Marathi Sahitya Sammelan 75 Thousand Subsidy : सरकार पुरस्कृत विश्व मराठी संमेलन सलग तिसऱ्या वर्षी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे आणि याला कारण सरकारची भूमिका हेच आहे. यंदा पुण्यात होणाऱ्या या संमेलनाला परदेशस्थ मराठीजनांनी रसिक म्हणून हजेरी लावावी यासाठी पैसे मोजणारे राज्यातील महायुतीचे सरकार हे कदाचित जगातले एकमेव असावे. आर्थिक उत्कर्षाच्या संधीसाठी परदेशाची वाट धरलेल्या व त्यात यशस्वी झालेल्या मराठी माणसांवर ही उधळपट्टी कशासाठी? यातून मराठीला चांगले दिवस येतील असे सरकारला वाटते काय? मुळात अशी साहित्य संमेलने आयोजित करणे हे सरकारचे कामच नाही. अशा आयोजनात सहभागी होणाऱ्या स्वायत्त संस्थांना निष्पक्षपाती प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारचे. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत ते बऱ्यापैकी सुरू होते. महायुती सत्तेत आल्यावर मराठी भाषा विभागाचे मंत्रीपद भूषवणाऱ्या दीपक केसरकरांनी या वादग्रस्त उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. तेव्हापासून राज्यातील साहित्यिक व साहित्य प्रसाराचे काम करणाऱ्या संस्था आक्षेप घेत असूनसुद्धा आर्थिक चुराड्याचा हा कार्यक्रम सरकारच पुढे रेटत आहे. यंदा तर राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण राबवा असे सूचित करणारी परिपत्रके रोज निघत असताना या दहा कोटींच्या उधळपट्टीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष कसे जात नाही? पहिल्या वर्षी या संमेलनाच्या आयोजनाचे काम विनानिविदा एकाला देण्यात आले. तो कुणाच्या मर्जीतला होता हे सर्वांना ठाऊक. दुसऱ्या वर्षी या खात्याचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी निविदेसाठी आग्रह धरला तर त्यांचीच बदली करण्यात आली. यंदाही संमेलन आठ दिवसावर आले तरी निविदेचा पत्ता नाही. मराठीच्या नावावर होणाऱ्या या कोट्यवधींच्या उधळपट्टीचे खरे लाभार्थी आहेत तरी कोण?
हेही वाचा : तर्कतीर्थ विचार : मानवतावादी मूल्यांचा साक्षात्कार
साहित्य महामंडळाकडून होणारे व सर्वात मोठे म्हणून ओळखले जाणारे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन चार ते पाच कोटींत होते. त्यात अनेकांचा सहभागही असतो. मग मोजक्या लोकांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या व दरवेळी रिकाम्या खुर्च्यांनी गाजणाऱ्या या संमेलनाला दहा कोटींचा खर्च येतोच कसा? ज्या राज्य मराठी विकास संस्थेमार्फत हा सोहळा भरतो तिचीच अवस्था दयनीय आहे : भाषा संवर्धनासाठी आखलेल्या अनेक प्रकल्पांना निधी नाही, कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन नाही. राज्यातील मराठी शाळांची अवस्थाही तशीच. राज्याच्या व्यवहारात मराठी भाषेचा वापर दिवसेंदिवस कमी होतो आहेच. ही घरातील वाईट अवस्था दुरुस्त करायचे सोडून परदेशी मराठीजनांच्या पायघड्या अंथरण्याची दुर्बुद्धी या खात्याला का सुचली हे कळायला मार्ग नाही. या संमेलनाच्या निमित्ताने परदेशातून येणाऱ्या मराठी माणसांशी भाषा व उद्याोगविषयक करार करता यावेत, हा सरकारचा यावरील युक्तिवाद. त्यानुसार गेल्या वर्षी जपान व लंडनच्या महाराष्ट्र मंडळांशी भाषाविषयक आदान-प्रदानाचे करार करण्यात आले. त्याचे पुढे काहीही झाले नसल्यामुळे हा युक्तिवाद किती फोल होता हेच दिसले.
हेही वाचा : व्यक्तिवेध : मोहन हिराबाई हिरालाल
अलीकडे म्हणजे २०१४ पासून परदेशस्थ भारतीयांना अचानक देशातील सत्ताधाऱ्यांचा पुळका आलेला दिसतो. प्रत्येक विदेशी दौऱ्यात सत्ताधीशांवर फुले उधळणारी मंडळी ती हीच. त्यातल्या मराठीजनांना उपकृत करता यावे यासाठी या संमेलनाचा घाट घातला जातो की काय अशी शंका आता उघडपणे घेतली जाते. याच कारणांमुळे गेली दोन वर्षे परदेशी महाराष्ट्र मंडळे या उधळपट्टीवर भूमिका घेत नव्हती. यंदा मात्र अमेरिकेतील मंडळाने मौन सोडले आणि ‘सरकारकडून अशी बिदागी घेऊ नये’ असे आवाहन केले. घेतलीच तर तीच रक्कम राज्यातील मराठी उपक्रमांना देणगी म्हणून द्या असेही सुचवले. याचा कितपत प्रभाव पडतो हे संमेलनानंतर दिसेल. पण मुद्दा सरकारच्या भूमिकेचा आहे- परदेशातील कुणीही आमच्या येण्याजाण्याचा खर्च द्या अशी मागणी केली नसताना सरकारला हात सैल करण्याची गरज काय? केवळ आयोजन करणारा कंत्राटदार व त्याच्यावर वरदहस्त असलेल्यांचे भले व्हावे याचसाठी हा घाट? या वेळी या भाषा विभागाची सूत्रे उद्याोगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे आहेत. ते ही उधळपट्टी थांबवतील ही आशा किमान आता तरी संपुष्टात आली आहे. यंदा दिल्लीत होणाऱ्या साहित्य संमेलनाला रेल्वेसेवेसाठी सवलत न देण्याच्या केंद्राच्या निर्णयावर ‘ब्र’देखील न उच्चारणारे हे सरकार परदेशी रसिकांचा विमान खर्च उचलायला तयार होते तरी कसे? असा भेदभाव सरकार कसा काय करू शकते?
मराठी भाषेचे संवर्धन ही निश्चितपणे सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र हे कर्तव्य पार पाडताना होणारे प्रयत्न प्रामाणिक असायला हवे. त्याचा अभाव या उपक्रमातून पदोपदी जाणवतो. भाषेच्या नावावर रमणा भरवण्याचे किंवा परदेशस्थांना रेवडी वाटण्याचे हे खूळ तातडीने थांबायला हवे व त्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांनीच आता पुढाकार घ्यायला हवा.
