अन्वयार्थ : समूह विद्यापीठे : बेरोजगारांचे समूह

हेही वाचा >>> चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे वृत्त खोटे! चर्चेत राहण्याचा भाजपचा प्रयत्न, काँग्रेसची टीका

आता नव्याने आखण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्यास आणखी पंधरा वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला आहे. हे करताना, या देशाच्या लोकसंख्येच्या आकारमानातील बदलांचा विचार करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. अद्याप जनगणनाही झालेली नसताना, २०३०-४० पर्यंत लोकसंख्येची वाढ किती प्रमाणात होईल, याचा अंदाज महत्त्वाचा, कारण त्यावर रोजगाराच्या किती आणि कोणत्या संधी उपलब्ध करायच्या हे लक्षात येऊ शकेल. आता राज्यात तीन समूह विद्यापीठे कार्यरत आहेत. आणखी सुमारे पंधरा विद्यापीठे सुरू करण्याचे सरकारच्या मनात आहे. या विद्यापीठांच्या निर्माणासाठी दरवर्षी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे पाच कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. इतक्या कमी निधीमध्ये विद्यापीठांचा डोलारा कसा सांभाळता येईल, हे राज्यातील अनेक शिक्षणसम्राटांना विचारायला हवे. सध्या कार्यरत असलेल्या पदांवरील व्यक्तींचे वेतन अनुदानातून मिळणार असले, तरीही पुढील काळात निवृत्त झालेल्या पदांच्या वेतनाची जबाबदारी सरकार घेऊ इच्छित नाही. म्हणजे हळूहळू अनुदानातही कपात होत जाणार. या अनुदानाचा संबंध शिक्षणाच्या दर्जाशीच असतो, हे धोरणकर्त्यांना ठाऊकच नाही, असे कसे म्हणता येईल? याशिवाय नव्या समूह विद्यापीठांत कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह सात पदे निर्माण होणार आहेत. म्हणजे सध्याच्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या बरोबरीने कुलगुरूंच्या संख्येत मात्र भरमसाट वाढ होईल. मात्र त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार हा भारतीय संदर्भात दृढ झालेला संबंध कसा सुधारू शकेल, हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या विद्यापीठांना पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधन अशा तीन पातळय़ांवर काम करावे लागते. त्यातील काही जबाबदारी नव्या समूह विद्यापीठांकडे सोपवली जाईल, हे खरे. या विद्यापीठांना नवे अभ्यासक्रमही सुरू करता येतील. तसेच त्यांना विविध उद्योगांशी थेट संबंध निर्माण करता येतील. कल्पना म्हणून हे सारे अतिशय उत्तम असले, तरीही या नव्याने स्थापन होणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. खासगी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिसंख्या तुलनेने कमी असते आणि त्याचा गुणवत्तेशी थेट संबंध असतो, हे लक्षात घेतले, तर किमान चार हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी असणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर अंकुश ठेवावाच लागेल. या विद्यापीठांना विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी चार हेक्टर जागा असणे आवश्यक ठरणार आहे. शिवाय समूह विद्यापीठात समाविष्ट होणाऱ्या महाविद्यालयांकडे पंधरा हजार चौरस मीटर इतके एकत्रित बांधकामही आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरणातील अशा अटी पुऱ्या करू शकतील अशी दोन ते पाच महाविद्यालये एकत्र येणे हेही एक आव्हानच असणार आहे.

विद्यापीठीय पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे हे यापुढील काळातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. जागतिक पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्पर्धेत भारताचे आणि महाराष्ट्राचे काहीएक स्थान निर्माण करायचे असेल, तर समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये. त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसेल, तर समूह विद्यापीठांतून ही तडजोडच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने हे पाऊल अतिशय जोखमीचे आहे आणि दर्जा खालावलेल्या विद्यापीठांतून बेरोजगारांचे समूह बाहेर पडू शकतात, हे लक्षात घेऊनच निर्णय करणे त्यामुळे अधिक आवश्यक आहे.