मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेस (मुंबै बँक) नियम आणि निकषांमधून ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून सूट देत राज्य मंत्रिमंडळाने शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्याची परवानगी देणे, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाकरिता याच बँकेची निवड करणे आणि गृहनिर्माण संस्थांना याच बँकेत ठेवी ठेवण्याचा सहकार विभागाने आदेश देणे यावरून भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर अध्यक्ष असलेल्या मुंबै बँकेला विद्यमान सरकार कसे झुकते माप देते हेच स्पष्ट होते. या बँकेचा कारभार चोख असता आणि सरकारने परवानग्या दिल्या असत्या तरी एक वेळ ठीक होते. पण दरेकर यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबै बँकेत आर्थिक घोटाळयांची अनेक प्रकरणे बाहेर आली. बँकेच्या कारभारात अनियमितता झाल्याचा ठपका लेखापरीक्षकांनी ठेवला होता. आर्थिक गुन्हे शाखेत गु्न्हा दाखल झाला होता. मजूर सहकारी संस्था मतदारसंघातून निवडून आलेले दरेकर हे मजूर नसल्याने त्यांना सहकार विभागाने अपात्र ठरविले होते. ‘लोकसत्ता’ने मुंबै बँकेतील घोटाळा आणि दरेकर यांच्या गैरकारभारावर प्रकाश टाकला होता. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांच्या भ्रष्टाचार किंवा गैरव्यवहारांवर विरोधी पक्षनेते असताना देवेंद्र फडणवीस तुटून पडत असत. पण दरेकर यांच्या कार्यकाळात झालेला गैरकारभार फडणवीस यांच्या लेखी फारसा गंभीर नसावा. भाजपचे मुंबईकर नेते किरीट सोमय्या यांना उठता-बसता शिवसेना, राष्ट्रवादी किंवा काँग्रेस नेत्यांचा गैरव्यवहार दिसायचा. ‘ईडी’ कार्यालयात त्यांचा नुसता राबता वाढला नव्हता तर कोणाला कधी अटक होणार याची भविष्यवाणी सोमय्या वर्तवू लागले होते. एवढे ‘सतर्क’ असलेल्या सोमय्या यांना मुंबै बँकेतील गैरव्यवहार दिसला नसावा किंवा त्यांनी डोळयांवर पट्टी लावली असावी. महाविकास आघाडीचे सरकार जाऊन एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार विराजमान होताच दरेकर यांना पुन्हा ‘अच्छे दिन’ आले. शिवसेना, मनसे मग भाजप अशा कोलांटउडया मारणाऱ्या दरेकर यांना सत्तांतरानंतर मंत्रीपदाचे वेध लागले होते. मंत्रीपद नाकारून भाजपच्या धुरीणांनी दरेकर यांची मुंबै बँकेच्या अध्यक्षपदावर बोळवण केली. मग शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यासाठी मंत्रिमंडळाने जिल्हा मध्यवर्ती आणि सहकारी बँकांची निवड केली. पण लेखापरीक्षण अहवाल प्रतिकूल असल्याने, या यादीत मुंबै बँक बसत नव्हती. दरेकर अध्यक्ष असताना मुंबै बँकेला डावलणे भाजपच्या नेत्यांच्या पचनी पडले नसावे. मग मंत्रिमंडळाने ‘एक वेळची विशेष बाब’ म्हणून मुंबै बँकेला माफ केले. सरकारी यंत्रणा एवढे करून थांबली नाही. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, गृहनिर्माण संस्थांना मुंबै बँकेत ठेवी ठेवण्याचे एकापाठोपाठ फर्मान निघू लागले. शिक्षकांच्या वेतनाच्या आदेशात बदल करण्यात आला खरा, पण तो उच्च न्यायालयाने फटकारल्यानंतर!
हेही वाचा >>> अन्वयार्थ : लाल समुद्रात लाल बावटा!
रा. स्व. संघाशी संबंधित पुण्यातील जनता सहकारी किंवा ठाणे जनतासारख्या ठिकठिकाणच्या नागरी बँकांचा कारभार चोख आणि सुस्थितीत. नाव ठेवायला जागा नसते. याउलट भाजपचे आमदार दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबै बँकेचा कारभार. कारभाराची लक्तरे निघाली तरीही भाजपचे नेतृत्व दरेकर यांच्या पाठी ठामपणे उभे. प्रसाद लाड, विखे-पाटील आदी अन्य पक्षांमधून भाजपमध्ये आलेल्या नेत्यांच्या संस्था किंवा कंपन्यांचाही साराच कारभार वादग्रस्त. विशेष म्हणजे हे सारे नेते फडणवीस यांचे लाडके. राधाकृष्ण विखे-पाटील काँग्रेसमध्ये असताना त्यांच्या आधिपत्याखालील मुळा-प्रवरा वीज कंपनीचे दिवाळे निघाले होते. जेथे जेथे सरकारी यंत्रणेचे काम मिळाले तेथे लाड यांच्या कंपन्यांचा कारभार वादग्रस्त. सरकारी नोकर भरतीपासून ते साफसफाईपर्यंतच्या कामात यांचे ‘लाड’ सुरूच. भाजपमध्ये जुन्याजाणत्या आणि तत्त्वांशी प्रामाणिक असलेल्या नेत्यांची कुचंबणा आणि बाहेरच्या पक्षांतून आलेल्या आणि भानगडबाज नेत्यांची चलती सुरू. सहकारातील गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे घाटत आहे. पण मुंबै या सहकारी बँकेत भाजपचे नेतृत्व गैरव्यवहार आणि अनियमितता झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या दरेकर यांची पाठराखण करते हे चित्र अमित शहा यांच्या कल्पनेशी विसंगत वाटणारे आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांच्या सहकारी संस्थांना झुकते माप दिल्याबद्दल तेव्हा भाजपचे नेतेच विधिमंडळात आवाज उठवत. आता मात्र भाजपची भूमिका बदललेली दिसते. केवळ दरेकर यांच्या हट्टापायी सरकारी यंत्रणा वाकते आणि मंत्रिमंडळ नियमाला अपवाद करते. सरकार मेहरबान झाल्याने यापुढील काळात तरी मुंबै बँकेचा कारभार सुधारून लोकांच्या मनात बँकेबद्दल विश्वास वाढावा, ही अपेक्षा.
