सगळे नीट सुरू असताना, त्याला मध्येच खोडा घालत पुन्हा नव्याने जुळणी करण्याची हौस, हे सरकारी कामांचे वैशिष्टय़. राज्यातील पाचवी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या गणवेशाबाबत नेमके हेच झाले. सरकारी कामाचे काळ- काम- वेगाचे गणित लक्षात न घेतल्याने गणवेश देण्याची स्वत:हून घेतलेली जबाबदारी सरकारने पुन्हा एकदा पूर्वीप्रमाणेच शाळांवर सोपवली आहे. मुळात हा निर्णय घेताना, शाळा सुरू होण्यापूर्वी तो पूर्णत्वाला जाईल, असा फाजील विश्वास बाळगल्याने, तो अगदी ऐन वेळी मागे घ्यावा लागला. सुरुवातीला यंदापासून शाळांमधील मुलांचे गणवेश राज्य सरकारकडून देण्याची घोषणा झाली, तेव्हाच बहुतेक सर्वाच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकलेली होती. काहीच दिवसांत सरकारने दोनपैकी एक गणवेश सरकार देईल व एक शाळेने पुरवावा, असा फतवा काढला. तेव्हाही सरकारी गणवेश शाळा सुरू होण्यापूर्वी मिळेल, याची कुणालाही शाश्वती वाटत नव्हती. सरकार सोडून सगळय़ांना या निर्णयामागील गूढ कळत असूनही वळत नव्हते. अगदी ऐन वेळी, शाळा सुरू होण्यास अवघ्या काहीच दिवसांचा कालावधी उरला असताना, तो एक सरकारी गणवेशही शाळेनेच पुरवण्याचा आदेश काढून सरकारने घूमजाव केले.
पडलो तरी नाक वर हा सरकारी खाक्या गणवेशाबाबतही पुन्हा लागू करण्यात आला आणि एका गणवेशाचा रंग ठरवण्याचा अधिकार शाळेला बहाल करत असतानाच, दुसरा गणवेश मात्र राज्य सरकार सांगेल त्याच रंगाचा असेल, असा निर्णय घेण्यात आला. आता इतक्या कमी दिवसांत या सरकारी रंगाचे गणवेश शिवून मिळण्याची व्यवस्था मात्र सरकार करण्यास तयार नाही. त्यामुळे तीही जबाबदारी शाळांवरच ढकलून देण्यात आली आहे. शाळा सुरू होतील, तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या हाती एकच गणवेश असेल. तो सहा दिवस वापरणे शक्य नाही. विशेषत: पावसाळय़ाच्या दिवसांत तर ते मुळीच शक्य नाही. दुसरा गणवेश मिळाल्याशिवाय शाळा सुरूच होणार नाहीत, असे काही सरकार म्हणत नसल्याने, विद्यार्थ्यांच्या पालकांपुढे आणि खरे तर शाळांपुढे गहन प्रश्न उभे राहिले आहेत. ते सोडवणे ही सरकारची जबाबदारी असणार नाही. पूर्वीची विकेंद्रित पद्धत बदलून आता केंद्रीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता. पूर्वीची व्यवस्था सोयीस्कर होती असे शिक्षकांचे म्हणणे होते. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गणवेशाबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीचा आहे. पण हा कायदा धाब्यावर बसवून गणवेशाच्या बाबतीत अनावश्यक हस्तक्षेप करून सरकारनेच शिक्षण हक्क कायद्यातील तरतुदीचा भंग केला आहे.
मुळात गणवेश, वह्या यांसारखे शालेय साहित्य पुरवणे ही सरकारची कामेच नव्हेत. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत ती कामे सरकार करतही होते. त्यातून अनंत प्रश्न उभे राहिल्याने अखेर ही जबाबदारी शाळांवर सोपवून सरकार मोकळे झाले. अभ्यास करण्यास योग्य वातावरण निर्माण करणे हे मूळ काम सोडून सगळी कामे करण्याच्या सरकारी हव्यासामागे कोणाचे कसले हितसंबंध दडलेले आहेत, याचाही शोध घ्यायला हवा. अन्यथा शाळा आपापल्या पातळीवर करीत असलेले काम आपल्याकडे ओढून घेण्याचे कारण तरी सरकारने जाहीर करायला हवे. गंमत म्हणजे सरकारने आपला हट्ट सोडलेला नाहीच. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून म्हणजेच २०२४-२५ पासून शासनाच्या वतीने सर्व शाळांमध्ये स्थानिक महिला बचत गटांमार्फत शिलाई करून एकसमान एक रंगाचे दोन गणवेश देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये मोफत गणवेश योजनेबाबत स्थानिक स्तरावर कोणतीही कार्यवाही करू नये, याबाबतच्या आवश्यक त्या सविस्तर सूचना स्वतंत्रपणे दिल्या जाणार आहेत. त्यामुळे यंदा झालेलाच गोंधळ पुढच्या वर्षी पुन्हा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यातील बोगस आणि अनधिकृत शाळांवर आणि लाचखोर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत तसेच खासगी शाळांच्या मुजोरीवर नियंत्रण ठेवण्याबाबत सरकार कुचराई करते. शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून, त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे हा प्राधान्यक्रम असायला हवा, मात्र तो फक्त कागदोपत्रीच राहतो. या अशा गोंधळलेल्या सरकारी निर्णयामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेशाची जोडी मिळणे अशक्य असून, त्याचे खापर सरकारी निर्णयावरच फोडायला हवे.
