राज्यातील शालेय शिक्षण वर्तुळात सध्या शाळांचे वेळापत्रक आणि आगामी शैक्षणिक वर्षापासून पहिलीला ‘सीबीएसई’ची पद्धत (पटर्न) लागू होणार, या दोन विषयांवर जोरदार चर्चा सुरू असताना, अखेर सोमवारी त्याबाबत सरकारने स्पष्टीकरण दिले. त्यातून विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील गोंधळ आणखी वाढला, एवढेच या चर्चेचे फलित असताना किमान काही बाबींची स्पष्टता आली, हे चांगले.
राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात एसएससी-एचएससी बोर्डाच्या राज्यातील शाळांचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’प्रमाणे करण्याबाबत दोन-तीन महिन्यांत अनेकदा घोषणा करून झाल्या. याची अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून पहिल्या इयत्तेसाठी होईल, हे विधिमंडळात सांगितले गेले, त्यामुळे पुन्हा या चर्चेला निमित्त मिळाले. याबाबत घोषणा होताच विरोधक व शालेय शिक्षण विषयातील अभ्यासकांकडून अनेक प्रश्न उपस्थित केले गेले. ‘सीबीएसई’प्रमाणे अभ्यासक्रम करायचा, तर राज्य मंडळाचे, बालभारतीचे आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन परिषद अर्थात ‘एससीईआरटी’ यांचे काय होणार, हे प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले. त्याबाबतचे स्पष्टीकरण देताना, राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन परिषद अर्थात ‘एनसीईआरटी’ने तयार केलेली पुस्तके ‘बालभारती’च्या तज्ज्ञ समितीतर्फे अभ्यासून राज्यासाठी स्वत:ची पाठ्यपुस्तके आवश्यक ते बदल करून तयार करण्यात येत आहेत, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच परीक्षा घोकंपट्टीवर आधारित न ठेवता, सर्वंकष मूल्यमापन करून त्याची अंमलबजावणी होईल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
हे स्पष्टीकरण देऊनही काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. त्यांकडे वळण्यापूर्वी ‘सीबीएसईप्रमाणे’ अभ्यासक्रम करण्याच्या इतिहासात डोकावून पाहणे औचित्याचे ठरेल. ‘सीबीएसईप्रमाणे’चा हा अट्टहास काही नवा नाही. अभियांत्रिकी आणि वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षांत महाराष्ट्राची मुले मागे पडू नयेत, यासाठी दीड दशकापूर्वीच विज्ञान आणि गणिताचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’च्या पातळीवर करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. आधी अकरावी-बारावी, नंतर आठवी ते दहावी असा त्याचा टप्प्याटप्प्याने प्रवास झाला. आता त्याची व्याप्ती आणखी वाढून इतर विषयांनाही ते लागू होत आहे. याला एक महत्त्वाचे कारण आहे, ते गेल्या दीडेक दशकांत पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपूरसारख्या शहरांतील पालकांमध्ये असलेली, ‘सीबीएसई’ची शाळा म्हणजे गुणवत्ता, ही टूम. ‘सीबीएसईप्रमाणे’च्या धोरणात त्याचेही प्रतिबिंब आहेच. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत तयार केलेल्या राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्याच्या आधारे राज्याचा आराखडा तयार करताना, हे बदल प्रस्तावित करण्यात आले. मात्र, नुसता अभ्यासक्रम बदलून उपयोग नाही, तर मूल्यमापन पद्धतीही बदलण्याची गरज आहेच. ती संधी शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर मिळाली होती. पण, तेव्हा पूर्णपणे साधली गेली नाही.
म्हणूनच, सर्वंकष मूल्यमापन करताना, त्याच्या अंमलबजावणीचे प्रारूप काय असेल, असा सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणावरचा प्रश्न गैरलागू ठरत नाही. सीबीएसई काही प्रमाणात करत असलेले आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरणालाही अपेक्षित असलेले सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन हे परीक्षा व त्यातील गुण या एकमेव साधनाद्वारे न होता, विद्यार्थ्याची सर्वांगीण प्रगती, त्यासाठीच्या वर्षभराच्या नोंदी, त्या कशा करायच्या यासाठी शिक्षकांचे प्रशिक्षण, त्यातील पालकांची भूमिका या सगळ्याबाबतच स्पष्टता येणे आणि आवश्यक तेथे प्रशिक्षण देणे नितांत गरजेचे आहे. राज्य सरकारने पाचवी आणि आठवीसाठी ना नापास धोरण रद्द केले आहे, ते सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन लागू करताना राहणार, की जाणार, याचेही उत्तर शिक्षण विभागाने दिले, तर बरे. राहता राहिला मुद्दा वेळापत्रकाचा. सरकारच्या परिपत्रकात वेळापत्रकाबाबत खुलासा करताना सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि हवामानानुसार वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे, इतकेच म्हटले आहे. त्यातून ‘एससीईआरटी’ने जे यंदाच्याच परीक्षांसाठी वेळापत्रक जाहीर केले, ते बदलणार किंवा कसे याचा उलगडा होत नाही. मुळात आयत्या वेळी वेळापत्रक जाहीर करून परीक्षांच्या तारखा पुढे ढकलण्याऐवजी हा निर्णय पुरेसा आधी जाहीर करता आला असता. तसे न झाल्याने पालक आणि शाळा दोन्ही घटकांची पंचाईत झाली आहे. अखेर मुद्दा हा, की अभ्यासक्रमापासून वेळापत्रकापर्यंत सर्व काही ‘सीबीएसईप्रमाणे’ असे सरसकटीकरण करण्याऐवजी राज्याच्या गरजांनुसार अभ्यासक्रम, मूल्यमापन आणि वेळापत्रकाचा विचार अधिक कळीचा आहे.
