शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीत बदल करून राज्य सरकारचा पाचवी आणि आठवी या दोन इयत्तांसाठी वार्षिक परीक्षा घेण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. पूर्वी शाळेच्या प्रगती पुस्तकात ‘पाल्यास वरचे वर्गात घातले आहे/ नाही’ असा शेरा असे. तो गेली दहा वर्षे गायब झाला होता. कारण या विद्यार्थ्यांना अनुत्तीर्ण न करता वरच्या वर्गात पाठवण्याची तरतूद शिक्षण हक्क कायद्यातच होती. तरीही शाळांकडूनच विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेतली जात असे. अर्थात शाळांनी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचे सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करणे आवश्यक करण्यात आले होते. तरीही मुले ‘नापास’ न होता पुढे पुढेच जात राहिली. एकदम नववीच्या वार्षिक परीक्षेत त्याला उत्तीर्ण होण्याचे दडपण दिल्याने, त्याचा परिणाम त्यानंतरच्या वर्षी येणाऱ्या दहावीच्या परीक्षेत अधिक दिसणे स्वाभाविक होते. परीक्षा हे विद्यार्थ्यांच्या आकलनाच्या तपासणीचे एक साधन असते. ते परिपूर्ण नसले, तरीही त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्यांला आपण किती पाण्यात उभे आहोत, हे समजण्यास मदत होते. आपण कुठे कमी पडतो आहोत आणि कुठे अधिक प्रगती करण्यास वाव आहे, हे लक्षात येण्यास त्यामुळे काही प्रमाणात का होईना, मदत होते. शाळेत आठवीपर्यंत उत्तीर्णच व्हायचे असल्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या दडपणाविना विद्यार्थ्यांना नंतरच्या आयुष्यात येणाऱ्या विविध प्रकारच्या ताणांची, स्पर्धाची समजच येऊ शकत नसे. या परीक्षा पाचवी आणि आठवीसाठी पुन्हा सुरू करण्याच्या निर्णयाची अमलबजावणी करताना अनुत्तीर्णाना पुन्हा एकदा संधी दिली जाणार असून त्यातही तो अनुत्तीर्ण झाल्यास त्या विद्यार्थ्यांला त्याच वर्गात बसावे लागणार आहे. परीक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर गेली अनेक वर्षे शिक्षण क्षेत्रातून उलटसुलट टीका होत होती. शिक्षण गुणवत्तापूर्ण असायला हवे आणि विद्यार्थ्यांमधील सर्जनशीलतेला वाव देणारे असायला हवे, हे खरे असले, तरीही राज्यातील विद्यार्थ्यांची प्रचंड संख्या, शाळांची, शिक्षकांची आणि शैक्षणिक वातावरणाची परिस्थिती पाहता ‘प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे वैयक्तिक लक्ष देऊन त्याला मदत करणे’ ही स्वप्नवत वाटणारी गोष्ट ठरते. शिक्षणाच्या मुळाशी विद्यार्थ्यांमधील कुतूहल वाढवून, त्याला शिकण्याची, नवे काही समजून घेण्याची इच्छा निर्माण करण्याचे तत्त्व असायला हवे. पाठय़पुस्तकांच्या बाहेर कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत पोहोचलेल्या माहितीच्या जगात विद्यार्थ्यांना संकल्पना किती आणि कशा समजल्या ते पाहणे एवढाच परीक्षेचा हेतू असायला हवा.
त्यामुळे पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांला आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण व्हावे लागत नाही. पण याच इयत्तांमधील मुलांच्या गुणात्मक संपादणुकीची पाहणी करून प्रथम संस्थेतर्फे सादर होणारे ‘असर’चे अहवाल पाहिले, तर भाषेची ओळख, वाचनक्षमता, अंकओळख या अगदी प्राथमिक पातळीवरही किती अंधार आहे, हे स्पष्टपणे दिसून येते. नापास हा शिक्का कपाळी घेतलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधकारमय असतेच, परंतु ऐंशी-नव्वद टक्के गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांनाही योग्य अभ्यासक्रमासाठी तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागते. बारावीनंतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेण्यासाठी द्याव्या लागणाऱ्या प्रवेश परीक्षेत अत्युत्तम गुण मिळणे हेच जर शिक्षणाचे ध्येय असेल, तर शिक्षणातील सर्वसमावेशकतेला अर्थ उरत नाही. त्यामुळे कौशल्यांपासून ते प्रत्यक्ष ज्ञान संपादनापर्यंतचा विद्यार्थ्यांचा प्रवास नेहमीच खडतर राहतो. विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला परीक्षेच्या भीतीचा अडसर दूर करणे, हे यापुढील काळातील खरे आव्हान असणार आहे. सद्य:स्थितीतील परीक्षा पद्धतीला पर्याय शोधताना, परीक्षा हे संकट वाटणार नाही, याचा विचार प्राधान्याने व्हायला हवा. खासगी शाळांमध्ये केवळ भरमसाट शुल्क आकारणी होते, मात्र विद्यार्थ्यांच्या सर्वंकष विकासाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही, अशी तक्रार पालकांकडून वारंवार केली जाते. पाल्याच्या विकासाची महत्त्वाची जबाबदारी असलेल्या शाळांना शिक्षण हे अर्थार्जनाचे साधन वाटणे आणि त्यास सरकारी पातळीवरूनही पािठबा मिळणे, ही आजची परिस्थिती आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ साली भारतात लागू करण्यात आला. याच कायद्यांतर्गत २००९-१० या शैक्षणिक वर्षांपासून महाराष्ट्रातील राज्य परीक्षा मंडळाच्या सर्व शाळांत पहिली ते आठवीसाठी सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धती लागू करण्यात आली. वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असून, तेथे प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क शासन देते. आठवीत त्याच वर्गात राहिल्यास काय? याबाबत शासनाने स्पष्टता दिलेली नाही. शिक्षण ही आनंददायी व्यवस्था असायला हवी, हे खरे. मात्र मूल्यमापन हे शिक्षणयंत्रणेचे काम आहे, निव्वळ परीक्षार्थी न घडवता मूल्यमापनातून स्वत:ला ओळखू लागलेले विद्यार्थी तयार होतील, याची खबरदारी घेतली गेली नाही, तर सोळा लाख विद्यार्थ्यांचे भवितव्य नंतरच्या काळातही अधांतरीच राहील, हे लक्षात घ्यावे लागेल.
