. उसाचे उत्पादन चांगले झाले होते. साखरेचा उताराही चांगला होता. मग शासन म्हणते त्याप्रमाणे ‘काही साखर कारखाने’ अडचणीत का आले? याचा सरकारने कधी विचार केला आहे का? शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव द्यायचा नाही, शेतकऱ्यांचे चुकारे चुकवायचे हे सारे उद्याोग काही कारखानदारांकडून केले जातात. यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या दरावरून साखर कारखान्यांच्या विरोधातील आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळतो हे ओघानेच आले. साखर उद्याोग अडचणीत म्हणून सरकारी सवलती किंवा मदत लुबाडायची आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना रडवायचे हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. राज्य शासनाने पाच कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी दिली. याआधी भाजपच्या साखरसम्राटांच्या कारखान्यांच्या ५५० कोटींच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली होती. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळाच्या माध्यमातून भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज देण्याची योजना होती. पण कर्जासाठी अटींची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरलेले कारखानदार अपात्र ठरले. तरीही राज्य सरकारने रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडिक या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांवर कृपादृष्टी दाखविली. आता सत्तेत सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. राजकीय नेत्यांचे भले करण्यासाठीच सरकारी निधीचा वापर होतो हेच यातून समोर येते. यापूर्वी सहकारी साखर कारखाने आणि सूत गिरणी चालकांना कर्जाच्या थकहमीवर चांगला अनुभव नाही. राज्य सहकारी बँकेचे सुमारे १५०० हजार कोटींचे कर्ज साखर कारखाने किंवा सूत गिरणी चालकांनी बुडविले. यातून राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊनच सहकारी संस्थांच्या कर्जाच्या हमीबाबत कडक धोरण स्वीकारण्याचे सत्ताबदल झाल्यावर नवीन राज्यकर्त्यांकडून जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र कर्जाला हमी देऊन जुनाच कित्ता गिरविला जातो. कर्जाला हमी दिली म्हणजे सरकारचा निधी खर्च होत नाही हा युक्तिवाद केला जात असला तरी कारखाने कर्ज फेडेपर्यंत सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाची टांगती तलवार कायम राहते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा नेतेमंडळींचे हित लक्षात घेऊन सहकारात निर्णय घेतले जात असल्यानेच ‘कारखानदार तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी’ अशी गत झाली आहे.