Marathi Sahitya Sammelan 75 Thousand Subsidy : सरकार पुरस्कृत विश्व मराठी संमेलन सलग तिसऱ्या वर्षी वादाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे आणि याला कारण सरकारची भूमिका हेच आहे. यंदा पुण्यात होणाऱ्या या संमेलनाला परदेशस्थ मराठीजनांनी रसिक म्हणून हजेरी लावावी यासाठी पैसे मोजणारे राज्यातील महायुतीचे सरकार हे कदाचित जगातले एकमेव असावे. आर्थिक उत्कर्षाच्या संधीसाठी परदेशाची वाट धरलेल्या व त्यात यशस्वी झालेल्या मराठी माणसांवर ही उधळपट्टी कशासाठी? यातून मराठीला चांगले दिवस येतील असे सरकारला वाटते काय? मुळात अशी साहित्य संमेलने आयोजित करणे हे सरकारचे कामच नाही. अशा आयोजनात सहभागी होणाऱ्या स्वायत्त संस्थांना निष्पक्षपाती प्रोत्साहन देण्याचे काम सरकारचे. तीन वर्षांपूर्वीपर्यंत ते बऱ्यापैकी सुरू होते. महायुती सत्तेत आल्यावर मराठी भाषा विभागाचे मंत्रीपद भूषवणाऱ्या दीपक केसरकरांनी या वादग्रस्त उपक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. तेव्हापासून राज्यातील साहित्यिक व साहित्य प्रसाराचे काम करणाऱ्या संस्था आक्षेप घेत असूनसुद्धा आर्थिक चुराड्याचा हा कार्यक्रम सरकारच पुढे रेटत आहे. यंदा तर राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट. त्यामुळे काटकसरीचे धोरण राबवा असे सूचित करणारी परिपत्रके रोज निघत असताना या दहा कोटींच्या उधळपट्टीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष कसे जात नाही? पहिल्या वर्षी या संमेलनाच्या आयोजनाचे काम विनानिविदा एकाला देण्यात आले. तो कुणाच्या मर्जीतला होता हे सर्वांना ठाऊक. दुसऱ्या वर्षी या खात्याचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी निविदेसाठी आग्रह धरला तर त्यांचीच बदली करण्यात आली. यंदाही संमेलन आठ दिवसावर आले तरी निविदेचा पत्ता नाही. मराठीच्या नावावर होणाऱ्या या कोट्यवधींच्या उधळपट्टीचे खरे लाभार्थी आहेत तरी कोण?
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
