निवडणूक जिंकण्यासाठी केलेला लोकानुनय आर्थिकदृष्ट्या किती महाग पडतो हे सध्या राज्यात महायुतीचे नेते अनुभवत असावेत. कर्नाटक, तेलंगण, हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या विविध लोकप्रिय योजनांमुळे त्या राज्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावल्याची टीका भाजपच्या साऱ्या शीर्षस्थ नेत्यांकडून केली जाते; पण महाराष्ट्राची अवस्था कुठे वेगळी आहे? विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, लाडका भाऊ, शेतकऱ्यांना मोफत वीज असे विविध सत्ताधाऱ्यांना उपयुक्त ठरले. पण आता आर्थिक आघाडीवर तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. याचा परिणाम म्हणजे सरत्या (२०२४-२५) आर्थिक वर्षात राज्याचा मूळ अर्थसंकल्प सहा लाख ६९ हजार कोटी रुपयांचा आणि पुरवणी मागण्या एक लाख ३७ हजार कोटींच्या.
‘अनपेक्षित खर्च उद्भवल्यास किंवा अंदाजित केल्यापेक्षा जास्त खर्च होणार असल्यास’ असा खर्च पुरवणी मागण्यांतून उपलब्ध केला जातो. आर्थिक शिस्त पाळण्याच्या उद्देशाने एकूण अर्थसंकल्पाच्या आकारमानापेक्षा पुरवणी मागण्या या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नयेत, असे संकेत असतात. यंदा मात्र पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण हे मूळ अर्थसंकल्पाच्या २० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. सुधारित अर्थसंकल्प आठ लाखांच्या आसपास होईल, असे गृहीत धरले तरी हे प्रमाण १७ टक्के होते. या पुरवणी मागण्यांचे आकारमान वर्षागणिक वाढतेच आहे. २०२२-२३ मध्ये हे प्रमाण १५ टक्के तर २०२३-२४ मधील प्रमाण १७ टक्के होते. काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सरकार असताना पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण वाढल्यास, तेव्हाच्या विरोधी पक्षातील देवेंद्र फडणवीस हे नेहमी सरकारवर तुटून पडत असत. आता फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण २० टक्क्यांच्या आसपास जाते हे आर्थिक शिस्त बिघडल्याचेच लक्षण. पावसाळी अधिवेशनात ९४ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. राज्याच्या इतिहासात पुरवणी मागण्यांचा विक्रम झाला आहे.
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेसाठी ४६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, तेथूनच सारे वित्तीय नियोजन कोलमडले. महायुतीने निवडणूक जाहीरनाम्यात या योजनेत पात्र महिलांना दरमहा २१०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले आहे. पुन्हा सत्तेत आल्याने महायुती सरकारला या आश्वासनाची पूर्तता करावीच लागेल. अनुदानात वाढ करावी तर खर्चाचा बोजा वाढणार, निर्णय लांबणीवर टाकल्यास महिलांची फसवणूक केली अशी टीका- अशी महायुतीची दुहेरी कोंडी. या लोकानुनयी योजनांपायीच, सर्व विभागांना ‘एकूण तरतुदीच्या ७० टक्केच खर्च करा,’ असा आदेश वित्त विभागाला द्यावा लागला. याचाच अर्थ खर्चात ३० टक्के कपात. अगदी इंधनावरील खर्चातही कपात करण्याची वेळ आली. वित्तीय वर्ष संपत आले तरी एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ४३ टक्केच खर्च झाल्याची आकडेवारी शासकीय संकेतस्थळावर बघायला मिळते. आर्थिक आघाडीवर विविध यंत्रणांच्या अहवालांमध्ये महाराष्ट्राची अधोगतीच होत असल्याचेच उघड होते. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात महाराष्ट्राचा वाटा १५ टक्क्यांवरून घटून १३ टक्क्यांवर आल्याचा निष्कर्ष पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने काढला.
राज्यांच्या वित्तीय आरोग्य निर्देशकांत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावरून सहाव्या क्रमांकावर मागे पडल्याची आकडेवारी निती आयोगाच्या अहवालात प्रसिद्ध झाली. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी खैरात करताना वित्त विभागाने सत्ताधाऱ्यांना सावध केले होते. राजकोषीय तूट सकल उत्पादनाच्या तुलनेत ३ टक्क्यांपेक्षा कमी असावी, अशी तरतूद असली तरी यंदा ही तूट वाढण्याची भीती वित्त विभागाने व्यक्त केली होती. पण तेव्हा कोणीही ऐकण्याच्या मन:स्थितीत नव्हते. त्याचे परिणाम आता भोगावे लागत आहेत. वित्तीय तूट ही दोन लाख कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे. कर्जाचा बोजा आठ लाख कोटींवर गेला आहे. याचा साहजिकच परिणाम भांडवली म्हणजेच विकासकामांवरील खर्चावर होतो. विकास कामांवरील खर्च वाढवण्यावर केंद्र सरकार भर देत असताना महाराष्ट्रात विकास कामांसाठी पुरेसा निधीच उपलब्ध नाही हा विरोधाभास बघायला मिळतो. ठेकेदारांची बिले चुकती करण्याकरिता सरकारकडे पुरेसे पैसे नाहीत. त्यातच शेतकऱ्यांच्या सन्मान निधीत तीन हजारांनी वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. म्हणजे आणखी बोजा वाढणार… मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणासारखे एकेकाळचे श्रीमंत प्राधिकरण आता कर्जाच्या खाईत गेले आहे. लोकानुनय करणाऱ्या निर्णयांना चाप न लावता अशी पुरवणी मागण्यांची ठिगळे जोडत राहिले; तर राज्याचा आगामी (२०२५-२६) अर्थसंकल्पही अपुराच असणार किंवा कर्जांचे प्रमाण वाढणार, हे निश्चित.
