राज्याचा समन्यायी विकास करणे हे कोणत्याही सरकारचे कर्तव्य असते. सरकारी निधीवाटपात सर्वांना समान न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने नियोजन करणे अपेक्षित असते. पण राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून विकास करताना सत्ताधारी आणि विरोधी लोकप्रतिनिधींचा मतदारसंघ असा भेदभाव केला जातो. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या सुमारे ५५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सत्ताधारी आमदारांसाठी करण्यात आलेली विशेष तरतूद. सत्ताधारी भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादीतील अजित पवार गटाच्या आमदारांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी खास बाब म्हणून मतदारसंघनिहाय सरासरी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. काही आमदारांच्या मतदारसंघांत यापेक्षा अधिक निधी मिळेल, याच वेळी विरोधी पक्षीय म्हणजे काँग्रेस, शरद पवार गट, उद्धव ठाकरे गट, समाजवादी पार्टी आदी विरोधी आमदार निधीपासून वंचित राहिले आहेत. महाराष्ट्रदिनी किंवा अन्य कार्यक्रमांमध्ये भाषणे ठोकताना मुख्यमंत्री वा उपमुख्यमंत्री राज्याचा समन्यायी विकास करण्याची गर्जना करतात. पण प्रत्यक्ष सरकारी निधीवाटप करताना विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघांत निधीच द्यायचा नाही याचे समर्थन कसे करणार? विरोधी आमदारांच्या मतदारसंघातील जनता राज्याचे नागरिक नाहीत का? केवळ राजकीय उद्देश समोर ठेवून ठरावीक मतदारसंघांमध्ये निधीचे वाटप करण्याचे समर्थनच होऊ शकत नाही.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
