राज्यातील महाविद्यालयांच्या समूहाने एकत्र येऊन समूह विद्यापीठे (क्लस्टर युनिव्हर्सिटीज) स्थापन करण्याच्या योजनेमागे राज्य सरकारचा नेमका हेतू अद्याप स्पष्ट झालेला दिसत नाही. नागरी भागातील महाविद्यालयांनी एकत्र येऊन अशी विद्यापीठे स्थापन करणे एक वेळ शक्य होईल, मात्र ग्रामीण भागातील महाविद्यालयांची जबाबदारी आताप्रमाणेच सध्याच्या प्रस्थापित विद्यापीठांना स्वीकारावी लागणार आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात उल्लेख केलेली समूह विद्यापीठांची कल्पना प्रत्यक्षात आणताना जागतिक स्तरावरील विद्यापीठांची उदाहरणे समोर ठेवणे शहाणपणाचे ठरणार नाही. तेथील विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता, भारतासारख्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात समूह विद्यापीठातून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मोठय़ा संख्येला गुणवत्ता आणि त्याआधारे रोजगार मिळण्याची क्षमता सिद्ध करणे, याचा विचार अधिक गांभीर्याने व्हायला हवा. दीर्घकाळात उच्च शिक्षणावरील खर्चातून सरकारला काढता पाय घ्यायचा असला, तरीही शिक्षणाची ही महत्त्वाची पायरी वाऱ्यावर सोडून चालणार नाही. विकसित देशातील विद्यापीठांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तुलनेने खूपच कमी असते. त्याचा अध्यापनाच्या व्यवस्थेशी थेट संबंध असतो. देश पातळीवरील शिक्षण पद्धतीचा विचार करण्यासाठी सत्तरच्या दशकात नेमलेल्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी सुरू होण्यास दशकाचा कालावधी लागला. त्यानंतर सुमारे चार दशके त्याच शिफारशी अमलात येत होत्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे वृत्त खोटे! चर्चेत राहण्याचा भाजपचा प्रयत्न, काँग्रेसची टीका

आणखी वाचा

आता नव्याने आखण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्यास आणखी पंधरा वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला आहे. हे करताना, या देशाच्या लोकसंख्येच्या आकारमानातील बदलांचा विचार करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. अद्याप जनगणनाही झालेली नसताना, २०३०-४० पर्यंत लोकसंख्येची वाढ किती प्रमाणात होईल, याचा अंदाज महत्त्वाचा, कारण त्यावर रोजगाराच्या किती आणि कोणत्या संधी उपलब्ध करायच्या हे लक्षात येऊ शकेल. आता राज्यात तीन समूह विद्यापीठे कार्यरत आहेत. आणखी सुमारे पंधरा विद्यापीठे सुरू करण्याचे सरकारच्या मनात आहे. या विद्यापीठांच्या निर्माणासाठी दरवर्षी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे पाच कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. इतक्या कमी निधीमध्ये विद्यापीठांचा डोलारा कसा सांभाळता येईल, हे राज्यातील अनेक शिक्षणसम्राटांना विचारायला हवे. सध्या कार्यरत असलेल्या पदांवरील व्यक्तींचे वेतन अनुदानातून मिळणार असले, तरीही पुढील काळात निवृत्त झालेल्या पदांच्या वेतनाची जबाबदारी सरकार घेऊ इच्छित नाही. म्हणजे हळूहळू अनुदानातही कपात होत जाणार. या अनुदानाचा संबंध शिक्षणाच्या दर्जाशीच असतो, हे धोरणकर्त्यांना ठाऊकच नाही, असे कसे म्हणता येईल? याशिवाय नव्या समूह विद्यापीठांत कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह सात पदे निर्माण होणार आहेत. म्हणजे सध्याच्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या बरोबरीने कुलगुरूंच्या संख्येत मात्र भरमसाट वाढ होईल. मात्र त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार हा भारतीय संदर्भात दृढ झालेला संबंध कसा सुधारू शकेल, हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या विद्यापीठांना पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधन अशा तीन पातळय़ांवर काम करावे लागते. त्यातील काही जबाबदारी नव्या समूह विद्यापीठांकडे सोपवली जाईल, हे खरे. या विद्यापीठांना नवे अभ्यासक्रमही सुरू करता येतील. तसेच त्यांना विविध उद्योगांशी थेट संबंध निर्माण करता येतील. कल्पना म्हणून हे सारे अतिशय उत्तम असले, तरीही या नव्याने स्थापन होणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. खासगी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिसंख्या तुलनेने कमी असते आणि त्याचा गुणवत्तेशी थेट संबंध असतो, हे लक्षात घेतले, तर किमान चार हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी असणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर अंकुश ठेवावाच लागेल. या विद्यापीठांना विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी चार हेक्टर जागा असणे आवश्यक ठरणार आहे. शिवाय समूह विद्यापीठात समाविष्ट होणाऱ्या महाविद्यालयांकडे पंधरा हजार चौरस मीटर इतके एकत्रित बांधकामही आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरणातील अशा अटी पुऱ्या करू शकतील अशी दोन ते पाच महाविद्यालये एकत्र येणे हेही एक आव्हानच असणार आहे.

विद्यापीठीय पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे हे यापुढील काळातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. जागतिक पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्पर्धेत भारताचे आणि महाराष्ट्राचे काहीएक स्थान निर्माण करायचे असेल, तर समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये. त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसेल, तर समूह विद्यापीठांतून ही तडजोडच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने हे पाऊल अतिशय जोखमीचे आहे आणि दर्जा खालावलेल्या विद्यापीठांतून बेरोजगारांचे समूह बाहेर पडू शकतात, हे लक्षात घेऊनच निर्णय करणे त्यामुळे अधिक आवश्यक आहे.

हेही वाचा >>> चार ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचे वृत्त खोटे! चर्चेत राहण्याचा भाजपचा प्रयत्न, काँग्रेसची टीका

आणखी वाचा

आता नव्याने आखण्यात आलेल्या शैक्षणिक धोरणाची संपूर्ण अंमलबजावणी होण्यास आणखी पंधरा वर्षांचा कालावधी गृहीत धरला आहे. हे करताना, या देशाच्या लोकसंख्येच्या आकारमानातील बदलांचा विचार करणे अतिशय महत्त्वाचे ठरणार आहे. अद्याप जनगणनाही झालेली नसताना, २०३०-४० पर्यंत लोकसंख्येची वाढ किती प्रमाणात होईल, याचा अंदाज महत्त्वाचा, कारण त्यावर रोजगाराच्या किती आणि कोणत्या संधी उपलब्ध करायच्या हे लक्षात येऊ शकेल. आता राज्यात तीन समूह विद्यापीठे कार्यरत आहेत. आणखी सुमारे पंधरा विद्यापीठे सुरू करण्याचे सरकारच्या मनात आहे. या विद्यापीठांच्या निर्माणासाठी दरवर्षी प्रत्येकी एक कोटी याप्रमाणे पाच कोटी रुपये देण्याची योजना आहे. इतक्या कमी निधीमध्ये विद्यापीठांचा डोलारा कसा सांभाळता येईल, हे राज्यातील अनेक शिक्षणसम्राटांना विचारायला हवे. सध्या कार्यरत असलेल्या पदांवरील व्यक्तींचे वेतन अनुदानातून मिळणार असले, तरीही पुढील काळात निवृत्त झालेल्या पदांच्या वेतनाची जबाबदारी सरकार घेऊ इच्छित नाही. म्हणजे हळूहळू अनुदानातही कपात होत जाणार. या अनुदानाचा संबंध शिक्षणाच्या दर्जाशीच असतो, हे धोरणकर्त्यांना ठाऊकच नाही, असे कसे म्हणता येईल? याशिवाय नव्या समूह विद्यापीठांत कुलगुरू आणि कुलसचिव यांच्यासह सात पदे निर्माण होणार आहेत. म्हणजे सध्याच्या सार्वजनिक विद्यापीठांच्या बरोबरीने कुलगुरूंच्या संख्येत मात्र भरमसाट वाढ होईल. मात्र त्यामुळे शिक्षण आणि रोजगार हा भारतीय संदर्भात दृढ झालेला संबंध कसा सुधारू शकेल, हा प्रश्नच आहे. सध्याच्या विद्यापीठांना पदवी, पदव्युत्तर आणि संशोधन अशा तीन पातळय़ांवर काम करावे लागते. त्यातील काही जबाबदारी नव्या समूह विद्यापीठांकडे सोपवली जाईल, हे खरे. या विद्यापीठांना नवे अभ्यासक्रमही सुरू करता येतील. तसेच त्यांना विविध उद्योगांशी थेट संबंध निर्माण करता येतील. कल्पना म्हणून हे सारे अतिशय उत्तम असले, तरीही या नव्याने स्थापन होणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा उभी करणे अत्यावश्यक ठरणार आहे. खासगी विद्यापीठांमध्ये विद्यार्थिसंख्या तुलनेने कमी असते आणि त्याचा गुणवत्तेशी थेट संबंध असतो, हे लक्षात घेतले, तर किमान चार हजार विद्यार्थ्यांची नोंदणी असणाऱ्या समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेवर अंकुश ठेवावाच लागेल. या विद्यापीठांना विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी चार हेक्टर जागा असणे आवश्यक ठरणार आहे. शिवाय समूह विद्यापीठात समाविष्ट होणाऱ्या महाविद्यालयांकडे पंधरा हजार चौरस मीटर इतके एकत्रित बांधकामही आवश्यक आहे. शैक्षणिक धोरणातील अशा अटी पुऱ्या करू शकतील अशी दोन ते पाच महाविद्यालये एकत्र येणे हेही एक आव्हानच असणार आहे.

विद्यापीठीय पातळीवर शिक्षणाचा दर्जा टिकवून ठेवणे हे यापुढील काळातील सर्वात महत्त्वाचे आव्हान असणार आहे. जागतिक पातळीवरील शिक्षण व्यवस्थेच्या स्पर्धेत भारताचे आणि महाराष्ट्राचे काहीएक स्थान निर्माण करायचे असेल, तर समूह विद्यापीठांच्या गुणवत्तेशी तडजोड होता कामा नये. त्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणाच नसेल, तर समूह विद्यापीठांतून ही तडजोडच होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारने हे पाऊल अतिशय जोखमीचे आहे आणि दर्जा खालावलेल्या विद्यापीठांतून बेरोजगारांचे समूह बाहेर पडू शकतात, हे लक्षात घेऊनच निर्णय करणे त्यामुळे अधिक आवश्यक आहे.