राज्याचा समन्यायी विकास करणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असते. सरकारी निधीवाटपात सर्वांना समान न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने नियोजन करणे अपेक्षित असते. पण राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विकास करताना सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींचा मतदारसंघ असा भेदभाव केला जातो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या सुमारे ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सत्ताधारी आमदारांसाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद. सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खास बाब म्हणून मतदारसंघनिहाय सरासरी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काही आमदारांच्या मतदारसंघांत यापेक्षा अधिक निधी मिळेल, याच वेळी विरोधी पक्षीय म्हणजे काँग्रेस, शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट, समाजवादी पार्टी आदी विरोधी आमदार निधीपासून वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्रदिनी किंवा अन्य कार्यक्रमांमध्ये भाषणे ठोकताना मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री राज्याचा समन्यायी विकास करण्याची गर्जना करतात. पण प्रत्यक्ष सरकारी निधीवाटप करताना विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांत निधीच द्यायचा नाही याचे समर्थन कसे करणार? विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातील जनता राज्याचे नागरिक नाहीत का? केवळ राजकीय उद्देश समोर ठेवून ठरावीक मतदारसंघांमध्ये निधीचे वाटप करण्याचे समर्थनच होऊ शकत नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> बुकबातमी : वाचन तयारी, पण २११४ सालाची..

आणखी वाचा

शिवसेना, राष्ट्रवादीतील तोडाफोडीनंतर सत्तधारी महायुतीच्या आमदारांचे संख्याबळ २०० पेक्षा अधिक होते. म्हणजेच उर्वरित ८० आमदारांच्या मतदारसंघांत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. या मतदारसंघातील नागरिकांनी काय घोडे मारले? पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमधून २५ कोटी तर आता ४० कोटी म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत सत्ताधारी आमदारांच्या वाटय़ाला किमान ६५ कोटी रुपये आले आहेत. मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी या निधीचा आमदार मंडळींकडून राजकीय लाभ उठविला जाईल हे निश्चितच. फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांत अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यातून सत्ताधाऱ्यांना अधिक हुरूप आला असणार. कारण ‘यात सरकारची मनमानी किंवा भेदभाव दिसत नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते! राज्य सरकारमध्ये जे झाले त्याचेच पडसाद मुंबई महानगरपालिकेत उमटणे स्वाभाविकच होते. मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने सध्या प्रशासकीय राजवट असली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे पूर्वी भाजपचे नगरसेवक असलेल्या प्रभागांमध्ये पालिका प्रशासनाने विशेष निधी मंजूर केला होता. सरकारकडे विकासकामांसाठी किंवा ठेकेदारांची बिले चुकती करण्याकरिता पुरेसा निधी नसल्याची ओरड होते.

हेही वाचा >>> बुकमार्क : खरंच, उशीर झालाय!

औषधांची १०० कोटींची देयके रखडल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच प्रकाशात आणली होती. वित्तीय तूट वाढत असताना आमदार मंडळींना खूश करण्याकरिता सात-आठ हजार कोटी सहजच खर्च केले जाणार आहेत. अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेला शेतकरी केवळ सरकारी मदतीतून पुन्हा पायावर उभा राहू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी शेतकऱ्याला काहीएक दिलासा राज्य सरकारने द्यावा लागेल, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागेलच. राज्यावर सात लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान सुमारे सहा लाख कोटी असताना आतापर्यंत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. वास्तविक अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानाच्या १५ टक्क्यांच्या आतच पुरवणी मागण्या मांडण्यात याव्यात, ही मर्यादाही पार केली गेली. मग कुठे गेली सरकारची आर्थिक शिस्त? वित्तीय तूट वाढत आहे. त्यातच चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ८० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनीच जाहीर केले. एवढे कर्ज काढायचे मग सत्ताधारी आमदारांवर एवढी खैरात कशासाठी? या निधीतून मतदारसंघांत काही भरीव कामे होतील असेही नाही. आमदार आपल्या फायद्याचे गणित डोळय़ासमोर ठेवून कामे करण्याची शक्यता अधिक. आगामी वर्ष निवडणुकांचे आहे. यामुळेच पुन्हा सत्ता कायम राखण्याकरिता हा महायुतीच्या नेतेमंडळींचा खटाटोप आहे. अजित पवार यांच्याकडे महायुती सरकारमध्ये वित्त खत्याची जबाबदारी आल्यापासून सत्ताधारी आमदार मंडळींवर निधीची खैरात सुरू झाली आहे. निधीचा असाच ओघ विकासकामे आणि सामाजिक योजनांमध्येही लागू राहावा ही अपेक्षा. सार्वजनिक आरोग्य खात्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची घोषणा झाली पण पैसे कुठे आहेत? फक्त सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्याऐवजी सरकारने समाजातील सर्व घटकांना दिलासा द्यावा. तरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेहमी दावा करतात त्याप्रमाणे ‘हे सामान्यांचे सरकार आहे’ हे सिद्ध होईल.

हेही वाचा >>> बुकबातमी : वाचन तयारी, पण २११४ सालाची..

आणखी वाचा

शिवसेना, राष्ट्रवादीतील तोडाफोडीनंतर सत्तधारी महायुतीच्या आमदारांचे संख्याबळ २०० पेक्षा अधिक होते. म्हणजेच उर्वरित ८० आमदारांच्या मतदारसंघांत विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध होणार नाही. या मतदारसंघातील नागरिकांनी काय घोडे मारले? पावसाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमधून २५ कोटी तर आता ४० कोटी म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांत सत्ताधारी आमदारांच्या वाटय़ाला किमान ६५ कोटी रुपये आले आहेत. मतदारांवर प्रभाव पाडण्यासाठी या निधीचा आमदार मंडळींकडून राजकीय लाभ उठविला जाईल हे निश्चितच. फक्त सत्ताधारी आमदारांच्या मतदारसंघांत अधिक निधी उपलब्ध करून देण्याच्या शिंदे सरकारच्या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलेली याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. यातून सत्ताधाऱ्यांना अधिक हुरूप आला असणार. कारण ‘यात सरकारची मनमानी किंवा भेदभाव दिसत नाही,’ असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले होते! राज्य सरकारमध्ये जे झाले त्याचेच पडसाद मुंबई महानगरपालिकेत उमटणे स्वाभाविकच होते. मुंबई महानगरपालिकेतील लोकप्रतिनिधींची मुदत संपल्याने सध्या प्रशासकीय राजवट असली तरी सत्ताधाऱ्यांच्या दबावामुळे पूर्वी भाजपचे नगरसेवक असलेल्या प्रभागांमध्ये पालिका प्रशासनाने विशेष निधी मंजूर केला होता. सरकारकडे विकासकामांसाठी किंवा ठेकेदारांची बिले चुकती करण्याकरिता पुरेसा निधी नसल्याची ओरड होते.

हेही वाचा >>> बुकमार्क : खरंच, उशीर झालाय!

औषधांची १०० कोटींची देयके रखडल्याची बाब ‘लोकसत्ता’ने नुकतीच प्रकाशात आणली होती. वित्तीय तूट वाढत असताना आमदार मंडळींना खूश करण्याकरिता सात-आठ हजार कोटी सहजच खर्च केले जाणार आहेत. अवकाळी पावसाने हवालदिल झालेला शेतकरी केवळ सरकारी मदतीतून पुन्हा पायावर उभा राहू शकत नाही ही वस्तुस्थिती असली तरी शेतकऱ्याला काहीएक दिलासा राज्य सरकारने द्यावा लागेल, त्यासाठी निधीची तरतूद करावी लागेलच. राज्यावर सात लाख कोटींचा कर्जाचा बोजा झाला आहे. चालू आर्थिक वर्षांच्या अर्थसंकल्पाचे आकारमान सुमारे सहा लाख कोटी असताना आतापर्यंत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या. वास्तविक अर्थसंकल्पाच्या एकूण आकारमानाच्या १५ टक्क्यांच्या आतच पुरवणी मागण्या मांडण्यात याव्यात, ही मर्यादाही पार केली गेली. मग कुठे गेली सरकारची आर्थिक शिस्त? वित्तीय तूट वाढत आहे. त्यातच चालू आर्थिक वर्षांत सुमारे ८० हजार कोटींचे कर्ज काढण्यात येणार असल्याचे वित्तमंत्री अजित पवार यांनीच जाहीर केले. एवढे कर्ज काढायचे मग सत्ताधारी आमदारांवर एवढी खैरात कशासाठी? या निधीतून मतदारसंघांत काही भरीव कामे होतील असेही नाही. आमदार आपल्या फायद्याचे गणित डोळय़ासमोर ठेवून कामे करण्याची शक्यता अधिक. आगामी वर्ष निवडणुकांचे आहे. यामुळेच पुन्हा सत्ता कायम राखण्याकरिता हा महायुतीच्या नेतेमंडळींचा खटाटोप आहे. अजित पवार यांच्याकडे महायुती सरकारमध्ये वित्त खत्याची जबाबदारी आल्यापासून सत्ताधारी आमदार मंडळींवर निधीची खैरात सुरू झाली आहे. निधीचा असाच ओघ विकासकामे आणि सामाजिक योजनांमध्येही लागू राहावा ही अपेक्षा. सार्वजनिक आरोग्य खात्यात आमूलाग्र सुधारणा करण्याची घोषणा झाली पण पैसे कुठे आहेत? फक्त सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्याऐवजी सरकारने समाजातील सर्व घटकांना दिलासा द्यावा. तरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नेहमी दावा करतात त्याप्रमाणे ‘हे सामान्यांचे सरकार आहे’ हे सिद्ध होईल.