मराठा समाजाला आरक्षण तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने दोन महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले आहेत. जुनी निवृत्तिवेतन योजना पुन्हा लागू करावी यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी आंदोलन संप पुकारला होता. कर्मचाऱ्यांमधील नाराजी आगामी लोकसभा तसेच त्यापाठोपाठ होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांना बाधक ठरू नये या उद्देशाने हा निर्णय झाल्याचे स्पष्टच दिसते. निवृत्तिवेतन योजनेवरूनच सरकारी कर्मचारी विरोधात गेल्याने हिमाचल प्रदेशात भाजपला सत्ता गमवावी लागली. राज्यातही नागपूर शिक्षक, अमरावती व मराठवाडा पदवीधर या मतदारसंघांमध्ये सत्ताधारी भाजपला पराभव स्वीकारावा लागला. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्यास राज्य दिवाळखोरीत जाईल, असा स्पष्ट दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करत होते. पण त्याचे राजकीय परिणाम विशेषत: नागपूरमध्ये भोगावे लागल्यावर फडणवीस यांचीही भूमिका बदलली होती. जुनी नव्हे, पण सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केल्याबद्दल विविध सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी स्वागत केले हे महत्त्वाचे. महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर सुधारित निवृत्तिवेतन योजना लागू केली आहे. महाराष्ट्रात २००५ पासून नवीन निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्यात आली. १ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर राज्य सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळेल.
अन्वयार्थ : सुधारित निवृत्तिवेतनातून मतांच्या निर्वाहाकडे..
१ नोव्हेंबर २००५ किंवा त्यानंतर राज्य सरकारी सेवेत दाखल झालेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सुधारित निवृत्तिवेतन योजनेचा लाभ मिळेल.
Written by लोकसत्ता टीम
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 04-03-2024 at 01:44 IST
TOPICSएकनाथ शिंदेEknath Shindeमहाराष्ट्र सरकारMaharashtra Governmentसरकारी कर्मचारीGovernment Employees
मराठीतील सर्व स्तंभ बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Maharashtra govt announces revised new pension scheme for its employees zws