पाच सहकारी साखर कारखान्यांच्या ६३१ कोटी रुपयांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा आदेश राज्य शासनाने काढला आहे. साखर उद्याोग अडचणीत असल्याने साखर कारखान्यांना मदत करावी लागते, असा सरकारचा दावा असतो. राज्यातील साखर कारखान्यांकडून शासनाला विविध कर रूपाने वर्षाला पाच हजार कोटींपेक्षा अधिक महसूल मिळतो. याशिवाय ग्रामीण भागाच्या अर्थव्यवस्थेला साखर कारखान्यांमुळे चालना मिळते म्हणूनच सहकारी साखर कारखान्यांना मदत केली जाते. याचाच भाग म्हणून सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच कारखान्यांच्या कर्जाला हमी देण्यात आली. साखर कारखान्यांकडून महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकांकडून घेण्यात येणाऱ्या कर्जाला सरकारची हमी असते. यामुळे साखर कारखानदारांवर बोजा पडत नाही आणि मालमत्ता तारण ठेवावी लागत नाही. सरकारची हमी असल्याने बँकाही कर्ज देण्यास काचकूच करीत नाहीत. चारच दिवसांपूर्वी सूत गिरण्यांच्या कर्जाचे व्याज सरकारने फेडण्याच्या योजनेला आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यापाठोपाठ सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्जाला सरकारची हमी मिळणार आहे. या पाचपैकी एका कारखान्यावर काँग्रेस नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांची सत्ता आहे. तीन कारखाने हे अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयांचे आहेत. आणखी एक कारखाना हा काँग्रेसचे माजी आमदार धनाजी साठे यांचा आहे. म्हणजेच राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसला शिंदे सरकारने झुकते माप दिले. विरोधकांच्या संस्थांना मदत केल्यास ओरड होत नाही हे तत्त्व शिंदे यांनी बरोबर पाळले आहे. कराची रक्कम भरली नाही म्हणून भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांच्या वैद्यानाथ साखर कारखान्यावर अलीकडेच जीएसटी विभागाने छापे घातले. केंद्र व राज्यात पक्ष सत्तेत असताना आपल्याविरोधात कारवाई करण्यात आल्याबद्दल पंकजा मुंडे यांनी नाराजी बोलून दाखविली. पण त्याच वेळी काँग्रेसच्या अ. भा. कार्यकारी समितीचे सदस्य असलेल्या अशोक चव्हाण यांच्या कारखान्याला सरकारी मदत दिली जाते यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या खेळीचा अंदाज येतो. पंकजा मुंडे यांच्या कारखान्याच्या कर्जाला हमी देण्यास यापूर्वी सरकारने नकार दिला होता ही बाबही दुर्लक्षित करता येणार नाही.
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : पॅलेस्टाईन मैत्रीचा जागर
राज्यातील काही साखर कारखाने अडचणीत असल्याने त्यांना ‘मार्जिन मनी लोन’अंतर्गत मदत करण्यात आल्याचे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यंदाच्या हंगामात साखर पट्ट्यात तुलनेत कमी पाऊस झाला. त्याचा पुढील हंगामावर नक्कीच परिणाम होईल. पण गेली दोन-तीन वर्षे चांगला पाऊस झाला होता. उसाचे उत्पादन चांगले झाले होते. साखरेचा उताराही चांगला होता. मग शासन म्हणते त्याप्रमाणे ‘काही साखर कारखाने’ अडचणीत का आले? याचा सरकारने कधी विचार केला आहे का? शेतकऱ्यांना रास्त आणि किफायतशीर भाव द्यायचा नाही, शेतकऱ्यांचे चुकारे चुकवायचे हे सारे उद्याोग काही कारखानदारांकडून केले जातात. यामुळेच स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या दरावरून साखर कारखान्यांच्या विरोधातील आंदोलनाला पश्चिम महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळतो हे ओघानेच आले. साखर उद्याोग अडचणीत म्हणून सरकारी सवलती किंवा मदत लुबाडायची आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना रडवायचे हे वर्षानुवर्षे सुरू आहे. राज्य शासनाने पाच कारखान्यांच्या कर्जाला थकहमी दिली. याआधी भाजपच्या साखरसम्राटांच्या कारखान्यांच्या ५५० कोटींच्या कर्जाला राज्य सरकारने हमी दिली होती. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकार विकास मंडळाच्या माध्यमातून भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या कारखान्यांना कर्ज देण्याची योजना होती. पण कर्जासाठी अटींची पूर्तता करण्यात अयशस्वी ठरलेले कारखानदार अपात्र ठरले. तरीही राज्य सरकारने रावसाहेब दानवे, हर्षवर्धन पाटील, विजयसिंह मोहिते-पाटील, धनंजय महाडिक या भाजप नेत्यांच्या कारखान्यांवर कृपादृष्टी दाखविली. आता सत्तेत सहभागी झालेल्या अजित पवार यांच्या गटाला खूश करण्याचा प्रयत्न झाला. राजकीय नेत्यांचे भले करण्यासाठीच सरकारी निधीचा वापर होतो हेच यातून समोर येते. यापूर्वी सहकारी साखर कारखाने आणि सूत गिरणी चालकांना कर्जाच्या थकहमीवर चांगला अनुभव नाही. राज्य सहकारी बँकेचे सुमारे १५०० हजार कोटींचे कर्ज साखर कारखाने किंवा सूत गिरणी चालकांनी बुडविले. यातून राज्य सहकारी बँक अडचणीत आली. हा पूर्वानुभव लक्षात घेऊनच सहकारी संस्थांच्या कर्जाच्या हमीबाबत कडक धोरण स्वीकारण्याचे सत्ताबदल झाल्यावर नवीन राज्यकर्त्यांकडून जाहीर केले जाते. प्रत्यक्षात मात्र कर्जाला हमी देऊन जुनाच कित्ता गिरविला जातो. कर्जाला हमी दिली म्हणजे सरकारचा निधी खर्च होत नाही हा युक्तिवाद केला जात असला तरी कारखाने कर्ज फेडेपर्यंत सरकारच्या डोक्यावरील कर्जाची टांगती तलवार कायम राहते. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपेक्षा नेतेमंडळींचे हित लक्षात घेऊन सहकारात निर्णय घेतले जात असल्यानेच ‘कारखानदार तुपाशी आणि शेतकरी उपाशी’ अशी गत झाली आहे.
